धान आयातमा भन्सार छुट दिन माग

काठमाडौं । नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले भारतसंग उच्चस्तरिय कुटनैतिक पहल गरि धान आयातमा भन्सार छुट गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । संघले यस वर्षका लागि करिब १० लाख मेट्रिक टन धान अपुग हुने भएकाले सो बराबरको धान आयातमा भन्सार छुटको पहल गर्न आग्रह गरेको हो ।

संघका अध्यक्ष कुमुदकुमार दुगडको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, सहसचिव रामचन्द्र तिवारीलाई छुट्टाछुट्टै भेट गरी तत्काल सहुलियतमा धान आयातको व्यवस्था मिलाउने माग गरेको छ । अहिले नेपालमा भएको धान र उद्योगले खरिद गरेर गोदाममा राखेको धानले लगभग तीन महिनालाई मात्र चामल उपलब्ध गराउन सक्ने संघले जनाएको छ । भन्सार छुट सुविधामा १० लाख मेट्रिक टन धान उपलब्ध गराई दिन नेपाल सरकारले गत साउन १९ गते परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय राजदूतावासमा पत्र पठाई भारत सरकारलाई अनुरोध गरे पनि अहिलेसम्म भारतबाट धान आयात हुन सकेको छैन ।

नेपालमा उत्पादन हुने धानले मात्र यहाँको मागलाई धान्न नसक्ने हुँदा भारतबाट धान आयात गर्नुपर्ने नेपालको बाध्यता रहेकाले उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलबाट यस वर्षका लागि १० लाख मेट्रिक टन धान भन्सार छुट सुविधामा आयात गर्ने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरिएको संघका महासचिव दिपककुमार पौडेलले जानकारी दिए । भारत सरकारले धान निकासीमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाललाई परेको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष धानको मूल्य सिजनमा नै प्रति केजी १० रुपैयाँले बढिसकेको छ भने धानको मूल्य अझ बढने संघको भनाइ छ ।

संघका अनुसार भारतबाट २० प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर धान खरिद गर्दा प्रति केजी ५० रुपैयाँ पर्छ भने भन्सार छुट सुविधामा धान आयात गर्दा प्रतिकेजी ४२ रुपैयाँ पर्छ । यसो हुँदा धानको मूल्यमा प्रतिकेजी आठ रुपैयाँ र चामलको मूल्यमा १६ रुपैयाँको फरक पर्न जान्छ । मूल्यमा यति धेरै फरकले गर्दा भन्सार छली नेपाल भित्रिएको धान र चामलसँग नेपाली उत्पादनले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुँदा चामल मिलमा लागेको अरबौँको स्वदेशी लगानी जोखिममा पर्न जाने संघको भनाइ छ ।

‘भारतले धान निकासीमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएको छ भने नेपाल भन्सारमा पाँच प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लाग्छ । अब चामल आयातमा २५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने भएकाले भारतबाट सहुलियत दरमा धान ल्याउन सकिएन भने चामलको मूल्य आकाशिने सम्भावना छ’, संघले भनेको छ । यसले अरबौंको लगानीमा स्थापना भएका दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक खाद्य वस्तु चामलको नेपाली उत्पादन बन्द हुनुको साथै आमउपभोक्ता समेत ठूलो मारमा पर्ने संघले जनाएको छ ।