२६ लाख बेरोजगारलाई सहकारीमार्फत रोजगारी दिन सकिने

काठमाडौं, जेठ १८
पूर्वसचिव कृष्णहरी बाँस्कोटाले सहकारीमार्फत पर्याप्तमात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन)ले शनिबार आयोजना गरेको ‘बजेटमा सहकारी समीक्षात्मक भर्चुअल कार्यक्रम’मा बोल्दै बाँस्कोटाले बजेटले सहकारीलाई पर्याप्त अवसर दिएको भन्दै अवसरको फाइदा उठाउन सके २६ लाख बेरोजगारलाई सहकारीमार्फत रोजगारी गर्न सकिने बताए ।

स्थानीय तह र सहकारीको समन्वयमा स्थानीयस्तरमै प्रयाप्त रोजगारी सिर्जना हुनसक्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारका लागि सहकारी असल औषधि हो’, उनले भने, ‘यसमार्फत देश विकासमा ठूलो भूमिका खेल्न सकिन्छ ।’ सहकारीमार्फत कृषि तथा खाद्य भण्डारणको काम अघि बढाउन सकिने उनले बताए । प्रत्येक स्थानीय तहमा नर्सरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तालिमलगायतका विषय सहकारीमार्फत अघि बढाउन सकिने उनले बताए । १४ खर्बको बजेटमध्ये झण्डै १० खर्बको बजेट सहकारीमार्फत सम्पादन गर्न सकिने उनले बताए । सहकारीमार्फत बीउ पुँजी दिएर स्वरोजगार बनाउन सकिने, आपूर्ति सहकारीको माध्यमबाट आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन सकिने उनले बताए ।

सहकारीमार्फत होमस्टे सञ्चालन गरी पर्यटनको विकास गर्न सकिने उनले बताए । सहकारीको नियामक निकाय छुट्टै आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । ‘सहकारीमा राष्ट्र बैंकजस्तै छुट्टै संस्था चाहिने हो’, उनले भने, ‘लामो समयदेखि यो कुरा उठे पनि राज्यले सहकारीलाई अझै ध्यान दिनसकेको छैन ।’ सुशासनमा नजाने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले रक्षाकवच भएर नियमन गरी कारबाही गरेजस्तै सहकारीमा त्यस्तो निकाय नहुँदा समस्या सिर्जना भएको उनले बताए । बचत तथा ऋण सहकारी बढी भएको भन्दै मर्जरबाट सहकारी घटाउनुपर्ने उनले बताए । सहकारीप्रति राज्य संयन्त्रको दृष्टिकोण ठीक नभएको उनको भनाइ छ । ‘बैंकप्रति असल भाव राख्न हुने, सहकारीप्रति असल भाव राख्न किन नहुने ?’, बाँस्कोटाले प्रश्न गरे ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले राज्यले निषेध गरेकाबाहेक सबै क्षेत्रमा काम गर्नसक्ने बताए । नीतिगत कुरामा काम गर्ने आधार सरकारले बनाइदिँदा सहकारीले रचनात्मक काम गर्नसक्ने उनको भनाइ छ । बजेट सहकारीमैत्री आए पनि कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ भन्ने विषय मुख्य भएको उनको भनाइ छ । कृषिमा फोकस गरेर सहकारीलाई अगडि बढाउन र प्रोत्साहन गर्न बजेट आएको भन्दै अभियानले सहकारीलाई त्यसतर्फ लाग्न उत्साह थप्ने उनले बताए । बजेट कार्यान्वयन गर्न सघाउने कार्यक्रम छिट्टै आए सहकारीले फड्को मार्ने उनले बताए । विशिष्टीकृत संघमार्फत उत्पादनलगायत विविध काममा सहकारी अभियान लाग्न चाहे पनि दर्ता गर्न समस्या रहेको उनले सुनाए । नजिकका संस्थासँग मर्जर गराएर गरिबी निवारण कोषको १९ अर्ब परिचालन गरिने उनले बताए । सहकारीबाट चक्लाबन्दी खेती, धागो खेती, घरेलु तथा साना उद्योग भण्डारण, प्रशोधनमा सहकारी जाने उनले बताए ।

सहकारी विभागका पूर्वरजिष्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले स्वनियमनको कुरा आउनु ठूलो उपलब्धि भएको बताए । कुन मापदण्डले शुल्क लिने र नियमन गर्ने भन्ने कार्यविधि बनाउनुपर्ने उनले सुनाए । राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई बेवास्ता गर्नु चिन्ताजनक विषय भएको भन्दै उनले सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र अत्वावश्यक भइसकेको बताए । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बैंकमार्फत सहुलियत कर्जा नदिएकोमा गुनासो गरे । ‘सहकारी बैंकको दुई प्रतिशतमै कर्जा योजना थियो, तर बजेटमा त्यस्तो कुरा आएन ।’ उनले भने बजेटमा ठोस कार्यक्रम भन्दा भावनात्मक कुरा मात्र आएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने देखिएको उनले बताए ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले सहकारी क्षेत्रमा भावनात्मक ढंगले जोडिएको र ठोस कार्यक्रम नआएको बताए ।स्वनियमन, सुशासनमा सहकारीलाई लैजान बजेट विनियोजन नहुदाँ कार्यान्वयन हुन समस्या भएको उनले बताए । सतहमा सहकारीको सम्बोधन देखिए पनि ठोस कार्यक्रम नआएको उनको भनाइ छ । लक्ष्य र उद्देश्य बनाएर सहकारी मर्जर गर्नुपर्ने उनले बताए । केन्द्रीय कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खेम पाठकले कृषि उत्पादनमा जान प्रोत्साहन गरे पनि कार्यान्वयनमा जान समस्या भएको बताए ।