‘सरकारसँग सहकारीको तथ्याङ्क नै छैन’

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारसँग देशभर कति सहकारी छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नै नरहेको बताएका छन् । सहकारीको संख्या ३१ हजार भने पनि मन्त्रालयसँग समेत यकिन तथ्याङ्क नरहेको उनले बताए ।

मन्त्रालयले छिट्टै सहकारीको वास्तविक तथ्याङ्क निकाल्न प्रयास गर्ने उनले जानकारी दिए । सोमबार पत्रकारहरूसँगको भेटमा उनले अर्थतन्त्रको विकासका लागि सहकारी महत्वपूर्ण पाटो भए पनि पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखा परेको बताए । सहकारीमाथिको विश्वसनीयता घट्दै गएको उनको भनाइ थियो । सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि नयाँ संस्था दर्ता बन्द गरेर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए । सहकारी संख्या धेरै भएकाले दर्ता भएका सहकारी संस्थाले समेत कारोबार गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । आवश्यकता, जनसंख्या र भूगोलको आधारमा सहकारी दर्ता गर्न सकिए व्यवस्थित गर्न सकिने उनले बताए । संघ मातहत रहेका सहकारी संस्थामध्ये कति संस्थाले सदस्यको बचत दुरुपयोग गरेको छन्, तिनको वर्गीकरण गर्न आवश्यक देखिएको उनले बताए ।

यसैगरी उनले कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण र दोस्रो तहको नियामक निकाय गठनको सैद्धान्तिक अनुमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ । यस्तै, उनले सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले वार्ता टोली बनाइसकेको र उनीहरूको मागप्रति राज्य गम्भीर भएको बताए ।