कर्णालीमा उद्योग दर्ताको शुल्क बढ्यो

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले महिला, दलित र पिछडिएको वर्गलाई उद्योग व्यवसायतर्फ आकर्षण गर्न कर छुटको नीति लिएको छ । प्रदेश सरकारले जारी गरेको उद्योग नियमावलीअनुसार महिला, दलित र पछाडि पारिएका वर्गले उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेको खण्डमा दर्ता र नवीकरण शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ ।

महिला, दलित, पिछडिएको वर्ग तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दर्ता दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइने नियमावलीमा उल्लेख छ । शाखा दर्ता दस्तुरतर्फ दर्ता दस्तुरको ५० प्रतिशत शुल्क लाग्ने छ । तर उद्योगमा लगानी पुँजीको सीमा क्षेत्रमा हेरफेर गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले उद्योग दर्ता र उद्योगको नवीकरण दस्तुर भने वृद्धि गरेको छ । पुँजीका आधारमा कर्णाली प्रदेश सरकारले उद्योगलाई पाँच तहमा वर्गीकरण गरेको छ । पाँच लाख रुपैयाँसम्म, १० लाख, २० लाख, ५० लाख र ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका उद्योगले फरक–फरक दर्ता, नवीकरण दस्तुर बुझाउनुपर्ने भएको छ । यसमा न्यूनतम एक हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म दस्तुरको व्यवस्था गरिएको छ । गत असार ३ गते प्रदेश सरकारले कर्णालीको प्रदेश राजपत्रमा प्रदेश व्यापार–व्यवसाय (दर्ता तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० प्रकाशन गरेको थियो ।

नियमावलीअनुसार भएको मूल्यवृद्धिमा खासगरी पाँच लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म पुँजी भएका उद्योग प्रभावित हुने भएका छन् । नियमावलीले उद्योगलाई पहिलेको दर्ता तथा नवीकरण दस्तुर व्यवस्थाभन्दा तीन गुनासम्म शुल्क वृद्धि गरेको छ । हाल ५० लाख रुपैयाँमाथि पुँजी भएका उद्योग र १० करोड रुपैयाँसम्म पुँजी भएका उद्योग दुवैले समान दस्तुर बुझाउनुपर्ने भएको छ । अब ५० लाख रुपैयाँमाथि पुँजी भएका उद्योगले ३० हजार रुपैयाँ दर्तामात्र दस्तुर बुझाउनुपर्छ । यसअघिको व्यवस्थामा ५० लाख रुपैयाँसम्म पुँजी भएकाले पाँच हजार रुपैयाँ मात्र दस्तुर निर्धारण भएको थियो । पाँच लाखसम्म मात्र पुँजी भएकालाई भने एक हजार रुपैयाँ दर्ता दस्तुर नै कायम राखिएको छ । पाँच लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म पुँजी भएका उद्योगका लागि दर्ता दस्तुर एक हजारबाट बढाएर चार हजार रुपैयाँ पु-याइएको छ । यस्तै, १० देखि २० लाख रुपैयाँ पुँजी भएकालाई पाँच हजारबाट बढाएर आठ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ भने २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म पुँजी भएका उद्योगलाई दर्ता दस्तुर पाँच हजारबाट बढाएर १५ हजार रुपैयाँ पु-याइएको छ ।