Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठकर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योगसाना उद्योगमैत्री औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याउन जोड

साना उद्योगमैत्री औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याउन जोड


काठमाडौँ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवर्द्धन गर्न गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन परिमार्जन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले बागमती प्रदेश सरकारको औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई समय सापेक्ष परिमार्जनका लागि सुझाव दिन राजधानीमा आयोजना गरेको नीतिगत संवादमा महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवर्द्धन गन सकेमात्र समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए । आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सार्वजनिक निकायमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्न नसकिएको भन्दै उनले व्यावसायिकरूपमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने भर्चुअल मार्केट प्लेसको विकासमा सघाउने आग्रह गरे ।

महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले उद्योग नवीकरण फेल हुँदा तीन सय प्रतिशत जरिवाना लिने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै संघ, प्रदेश र पालिकाको ऐन नियम र कार्यविधि एक अर्काको पूरक बन्नुपर्नेमा जोड दिए । देशमा विभिन्न खाले संकट पैदा भएको र निजी क्षेत्र पनि यो संकटबाट प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो । हाल देखिएको कर्जा संकट, सहज निकासको संकट, प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेकाले औचित्य सावित गर्न चुनौती बढेको उनले बताए । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिंह लामाले लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई प्रवद्र्धन र विकास गरेर ठूला उद्योगमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए । उद्योगधन्दा नभई रोजगारी विस्तार नहुनेभन्दै उनले उद्योगसम्बन्धी ऐन बनाउँदा सरलीकरण गर्ने आश्वासन दिए ।

पछिल्लो समय उत्पादनमा भन्दा आयातमा केन्द्रित हुँदा साना उद्योगहरू फस्टाउन नसकेको उनको भनाइ थियो । यस्तै, उनले साना उद्योगलाई सरकारले सुरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र बनाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए । बागमती प्रदेशकै उद्योगमन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले संघीयता लागू भएपछि संघीयता कार्यान्वयन गर्न बनाइएका ऐनहरूले पुराना ऐनहरूभन्दा माथि हुनुपर्ने बताए । प्रादेशिक औद्योगिक नीति हालसम्म बन्न नसके पनि अब बन्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा पूर्व अर्थसचिव शिशिर ढुंगाना र पूर्व उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले बागमती प्रदेश सरकारको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा थप गर्नुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

महासंघ र युएसएआईडी ट्रेड एण्ड कम्पिटेटिभनेससँगकोे संयुक्त आयोजना रहेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सघाउने लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई पनि कृषि क्षेत्र जस्तैः प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने बताएका थिए ।


क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ट्याग : #page 3

तपाईको प्रतिक्रिया