करसम्बन्धी नीतिगत र व्यावहारिक कठिनाइ तत्काल सरल बनाउन महासंघको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कानुनमा उल्लेख भएको व्यवस्था सरकारकै निकायबाट भिन्न व्याख्या हुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूले निकै धेरै व्यावहारिक कठिनाइ भोग्नुपरेकाले करका सम्बन्धमा रहेका नीतिगत र व्यावहारिक कठिनाइहरूलाई तत्काल सरल बनाउँदै लैजानुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघको प्रतिनिधिमण्डलबाट आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई भेटी मुलुकले बेरोजगारी, गरिबी र पुँजीको अभावलगायतका समस्या झेल्दै आएकाले सीमित मात्रामा रहेको निजी क्षेत्रको पुँजीलाई अधिकतम लाभ हुने गरी परिचालन गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
महासंघबाट गएको प्रतिनिधिमण्डलले महानिर्देशक पौडेलसमक्ष विभिन्न १३ बुँदे सुझाव पेश गरेका छन् ।

आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २० मा व्यवस्था भएबमोजिम २०७८ मंसिर मसान्तभित्र मुद्दा फिर्ता लिनको लागि राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा अध्यक्ष (कानुन सदस्य) नभएका कारण फिर्ता लिने समय गुज्रिन लागेकोले म्याद थपको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनुसूची १० मा टीडीएस कट्टा गर्ने व्यक्ति अथवा संस्थाले अद्यावधिक नगरेको खण्डमा समेत आफ्नो प्रमाणको आधारमा मिलान गर्न पाउनुपर्ने, अग्रिम कर दाखिला रकमलाई करदाताले दुई आर्थिक वर्ष वा अर्को आर्थिक वर्षमा टुक्र्याएर बढी भएको रकम समेतलाई मिलान गर्न पाउनुपर्ने सुझाव छ । यस्तै महासंघको औद्योगिक व्यावसायिक ऐन २०७६ को दफा ५४ मा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीसम्बन्धी बाध्यकारी व्यवस्था भएबमोजिम गरेको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीको प्रोभिजनको रकमलाई आयकरमा खर्च कट्टी गर्न पाउनुपर्ने, आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ नियन्त्रणमा परिवर्तनलाई सरलीकरण गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ ।

उधारोमा बिक्री भएको मालवस्तुको रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर तिरिसक्दा पनि कर कार्यालयले उधारो रकमलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित नमानी बैंकमा भएको ब्याज भुक्तानीलाई ‘एड ब्याक’ गरेको छ । उधारोमा बिक्री भएको मालवस्तुको लागत मूल्य समेत आसामीहरुबाट उठ्न नसकेको कारणले उद्योगी व्यवसायीलाई मर्का परिरहेको अवस्थामा पनि कर कार्यालयले ब्याज अमान्य गरेको न्यायोचित नहुने, लागत मूल्यभन्दा घटीमा बिक्री गरेको बिललाई मान्यता दिनुपर्ने, फरक रकमलाई न्यून बीजकीकरण भनी आयमा समावेश गर्न नहुने सुझाव हुन् । महासंघले धरौटी रकम, घोषित जर्तिलाई मान्यता दिनुपर्ने लगायतका सुझाव समेत राखेको छ ।

राजस्वसम्बन्धी विवादमा प्रशासकीय पुनरवलोकन र पुनरावेदनमा ढिलो फैसला हुन्छ । फैसला भइसके पनि फैसला तथा सम्बन्धित मिसिल प्राप्त नभएको भनी फैसला कार्यान्वयन नगर्ने तर करदाताको रकम धरौटीको रुपमै बसिराख्ने भएकोले यसको निराकरण गर्नुपर्ने, करदाताले मुद्दा हारेमा फैसला कार्यान्वयन नहुँदासम्म ब्याज समेत बढ्ने तर करदाताले मुद्दा जितेमा ब्याज नपाउने गरेकोले दोहोरो मार्का पर्न गएको छ ।

करदाताले मुद्दा जितेमा सोही मितिदेखिको ब्याजसहितको धरौटी रकम तत्काल फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, करचुक्ता प्रमाणपत्रमा कारोबार रकम र अग्रिम कर तिरेको रकम उल्लेख भएकोले करदाताको गोपनीय जानकारी सार्वजनिक भई अनावश्यक झण्झट पनि व्यहोर्नुपरेको कारण करचुक्ता प्रमाणपत्रमा कारोबार र कर रकम उल्लेख गर्न उचित नहुने, साथै, अनलाइनबाट करचुक्ता प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन यथाशीघ्र हुनुपर्ने, एउटै करदाताले करको दर फरक भएको कारोबार गर्दा एउटा दरमा आय भएमा अर्को दरको नोक्सानीसँग समायोजन गर्न नदिने व्यवस्था न्यायोचित नहुने सझाव दिइएको छ ।

उद्योगबाट घोषित जर्तिलाई मान्यता दिनुपर्ने, बढी ‘एड ब्याक’ गर्नेभन्दा पनि न्यायोचित दृष्टिकोणबाट कर परीक्षण गर्न नहुने, सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित भएका नजिर र फैसलाहरूलाई आधार बनाई परिपत्रको रुपमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट जारी गर्नुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।