बजेट निजी क्षेत्रमैत्री: आरती स्ट्रिप्स
काठमाडौं । आरती स्ट्रिप्स प्रालिले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी क्षेत्रमैत्री भएको जनाएको छ । बजेटले निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको भन्दै कम्पनीले यस क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागहरु समेत सम्बोधन गरेको जनाएको छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगको जग्गा हदबन्दी, नेपाल सरकारको जग्गा ५० वर्षसम्मको लागि भाडामा उपलब्ध गराउने, आत्मनिर्भर भएका उद्योगहरूलाई निर्यात गर्दा आठ प्रतिशतसम्म क्यास इन्सेन्टिभ दिने, आइरन, वायर रड, कर्कट जस्तापातालगायतका अन्य फलामजन्य सामग्रीहरुमा देश आत्मनिर्भर भएको अवस्थामा आयात प्रतिस्थापनको नीति हुनेलगायतका विषयहरु स्वागतयोग्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
यसका साथसाथै देश फलामजन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर रहेको समेत कम्पनीको भनाइ छ । विदेशी तथा स्वदेशी लगानीमा स्थापित उद्योगहरुले अब सहज रुपमा व्यापार व्यवसाय गर्ने बाटो खुलेको र आयातित फलामजन्य सामग्रीबाट स्वदेशी उत्पादनलाई कुनै पनि समस्या नरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीका अनुसार नेपाल स्टिल, जस्तापाता, विभिन्न वायर एवं फलामजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर रहेको छ । यसका साथै वार्षिक १० करोडभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई न्यूनतम दुईदेखि १५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा सकारात्मक रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
अर्पाटमेन्टहरु विदेशी नागरिकलाई बिक्री गर्न दिने बजेटको प्रावधानसँगसँगै नेपालमा स्थापित सिमेन्ट र डण्डी उद्योगहरु बिक्रीवितरण हुन सरकारको राजस्वमा समेत थप वृद्धि हुन जाने कम्पनीको भनाइ छ ।
कम्पनीले बजेट चाँडोभन्दा चाँडो प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ताजा अपडेट
- समानुपातिक प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक : सभापति देउवा
- विचारः गणतन्त्रका १५ वर्षले आएको परिवर्तन
- आज कोशी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा पानी पर्ने
- माछा मार्न करेन्ट लगाउने क्रममा युवकको मृत्यु
- दाहाल र भट्टराईविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश
- घरजग्गा किनबेच सहजीकरण र ऋण मिलाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ
- भारतबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान नेपाल ल्याए भन्सार तिर्नुपर्ने
- आग्रह र पूर्वाग्रह बिना दश वर्षको बजेट समीक्षा गरौँ : पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा
धेरैले पढेको
- धादिङको साना किसान सहकारीमा अनियमितता भएको अदालतको ठहर
- बाँझो जग्गामा सामूहिक आलु खेती
- बहसमा कर्मचारी अवकाश उमेरहद
- अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक भ्रष्टाचारी ठहर
- किन संस्थानहरू उँभो लाग्दैनन् ?
- काठमाडौं महानगरः बालेन तिमी सेलिब्रिटी हुने कि नेता ?
- अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?
- बढ्दो वित्तीय लगानी र घट्दो अर्थतन्त्र
- जनता कति टुलुटुलु हेरेर बस्ने ?
तपाईको प्रतिक्रिया