सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्न माग

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधनमार्फत निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर आफ्ना मागहरूलाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको हो । महासंघ अध्यक्ष सिंहले व्यवसायीहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तान भएमा अर्थतन्त्र चलायमान भई राज्यलाई नै फाइदा पुग्ने पनि बताए ।

भुक्तानी अभाव, नदी तथा खानीजन्य सामग्रीको उत्खननमा भएको अवरोध, निर्वाचनलगायतका कारणले समयमै निर्माणकार्य हुन नसकेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले सबै आयोजनाहरूको म्याद २०८१ असार मसान्तसम्म थप गरिनुपर्ने बताए । उनले मूल्य समायोजनसहित सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन पेश्की पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

जवाफमा मन्त्री बस्नेतले महासंघले उठान गरेका विषयहरू समय सान्दर्भिक रहेको बताउँदै निर्माण व्यवसायीहरूका समस्या क्रमशः समाधान हुँदै जाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका महासचिव रोशन दाहाल र कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर रहेका थिए ।