तयारी पोसाक निर्यातमा पाइने नगद प्रोत्साहन १० प्रतिशत पु-याउन माग

काठमाडौं । नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघले तयारी पोसाक निर्यातबापतको नगद प्रोत्साहन १० प्रतिशत पु-याउन माग गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा समावेश गर्न १७ बुँदे सुझाव सरकारलाई बुझाएको संघले निर्यातजन्य उद्योगको मेरुदण्डका रूपमा रहेको तयारी पोसाक क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले नगद प्रोत्साहन बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

तयारी पोसाकको उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक र कम खर्चिलो बनाउन बिनाकुनै निर्यातको तह अर्थात् ५० करोड रुपैयाँको निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था रहनुको साटो नगद अनुदानको दर चार प्रतिशतबाट वृद्धि गरी न्यूनतम १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने संघको माग छ । यस्तै, हालको नगद प्रोत्साहन प्राप्त गर्ने प्रक्रियाहरू पनि झन्झटिलो भएको संघले जनाएको छ । निर्यातविन्दुबाट निकासी भएको ७ दिनभित्र सम्बन्धित उद्योग व्यवसायको बैंक खातामा सरल भुक्तानीको व्यवस्था गर्न संघले आग्रह गरेको छ । यस्तै, एकपटक उद्योग विभागबाट वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि मूल्याङ्कन भइसकेको र नगद प्रोत्साहन लिइसकेको अवस्थामा पुनः मूल्याङ्कन गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थ मन्त्रालयसहित सरकारका विभिन्न निकायमा पेस गरेको सुझावमा सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा दिइनुपर्ने तथा निर्यातको एक प्रतिशत बराबर प्रवर्द्धनमा खर्च गरिनुपर्ने माग राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली सहज बनाउनुपर्ने, निर्यातकर्तालाई ८० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने तथा कोरोना कालमा उपलब्ध गराइएको कर्जा अवधि तीन वर्ष पु-याइनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, संघले राष्ट्रिय प्राथमिकताको परियोजनाहरूका लागि लिइँदै आएको सहुलियतपूर्ण ऋण तयारी पोसाक उद्योगहरूका लागि पनि दिनुपर्ने, तयारी पोसाक उद्योगका निमित्त लचिलो श्रम नीति लागू गरिनुपर्ने, निर्यातका निमित्त सरकारी लगानीमा सिपिङ कन्टेनरको व्यवस्था गरिनुपर्ने तथा पुनर्कर्जा तथा निर्यातकर्जाको समयावधि न्यूनतम तीन वर्ष कायम गरिनुपर्ने माग राखेको छ । प्रि–सिपमेन्ट कर्जा कोभिड अगाडिजस्तै सहज हुनुपर्ने तथा खरिद अर्डर गर्दा बिनाधितो विदेशी मुद्रामा नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग तयारी पोसाक उद्योग संघले गरेको छ । फ्रेट सेवाबापत अग्रिम आयकर कट्टीको व्यवस्था हटाइनुपर्ने, निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने कर २५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने एवं एक्जिम कोड मूल भन्सार कार्यालयबाटै परिवर्तनको व्यवस्था हुनुपर्ने माग संघको छ ।

संघले बैंक ग्यारेन्टी परिवर्तन एवं फुकुवासम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाइनुपर्ने, उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ तथा मिल मेसिनरीहरू भन्सार जाँचपास हुँदा ग्रिन च्यानल विधिबाट छिटोछरितो कार्यसम्पादन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि संघले राखेको छ ।