सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा हट्यो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएको छ । सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा नहटाएको भन्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको चौतर्फी आलोचना भएपछि राष्ट्र बैंकले सीमा बढाएको हो ।

बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गर्दै सेयर धितोमा प्रवाह हुने ‘मार्जिन’ प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोड रुपैयाँ पु-याएको छ । यस्तै संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि यस्तो कर्जाको सीमा २० करोड रुपैयाँ पु-याएको छ ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल १५ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि यस्तो कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।’

यसअघि कुनै एक वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम सीमा १२ करोड रुपैयाँ गरिएको थियो ।

सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमालाई लिएर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विभिन्न कार्यक्रममा तत्काल हटाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । एक साताअघि अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच सेयर कर्जाको सीमा फेरबदल गर्ने विषयमा सहमति भएकोे विषय बाहिरिएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले थप छलफल बढाएपछि सेयरबजारमा लगानीकर्ता निराश बनेका थिए । पछिल्लो समय प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले पनि तरलता पर्याप्त भएका कारण सेयरबजारमा लगाउँदै आएकोे १२ करोडको क्याप हटाउन गभर्नर अधिकारीलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।

घरजग्गा क्षेत्रमा लचक : राष्ट्र बैंक घरजग्गा क्षेत्रमा जाने कर्जामा पनि लचक बनेको छ । राष्ट्र बैंकले काठमाडौं उपत्यकामा पनि ‘रियल स्टेट’ क्षेत्रका कर्जाको ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशत पु-याएकोे छ ।

‘रियलस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको बजारमूल्यबीचको अनुपात बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ । तर, निजी आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनी÷परियोजनाहरूलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ’, निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यसअघि काठमाडौं उपत्यकामा रियल स्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको बढीमा ४० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिरको ५० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने व्यवस्था थियो ।

‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ कायम गर्नुपर्ने
वाणिज्य बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षदेखि नै ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षको असारको अन्त्यसम्म शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत साइक्लिकल बफर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले पुँजीकोष कसिलो भएका बैंकहरूलाई प्रभाव पार्नेछ ।

कर्जा पुनर्तालिकीकरण : राष्ट्र बैंकले होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपन्छीपालन, निर्माण (सिमेन्ट, डन्डी, इँटा/ब्लक, पाइप्स एन्ड फिटिङ्सलगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा), शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा, बाढी, पहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक÷दैवी प्रकोपबाट प्रभावित भएका परियोजनामा लगानीमा रहेको कर्जा र पाँच करोड रुपैयाँसम्म अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग÷व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । यसरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरूमा पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

कर्जा नोक्सानीको सीमा घट्यो : बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खराब कर्जाबापत छुट्याउनुपर्ने कर्जा नोक्सानी (प्रोभिजन)को सीमा घटाएको छ । यसअघि असल कर्जाबापत एक दशमलव तीन प्रतिशत प्रोभिजनको व्यवस्था रहेकामा अब एक दशमलव २५ प्रतिशतमा झारेको छ । यो व्यवस्थाले बैंकहरूको लगानी क्षमता बढाउँछ । राष्ट्र बैंकले २५ लाखसम्मको अटो कर्जाको जोखिम भार पनि घटाएको छ । २५ लाखसम्मको अटो कर्जाको जोखिम भार एक सय ५० प्रतिशतबाट घटाएर एक सय २५ प्रतिशतमा झारेको छ । यसले बैंकबाट प्रवाह हुने सवारीसाधन कर्जा बढ्न सक्छ ।

राष्ट्र बैंकले प्राकृतिक व्यक्तिको ५० लाखभन्दा बढीको मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्दा निक्षेपकर्ताको प्यान नम्बर अनिवार्य गरेको छ ।