बैंकहरूले ऋणको साँवाब्याज तिर्न नयाँ ऋण दिन्छन् र गलत रिपोर्टिङ गर्छन्

काठमाडौँ । बैंकहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्र बैंकले दर्जनौँ कैफियतहरू देखाएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन २०२२÷२३ सार्वजनिक गर्दै बैंक र बैंकरको भूमिका र कार्यशैलीप्रति दर्जनौँ कैफियत देखाएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार बैंकका सञ्चालकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत काम गर्ने गरेको, नीति निर्देशनलाई प्रभावकारी पालना नगरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशनको अवज्ञा गरेको लगायत दर्जनौँ कैफियतहरू देखिएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता लिन मात्र केन्द्रित हुने, सञ्चालक समितिमा लगिने एजेन्डा कर्जाको मूल्यांकन, स्वीकृति, खराब कर्जा उठाउने योजना र सार्वजनिक खरिदारीमा मात्रै हुनेगरेको उल्लेख गरेको छ ।

बैंकका सञ्चालकहरूको मुख्य ध्यान नीति, अनुपालना, लेखापरीक्षण र जोखिम व्यवस्थापनभन्दा पनि अर्थोपार्जनमा मात्र देखिने गरेको उल्लेख छ । बैंकका सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन नगरेको, जाखिम व्यवस्थापन समितिले दिएको सुझाव बेवास्ता गर्दै कर्जा असुलीमा हेलचक्राइँ गरेको पाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको विषयको पालनामा बैंकका सञ्चालक समितिले छलफल गर्न कम समय खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै बैंकहरूले ग्राहकलाई कर्जाको ब्याजमा प्रिमियम परिवर्तन गरिदिएकोे, कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्न पुनः कर्जा दिनेगरेको र कर्जा लगानीपछि बैंकहरूको कमजोर अनुगमनका कारण ऋणीले कर्जाको उद्देश्यभन्दा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको पाइएको छ । केही ऋणीले चालू खातामा जम्मा भएको रकम अन्यत्र प्रयोग गरेको र बैंकहरूले त्यसको अनुगमन नगरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन अनुसार चालू पुँजी कर्जाका लागि बैंकहरूले चालू खाता र ऋणखाता छुट्टै सञ्चालन गरिरहेका छन् । यस्तै बिजनेस साइट भिजिट रिपोर्ट र धितो मूल्यांकनको अनुगमन रिपोर्ट नियमितरूपमा अद्यावधिक गरेका छैनन् ।

बैंकले कर्जाको जोखिम भार राखिनुपर्ने अनुपातमा नराखेको, कर्जा लगानीको आन्तरिक नियमन नगर्ने प्रवृत्तिले कर्जा दुरूपयोग हुनेगरेको, चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मापदण्डअनुसार चालू खाता र कर्जा खाता नछुट्याएको, धितोको स्थलगत मूल्यांकन नभएको, अधिक कर्जा लगानी भएको, ५० लाख रुपैयाँसम्मको शीर्षकको कर्जा स्पष्ट उद्देश्यविना लगानी भएको छ । कतिपय बैंकले कुनै खास उद्देश्यविना ५० लाख रूपैयाँभन्दा माथिको व्यक्तिगत कर्जा उपलब्ध गराएका छन् जुन केन्द्रीय बैंकको एकीकृत निर्देशनको प्रावधानविपरीत छ ।

ऋण नवीकरण गर्दा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, फर्म नवीकरण पैमाणपत्र, फोटोसहितको व्यापार अनुगमन प्रतिवेदनलगायतका कागजातहरू राख्ने नगरेको पाइएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंकहरूले केही कर्जामा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेका छैनन् भने बन्द भएको व्यवसायको ऋणलाई असल वर्गमा वर्गीकरण कायमै राख्नेजस्ता काम गरेको पाइएको छ । ब्रिज ग्याप कर्जाको सीमा स्वेच्छाचारी रूपमा निर्धारण गरिएको छ । यस्तो ऋणबाट सम्भावित सम्पत्ति निर्माण हुन सकिरहेको छैन ।

धेरै बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन २०८० अनुसार ५० करोडभन्दा माथिको ऋण सुविधा प्राप्त गर्ने ऋणीहरूको क्रेडिट रेटिङ हुनुपर्ने व्यवस्थामा त्यसो नगरेको पाइएको छ । त्यस्ता ऋणीहरूको गलत रिपोर्टिङ गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंकहरूले गरेको ऋणीको रिपोर्टिङमा ऋणको क्षेत्रगत वर्गीकरण, ऋणीको ठेगाना, जोखिम भार, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालगायत विषयमा त्रुटि भएकोे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बैंकमा आन्तरिक लेखापरीक्षकको मूल्यांकन समेत नियमविपरीत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट भएको, साधारणसभामा लेखापरीक्षकको समितिबाट वैधानिक परीक्षक नियुक्तिको लागि तीन जनाको नाम प्रस्ताव गरिनुपर्नेमा केही बैंकमा एक जनाको मात्रै नाम प्रस्ताव गर्ने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बैंकहरूले एकीकृत निर्देशन २०८० बमोजिम आकस्मिक कोष योजना बनाउनुपर्नेमा नबनाएको, धेरै बैंकहरूमा संस्थागत निक्षेप उच्च रहेको, थोरै निक्षेपकर्ताको ठूलो रकम निक्षेपको रूपमा रहेको पाइएको छ । थोरै निक्षेपकर्ताबाट लिएको ठूलो निक्षेप अचानक निकालियो भने ती बैंकहरूमा चरम तरलता तनाव निम्तिन सक्ने जोखिम देखिएको छ ।

केही बैंकहरूले व्यावसायिक निरन्तरता योजना नै बनाएका छैनन् भने समस्यामा रहेका ऋणीको रिपोर्ट, प्रतिबचता र आकस्मिक दायित्वसम्बन्धी कुनै पनि रिपोर्टहरू तयार गरी प्रणालीमा राख्ने काम गरेका छैनन् । केही बैंकसँग त ब्याजदरको उतारचढावबाट उत्पन्न हुने जोखिम कम गर्न गर्नुपर्ने कामको बारेमा कुनै नीति र योजना नै छैन । ब्याज संवेदनशीलता विश्लेषण गर्ने अभ्यास नै नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूसँग व्यापार र लगानीका माध्यमबाट हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादमा लगानीको रिपोर्टिङ र निगरानी गर्ने क्षमता नै छैन । बैंक सञ्चालक समिति सदस्य र उच्च व्यवस्थापकहरूको खातामा उच्च परिमाणमा नगद कारोबार हुनेगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।