बीमा संस्थानले दुई अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्ने

काठमाडौं । बीमा संस्थाले पुँजी वृद्धि गर्ने भएको छ । जीवन बीमा प्रदायक कम्पनी राष्ट्रिय बीमा संस्थानले आगामी असार मसान्तसम्म दुई अर्ब रुपियाँ चुक्ता पुँजी पु¥याउने जानकारी दिएको हो । संस्थानको शनिबार संस्थान परिसरमा सम्पन्न ३१औं साधारण सभामा बोल्दै सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गंगाराम कँडेलले नियामक बीमा समितिको पछिल्लो निर्देशनअनुरूप दुई अर्ब चुक्ता पुँजी पु-याउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोले संस्थानले सोहीअनुसार चुक्ता पुँजी पु¥याउनका लागि पुँजी योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिमा लागि पठाइएको जानकारी गराए ।

विगत केही वर्षदेखि महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड १९ को प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले संस्थानको व्यवसाय विस्तारलगायत अन्य गतिविधिहरूमा नराम्रो प्रभाव परेको उनले बताए । कोरोना प्रभावका बाबजुद पनि संस्थानले गत आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा सात अर्ब ५७ करोड १३ लाख रुपैयाँ खुद प्रिमियम संकलन गरेको उनले बताए । सोही अवधिमा तीन अर्ब १९ करोड ८७ लाख दाबी भुक्तानी गर्नुका साथै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जीवन बीमा कोषमा ३२ अर्ब ९३ करोड ६१ लख रहेको अध्यक्ष कँडेलले जानकारी दिए ।

संस्थानको लामो समयदेखि बाँकी रहेको आव २०६६–०६७, २०६७–०६८ र २०६८–०६९ को लेखा परीक्षण तथा साधारणसभा गरिएको हो । संस्थानले आव २०६६–०६७ मा तीन अर्ब चार करोड चार लाख १६ हजार आठ सय २३ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने २०६७–०६८ मा तीन अर्ब ७८ करोड ७० लाख ७४ हजार तीन सय १७ रुपैयाँ आम्दानी गरको छ । यस्तै २०६८–०६९ मा तीन अर्ब ९० करोड ५७ लाख ८४ हजार दुई सय २७ आम्दानी गरेको छ ।

संस्थानले विगतमा ‘डस’ प्रविधिमा आधारित काम गरेकोमा अब डिजिटल प्रविधिबाट काम गर्नसक्ने भएको भन्दै संस्थानका प्रशासक कविप्रसाद पाठकले आव २०६६–०६७ को तुलनामा पछिल्ला वर्षहरूमा बीमा क्षेत्रमा रहेका विविध चुनौतीहरूको सामना गर्दे संस्थानले व्यवसायमा उल्लेख्य वृद्धि गर्दै गएको बताए ।

बीमा समितिले आर्थिक वर्ष २०६६–०६७, २०६७–०६८ र २०६८–०६९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरेसँगै साधारणसभा सम्पन्न गरेको हो । संस्थान, बीमा समिति, महालेखापरीक्षकको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा उक्त तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो । कतिपय पुराना हिसाब नभेटिएको तथा हिसाब किताबको रेकर्ड नै नष्ट गरेका कारण पनि लेखापरीक्षण हुन सकेको थिएन । महालेखा परीक्षणकको कार्यालय तथा अर्थ मन्त्रालयले पटक–पटक हिसाब मिलाउन तथा लेखापरीक्षण गर्न निर्देशन दिए पनि काम पूरा हुन सकेको थिएन । यसले गर्दा तीनवटै निकायको रोहवरमा उक्त लेखापरीक्षण सम्पन्नका लागि बाटो खुलाइएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०६६–०६७, २०६७–०६८ र २०६८–०६९ को साधारणसभा सम्पन्न भएसँगै अर्को तीन आर्थिक वर्ष २०६९–०७०, २०७०–०७१, २०७१–०७२ को पनि लेखापरीक्षकबाट प्रतिवेदन प्राप्त भई गत असार ३१ गते स्वीकृतिको लागि बीमा समितिमा पठाइसकिएको संस्थानले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट परामर्श प्राप्त भई आव २०७२–०७३, २०७३–०७४ र २०७४–०७५ को लेखापरीक्षण समयमा सम्पन्न गर्नका लागि पनि साधारणसभाले दुई जना लेखापरीक्षक नियुक्त गरेको छ ।