संविधानप्रतिको रुचि सकारात्मक

काठमाडौं ।
राष्ट्रलाई निर्देशित गर्ने देशको मूल कानुन संविधान यतिबेला घर–घर र व्यक्ति–व्यक्तिबीचकोे चासोको विषय भएको छ । त्यसै पनि यो संविधान दुई–दुईवटा निर्वाचनपछि आएको हो । यो संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनमा एउटा स्थायित्व विकासको नाराले प्राथमिकता पाएको थियो । निर्वाचनको परिणाम पनि सोहीअनुसार अर्थात् समान विचार भएकाहरूको गठबन्धनबाट करिब दुई तिहाइको बहुमत आयो । यो भनेको शन्ति, सुव्यवस्था र विकासका लागि आधारभूत जग थियो ।

यस्तो जनमतले देशलाई स्थिरतातिर लैजान्छ । तर हाम्रो देशमा भने यतिबेला पाँच वर्षको आफ्नो कार्यकाल पूरा नै नगरिकन तीन वर्षमै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएको छ । यो कसरी भयो ? संविधानको कमजोरी हो कि शासन गर्न नजानिएको हो भन्ने प्रश्न अहिले व्यापकरूपमा उठेको छ र यसले हो संविधानको बारेमा समेत व्यापक चासो बढाएको छ ।

खासगरी प्रधानमन्त्रीले आफूसँग दुई तिहाइको संख्या रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संविधानप्रतिको यस्तो जिज्ञासा आम तहमा पुगेको हो । यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीले मनलाग्दी रूपले संसद् विघटन गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको भनिएको थियो । दुई तिहाइकै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पूरा समय शासन गर्न नसकेर संसद् विघटन गरेपछि संविधानबारे कौतुहलता बढ्ने भयो नै । त्यसै पनि पुस ५ पछिका हरेक दिन हरेक ठाउँमा यसकै चर्चा छ । त्यसमाथि अदालतमा चलेको बहसले झनै खुलदुली पैदा गराएको छ ।

भर्खर मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन भनेर निवेदकका तर्फबाट गरिएको बहस सकिएर सरकारी पक्षको बहस सुरु भएको छ । यो पक्षको बहसमा झनै रोचक के देखियो भने उनीहरूले यो संविधानभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्रीको अधिकार स्थापित गर्न खोजेका छन् ।

इजलासबाट आएका प्रश्नहरूले नै त्यस्तो संकेत गरिरहेको छ । बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था देखाउँदै नयाँ नेता प्रधानमन्त्री हुन किन सक्दैन ? लिखित संविधान भएको नेपालको संविधानमा लेखिएको भन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीले अधिकार प्रयोग गर्न कसरी मिल्छ जस्ता प्रश्नहरू सोधिनुले यो बहस कतातिर गइरहेको छ र सरकार पक्षसँग आफूले भन्ने कुरा के–कति बाँकी रहेछन् भन्ने देखाउँछ । लिखित संविधान भनेको धेरै व्याख्या गरिरहनु नपर्ने अवस्था हो ।

संविधानभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्रीले कसरी नैसर्गिक अधिकार प्रयोग गर्न मिल्छ ? भन्ने इजलासको प्रश्न एकप्रकारले निरुत्तरितजस्तै रहेको पाइयो । यो भनेको लिखित संविधानको विशेषता हो ।अदालतमा चलेका बहसमा सबैभन्दा बढी चर्चा पाएको विषय हो– लुकेको अधिकारबाट संसद् विघटन गरिएको भन्ने कुरा ।

प्रधानमन्त्रीको विघटन सिफारिसमा पनि संविधानको धाराभन्दा विगतको अभ्यासलाई जोड दिइएको थियो जो इजलासको अर्को जिज्ञासाको विषय बनेको पाइयो । अरु जे होस् यतिबेला संविधानका धाराहरू घर–घरमा चर्चामा छन् । फैसला जे आउला तर आफ्नो देशको संविधानका बारेमा यो मुद्दाको किनारा लाग्दानलाग्दै नागरिकमा धेरै कुराको जानकारी भइसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसलाई सकारात्मकरूपमा लिन सकिन्छ ।