काठमाडौं । विश्वव्यापी रोगका रूपमा फैलिएको कोभिडको रोकथाममा कुनै पनि सरकारले देखाएको चासो र गरेका कामहरू विश्व्यापी मूल्यांकनमा नै पर्दारहेछन् । त्यसमाथि मानवअधिकार सम्बन्धमा पनि जोडिँदोरहेछ । त्यसकारण सरकारले आफ्नो कार्यकालकोे विश्वव्यापी मूल्यांकनमा पर्नका लागि तत्परता देखाउनुपर्ने रहेछ भन्ने विवरणहरूले बताएका छन् । यस्तो मूल्यांकनमा अघिल्लो सरकार भने चुकेको पाइयो । सरकारको उदासिनताका कारणले नेपालमा हताहतीको संख्या धेरै ठूलो हुनगएको भन्ने निष्कर्ष आएको छ । त्यो बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले कोरोनालाई नजरअन्दाज गरेका समाचारहरू आइरहेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोरोनाको औषधि भनी सार्वजनिक रूपमा नै सिफारिस गरेका बेसार पानी र अम्बाका पात त देशव्यापीरूपमा धेरै चर्चामा आयो । नेपालमा धेरै ठूलो संख्याकोे हताहती हुँदा पनि सरकारले उनका जीवन बचाउन पहल नगरेको भन्ने यो अध्ययनले देखाएको छ जो उल्लिखित मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी प्रतिवेदनमा लेखिन गयो । जब सरकार नै आफ्ना नागरिकको मृत्युको कारण बनेको ठहर हुन्छ भने यो सामान्य कुरा होइन ।
नेपालमा सरकारका कारण कोरोनााबट ठूलो संख्याको हताहती भएको भन्ने यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले पुसको अन्तिमतिर सार्वजनिक गरेको हो जसमा भनिएको छ कोभिड–१९ महामारीमा पूर्वतयारी गर्न र उच्च विन्दुमा पुग्दा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार पूर्णतया असफल भयो, जसको परिणाम थुप्रै बिरामीको मृत्यु हुन पुग्यो, जसलाई रोक्न सकिन्थ्यो । त्यसबेलाको सरकारले यो कुरालाई आपत्तिजस्तो मान्छ भने ह्युमन राइट्स वाचको ३२औँ वार्षिक प्रतिवेदन हरियोस् जसमा एक सयभन्दा बढी देशको मानवअधिकारको अवस्था लेखिएको छ । अध्ययन भएको यो समय हो २०७७ को ।
यो वर्षको वैशाख–जेठमा देशमा कोभिडको दोस्रो लहर व्यापक भएको थियो । त्यसबेला स्वास्थ्य प्रणाली नै धेरै कमजोर रहेको देखियो । यतिधेरै मनिसको मृत्यु हुनुको कारण त्यही प्रणाली सुधार गर्नेतर्फ ध्यान नदिइएको भन्ने आरोप हो यो अध्ययनको । वाचले त्यसबेलाका अवस्थाको विवरण उल्लेख गर्दै आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ,, बिरामीहरू अक्सिजन सिलिन्डरको अभावमा मरिरहेका थिए, सरकार त्यस्तो महामारीको पूर्वतयारी गर्न असफल भएको थियो । खोप अभावले अवस्था अझ खराब भएको थियो । खोप खरिदमा अनियमितता भएका विवरण सार्वजनिक भए । भ्रष्टाचारले गर्दा खोप खरिद प्रक्रिया अझ ढिला हुन पुग्यो ।
औषधि खरिदमा भएको भ्रष्टाचार त्यसबेलाको चर्चित विषय हो । त्यो कुरा यो प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ, ‘खोप खरिदमा अनियमितता भएका विवरण सार्वजनिक भए, भ्रष्टाचारले गर्दा खोप खरिद प्रक्रिया अझ ढिला हुन पुग्यो ।’ नेपालीहरूले पहिले नै यो भ्रष्टाचारलाई औँल्याका थिए । विश्व संस्थाले पनि सो कुरा भन्यो र कोभिडको दोस्रो लहरमा छ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका र कतिपय आवस्थामा त खातका खात नै हुनेगरी यस्तो हताहती भएको थियो ।
पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरणअनुसार कोभिड–१९ का कारण ११ हजार छ सय १० जनाको ज्यान गएको थियो, जसमध्येको ठूलो संख्या त्यसबेलाको हो । वाचले पछिल्लो सरकारको पनि दोष देखाएको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको करिब तीन महिनासम्म स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्नु सरकारी उदासिनताको उदाहरण मानियो । त्यसबेलाको लकडाउनले पनि मानिसलाई धेरै कष्ट दिएको भन्ने पनि प्रतिवेदनमा छ । यो भनेको सरकारका कामहरू विश्व अभिलेखमा रहँदारहेछन् भन्ने उदाहरण पनि हो । (आर्थिक दैनिकबाट)
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- कांग्रेसको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगन
- कांग्रेसको अवरोधपछि राष्ट्रियसभा बैठक स्थगन
- सगरमाथा आधार शिविरतर्फ पठाइयो ‘विश्व शान्ति दीप’
- तीन विदेशी महिला दुई केजी छ सय ५४ ग्राम लागुऔषधसहित पक्राउ
- विकासलाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय शक्तिलाई निर्णायक तहमा पुर्याउनुपर्छ: अध्यक्ष ओली
- आन्दोलनरत आम सम्पर्क मञ्च र भन्सा कार्यालय बिच बार्ता
- पूर्वप्रधानसेनापति सिंहको निधन
- भारतद्वारा इरान बन्दरगाह सम्झौतामा अमेरिकी प्रतिबन्धको धम्की अस्वीकार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया