काठमाडौं । गएको हप्ता मात्रै सरकारले पेट्रोलियम र दुग्ध पदार्थमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि ग-यो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै कच्चा दुधको न्यूनतम मूल्य प्रतिलिटर ५६ दशमलव शून्य चार पैसा तोकियो । किसानले प्रतिलिटर न्यूनतम ४९ दशमलव ५२ रुपैयाँ लिनेगरेका थिए । किसानले पाउने दुधको न्यूनतम मूल्य छ दशमलव ५२ रुपैयाँ बढाइयो । ‘कच्चा दुधको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेका छौँ, अब किसानले न्यूनतम प्रतिलिटर ५६ दशमलव शून्य चार रुपैयाँ पाउनेछन्’, यो मूल्य बढाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ताले भने ।
अहिलेकै अनुमानअनुसार दुधको बजारमूल्य प्रतिलिटर सय रुपैयाँ नाघ्न सक्छ । विज्ञहरूका अनुसार यो मूल्यवृद्धि बिचौलियाका लागि गरिएको हो । सरकार जनताको भन्दा बिचौलियाको पक्षमा देखिएको उनीहरूको आरोप छ । उनीहरूको सुझावमा दुध आम उपभोक्तासामु पु-याउन गुणस्तरमा ध्यान दिँदै मूल्य स्थिर बनाउनु पर्थ्यो । यो मूल्य वृद्धि हुँदा गुणस्तरमा कतै ध्यान दिइएन । किसानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान, सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्थ्यो । तर यो पक्षमा पनि सरकार चुक्यो । सरकार चुकेकै कारण एउटै वस्तुमा करिब सय रुपैयाँका दरले महँगी बढ्ने भयो । कतिपयले त चुनावको सन्दर्भ पारेर महँगी बढाइएको पनि भनेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति भनी प्रस्ताव गरेको दिन नै यस्तो महँगी बढ्यो । एक पल्ट मूल्य बढेपछि यो फिर्ता हुने हुँदैन । त्यसै पनि यो मूल्यवृद्धि त निहित स्वार्थमा पर्याप्त अध्ययनविनै गरिएको भन्ने आरोप लागेको छ । यसले संकेत गर्ने कुरा हो अब बजार अनियन्त्रित हुन लाग्यो । सरकार आफैँले मूल्य बढाएपछि स्वतन्त्र बजारले त्यसको अनुकरण मात्रै गरे पुग्ने भयो । दुधको यो मूल्यवृद्धिको अर्को सन्देश मूल्यवृद्धि केवल उद्योगीको मात्रै स्वार्थमा गरिनु भन्ने हो । खाद्यान्नजस्तो वस्तुमा यसरी हचुवाका भरमा मूल्य बढाइँदा त्यसको अनुकरण हरेक खाद्यान्न वस्तुमा पर्छ र समग्रमा बजार छोई नसक्नुको हुन्छ ।
उपभोक्ता अभियान्ताका अनुसार पनि चुनाव नजिकिँदै गर्दा त्यसको खर्च उठाउन यो मूल्यवृद्धि भएको हो । बच्चादेखि वृद्धसम्म, बिरामीहरूको लागि अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा रहेको दुधको मूल्य बढाउनु आफैँमा संवेदनहीनताको नमूना र गलत काम हो । अभियन्ता भन्छन, ‘यो मूल्यवद्धि वैकल्पिक उपायको अध्ययन र खोजी नगरीकन गरिएको हो । यसले न किसान न उपभोक्ताको पक्ष लिएको छ, यसले केवल बीचमा बसेर कारोबार गर्नेहरूलाई फाइदा पु-याएको छ, बिचौलियालाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ, किसान र उपभोक्तामूल्यबीच मूल्यमा धेरै अन्तर देखिनुले पनि कसैको स्वार्थमा मूल्य बढाइएको बुझाउँछ । यो पटक मूल्य बढाउन दुग्ध उत्पादकहरूले माग समेत गरेका थिएनन् । माग नै नभईकन गरिएको मूल्यवृद्धि आफैँमा कसैको स्वार्थमा भएको भन्ने बुझ्न गाह्रो नपर्ला । अहिले त चुनावको मोटामोटी मितिमात्रै प्रस्ताव भएको छ चुनाव नै घोषणा भएपछि झन् के होला ? प्रश्न निरुत्तरित नै छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- आन्दोलनरत आम सम्पर्क मञ्च र भन्सा कार्यालय बिच बार्ता
- पूर्वप्रधानसेनापति सिंहको निधन
- भारतद्वारा इरान बन्दरगाह सम्झौतामा अमेरिकी प्रतिबन्धको धम्की अस्वीकार
- एनसेलको ‘सधैं अन’ नामक आकर्षक योजना
- द नेपाल डिस्टिलरिजद्वारा बालाजु क्षेत्रमा पोल र सडक बत्ती जडान
- माछापुच्छ्रे बैंकद्वारा दुर्घटना बीमाको रकम हस्तान्तरण
- ग्लोबल आइएमई बैंकलाई ‘बेस्ट बैंक अवार्ड’
- शुन्य दशमलव ७९ अंकले उक्लियो सेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया