काठमाडौं । महाअभियोगका कारण निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव यो हप्तादेखि प्रक्रियामा गएको छ । महाअभियोगको प्रस्ताव आउँदा यसका पक्षमा प्रतिनिधिसभामा यो पारित हुन जान्छ । त्यो मत पुगेन भने प्रस्ताव नै असफल हुने हुन्छ । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश बहालमै रहेका बेला उनका विगत जस्तो रूपले प्रकट भयो त्यो आफैँ डरलाग्दो थिए । अवस्था कस्तो भने यी प्रधानन्यायाधीश बहालमा रहुन्जेल देशले न्याय पाउने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन भन्ने सन्देश व्यापक भयो । त्यस्तो अवस्था आउनुमा उनले विगतमा गरेका न्यायमाथिका खेलवाडहरू क्रमिकरूपले सार्वजनिक हुँदै जानु थियो । यहीबीचमा आयो महाअभियोग । तर त्यसलगत्तै यो पारित हुने÷नहुने भन्नेमा अस्पष्टता देखिन थाल्यो । विपक्षी दलको सहमतिविना यो महाअभियोग लाग्दैन थियो ।
तर पछिल्लो समय अवस्था यस्तो आयो भने विपक्षी दलले पनि आफूलाई यो प्रक्रियामा सामेल गरायो । यो अवस्था पछिसम्म कायम रहे महाअभियोगका पक्षमा प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ पुग्ने देखिन्छ, जसले महाअभियोगलाई पारित गराउँछ । यो क्रममा लामो समयदेखि संसद्को कारबाहीमा अवरोध पु¥याउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न महाअभियोग सिफारिस समितिमा बस्न मञ्जुरी दियो । यो समितिमा अब सबै दलका सांसदहरूको सहभागिता रह्यो । यसको अर्थ हो, प्रक्रियामा सबै दलको मत मिल्यो अर्थात् प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेका आरोपहरू छानबिनयोग्य छन् भन्नेमा संसद्मा रहेका सबै दलको मत मिल्यो । यसको यो अर्थ होइन कि छानबिन हुँदैमा त्यो महाअभियोग लाग्छ ।
छानबिनले सफाइ पनि दिन सक्तछ । यसले दिएका प्रतिवेदनले महाअभियोग लाग्ने÷नलाग्ने निक्र्योल गर्छ । त्यसपछि यसले जस्तो प्रतिवेदन दिन्छ त्यो नै अन्तिम हुन्छ । तर यो ठाउँमा पहिले जस्तो आरोप लागेको छ, महाअभियोग दर्ता गर्दा सत्तापक्षका ९८ जना सांसदले लगाएको विभिन्न २१ वटा कारण र आधार देखाएका छन् । त्यसमा अन्यथा हुने देखिँदैन । कम्तीमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीशका हकमा त योभन्दा बढी आरोप यसअघि नै लागिसकेका थिए । त्यसलाई यो समितिले अन्यथा हुनेगरी प्रतिवेदन देला भन्ने अवस्था छैन । बरु पहिले महाअभियोगमा नआएको दल पनि यो छानबिनमा थपियो । यसले बरु करिब–करिब यो महाअभियोगमा सर्वसम्मत बनाएको अवस्था छ । यतिबेलासम्म यो महाअभियोगको विपक्षमा उभिएको दल प्रकट भएको छैन । सुरुमा कसले कस्तो प्रतिक्रिया दिए भन्ने अलग कुरा हो ।
आउँदो मंसिरसम्म प्रधानन्यायाधीशकै रुपमा रहने अवसर पाएका जबरा सर्वोेच्च अदालतको सबैभन्दा लामो समयसम्म बहालमा रहने अवसर पाएका प्रधानन्यायाधीशमा पर्छन् । तर उनले आफ्नो पदको त्यो संवेदनशीलता जोगाउन सकेनन् । यतिबेला लगाइएका उनीमाथिका धेरै आरोपहरू उनी प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएपछिका नै पर्छन् । चित्तमा नलागेका कारण मृत्युदण्डको सजाय घटाइदिएका देखिका त्यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् । यी कुरा बहालवाला न्यायाधीशले पनि हेक्कामा राख्नुपर्ने हुन्छ । बिचौलियाको हितमा हुनेगरी फैसला हुँदा त्यसको परिणाम यो रूपमा भोग्नुपर्नेरहेछ भन्ने बिर्सियो भने परिणाम कस्तो हुँदोरहेछ भन्ने बहालवालाका लागि यो एउटा पाठ पनि हो । यो महाअभियोग प्रस्तावमाथि निर्णय हुन समय लाग्ला । तर त्यसमा अन्यथा हुने सङ्केत भने देखिँदैन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- कांग्रेसको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगन
- कांग्रेसको अवरोधपछि राष्ट्रियसभा बैठक स्थगन
- सगरमाथा आधार शिविरतर्फ पठाइयो ‘विश्व शान्ति दीप’
- तीन विदेशी महिला दुई केजी छ सय ५४ ग्राम लागुऔषधसहित पक्राउ
- विकासलाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय शक्तिलाई निर्णायक तहमा पुर्याउनुपर्छ: अध्यक्ष ओली
- आन्दोलनरत आम सम्पर्क मञ्च र भन्सा कार्यालय बिच बार्ता
- पूर्वप्रधानसेनापति सिंहको निधन
- भारतद्वारा इरान बन्दरगाह सम्झौतामा अमेरिकी प्रतिबन्धको धम्की अस्वीकार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया