काठमाडौं । यो पटक निर्वाचन आयोगले संसारभरि प्रचलनमा आएको र छिमेकी देश भारतमा एक हप्ताअघि मात्रै चारवटा प्रदेशमा पूराका पूरा प्रयोग गरेको निर्वाचनको आधुनिक प्रविधि विद्युतीय मतदान उपकरणमार्फत निर्वाचन गराइएला भनी अपेक्षा गरिएको थियो । तर, वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको चुनावमा यो प्रविधि प्रयोग नहुने भएको छ । यसले परम्परागतरूपमा नै मतपत्रमा छाप लगाएर मतदान हुनेछ, जसले विगतका विकृति पनि दोहोरिनेछन् अनि अत्यधिक मत बदर हुने, मतगणनामा समस्या हुने, लामो समयसम्म परिणाम घोषणा नहुने तथा मतदानको काममा पनि धेरै ढिलो हुनेजस्ता कुरा नै आयोगले स्वीकार ग-यो । यसका लागि आयोगले दलहरूसँग पनि परामर्श समेत गरेको देखिएन । एक पटक कमिटी गठन गरेर आयोग वद्युतीय मतदान गर्नबाट एकलौटी रूपमा पछि हट्न गयो । यसले छपाइसम्बन्धी कामबाट प्राप्त हुने कमिसनले पनि काम गरेको हो कि भन्ने शंका उब्जाएको छ । विद्युतीय मतदाननको माध्यम अपनाइएको भए छपाइसँग सम्बन्धित सबै कामबाट अर्बको अङ्कमा नै खर्च पनि जोगिने थियो ।
विद्युतीय मेसिनको प्रयोगबाट मतदान हुँदाका फाइदा भनी केही पहिले आयोगले नै त्यसका विशेषताहरू भनी जानकारी गराएको थियो । त्यो बेलासम्म आयोग विद्युतीय माध्यमबाटै निर्वाचन गराउने मनस्थितिमा थियो । त्यसका लागि कार्यदल पनि गठन भयो र त्यसले समुचित आध्ययन पनि ग-यो । उसले यस्तो अध्ययन टोली बनाउँदा छिमेकी देश भारतका र त्यसमाथि नेपालका सीमा जोडिएका प्रान्तहरूमा यो प्रविधिबाट निर्वाचन हुन थालिसकेको थियो । तिनै मेसिन झिकाएर नेपालले पनि यो चुनावमा त्यो प्रविधिको प्रयोग गरौँ भनी विज्ञहरूले सुझाव पनि दिइरहेका थिए ।
आयोगका अनुसार यो प्रविधिबाट चुनाव गराउँदा बदर मत शून्य हुने, मतगणनामा लाग्ने समयको बचत हुने, सदर, बदर मतलाई लिएर हुने विवाद अन्त्य हुने, निर्वाचनमा प्रयोग गरिने जनशक्ति र लागतखर्च घट्ने, फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई पनि मतदान गर्न सजिलो हुने, मतपत्र र मतपेटिका कब्जा गरी एकै दल वा उम्मेदवारको पक्षमा मतदान गर्न नसकिने, शिक्षित एवं निरक्षर सबै मतदाताले सजिलैसँग प्रयोग गर्नसक्ने, मतगणना छिटो भएर परिणाम सुन्नका लागि अनावश्यक प्रतीक्षा गर्न नपर्ने, मतदानमा पनि यो पद्धतिबाट परम्पराभन्दा तीन दोब्बर कम समय लाग्ने, एक पटक ठूलो लगानी भए पनि दीर्घकालीनरूपमा निर्वाचनको खर्च घट्ने आदि कुरा बताइएका थिए । यी सबै कुरा बताइसकेपछि र मतदाता समेत एक प्रकारले तयार भएपछि आयोगले यो प्रविधि त्याग्यो ।
आयोगको भनाइमा विद्युतीय मेसिनको प्रयोगबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यदल नै बनाइएका भए पनि विद्युतीय मतदान गराउँदा त्यसको प्रमाणीकरणको सवाललाई कार्यदलले उठाएको हुँदा परम्परा नै रोज्नुपरेको हो । तर यो सामान्यरूपले पत्याउने विषय भएन । यसअघि पनि केही ठाउँमा यस्ता मेसिनको प्रयोग भएको छ । त्यसको उदाहरणका लागि काठमाडौं एक नम्बरको निर्वाचनमा २०६४ सालमा नै विद्युतीय मतदान भएको थियो । त्यसपछिका उपचुनावमा पनि यो कुरा दोहोरिएको छ । त्यसो भए के त्यसबेला विद्युतीय मतदान गराउँदा त्यसको प्रमाणीकरण नभईकन नै भएको थियो त ? नेपालको यो चुनाव भारतमा सम्पन्न भएकोे भन्दा अढाई महिनापछि हुनलागेको थियो । पहिले पनि भारतले नै प्रमाणीकरण गरिदिएका कारण तिनको प्रयोग भएको भन्छ आयोग नै । त्यसो हो भने यो बेला पनि भारतसँग यति सहयोग माग्न सकिँदैन थियो ? यसले नै भन्छ यो पटक नयाँ र आधुनिक प्रविधिमा प्रवेश गर्न नै खोजिएन । त्यस कारण पनि प्रश्न उठ्न गएको छ नयाँ र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा यस्तो डर किन ?
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- कांग्रेसको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगन
- कांग्रेसको अवरोधपछि राष्ट्रियसभा बैठक स्थगन
- सगरमाथा आधार शिविरतर्फ पठाइयो ‘विश्व शान्ति दीप’
- तीन विदेशी महिला दुई केजी छ सय ५४ ग्राम लागुऔषधसहित पक्राउ
- विकासलाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय शक्तिलाई निर्णायक तहमा पुर्याउनुपर्छ: अध्यक्ष ओली
- आन्दोलनरत आम सम्पर्क मञ्च र भन्सा कार्यालय बिच बार्ता
- पूर्वप्रधानसेनापति सिंहको निधन
- भारतद्वारा इरान बन्दरगाह सम्झौतामा अमेरिकी प्रतिबन्धको धम्की अस्वीकार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया