काठमाडौं । मतमार्फत आफ्नो सार्वभौमसत्ता हस्तान्तरण गर्ने सन्दर्भमा खडा भएमध्येका कुनै पनि पात्र उपयुक्त लागेनन् भने मतदाताको एउटा विकल्प हुन्छ ‘नो भोट’मार्फत ती कसैलाई पनि मत नहाल्ने । यस भोटको संख्या बहुमतमा पुगेको रहेछ भने त्यो निर्वाचन नै रद्द हुन्छ र अर्को नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । यसले वास्तवमा नैै जनता संविधानमा लेखिएअनुसारको सार्वभौमसत्तासम्पन्न भन्ने अर्थ लाग्छ । आफ्नो मतमार्फत नै ‘नो भोट’ यति शक्तिशाली हुन्छ भने दलहरू पनि मतदातासामु आफ्ना जस्तासुकै बदनामी उम्मेदवार लाद्न बाध्य हुँदैनन् । अहिलेको व्यवस्था त्यस्तो छैन । कि निर्वाचन बहिष्कार गर्नुु प-यो, कि खडा भएकामध्ये कुनै एकलाई मत हाल्नु प-यो । त्यसो भएन भने त्यो मतगणनामा नआउने गरी रद्द गराइदिनु प-यो । बहिष्कार वा यसप्रकारको मत रद्द गराइदिएर मनको सन्तुष्टि केही हुँदैन । किनभने त्यो गणनामा नै आउँदैन । तर ‘नो भोट’ले चाहिँ एउटा आधिकारिक उम्मेदवारजत्तिकै हैसियत राख्छ । त्यस कारण पनि ‘नो भोट’ संसारभरि मानव अधिकारको एउटा विशिष्ट रूपमा प्रचलनमा आएको छ ।
पछिल्लो समयको उदाहरण हो छिमेकी देश भारतका करिब आधा दर्जनजति प्रदेशका विधानसभा चुनाव । यी प्रदेशहरू नेपालको सिमानासँग जोडिएका पनि छन् । त्यस कारण त्यहाँको नोभोटको व्यवस्थाप्रति नेपाली नागरिकले पनि चासो प्रकट गरेका हुनुपर्छ जहाँ आठ लाख मतदाताले भनेका थिए यो चुनावमा खडा भएका तिमीहरूमध्ये कोही पनि योग्य छैनौँ । गएका दुईवटा निर्वाचनमा भारतले यस्तो अभ्यास गरिरहेको छ तर नेपालका दलहरू भने यस्तो नोभोटको व्यवस्था भयो भने आफैँ समाप्त हुने भयले होला यसका लागि तयार भएनन् । यस्तो व्यवस्था गर्न भनी छिमेकी देशको भन्दा नेपालमा करिब चार वर्षअघि कुरा उठेको हो ।
भारतीय अदालतले भन्दा चार वर्षअघि नेपालको अदालतले यस्तो व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । आम र उपनिर्वाचनसहितका दर्जनजति निर्वाचन भए तर ‘नो भोट’ भने आएन । यता देशमा झन्झन् पछिल्ला दिन राजनीतिक क्षेत्र र नेताहरू बदनाम हुँदै आइरहेका छन् । चुनाव जुनसुकै हुन् र दल पनि । खडा हुने उम्मेदवारचाहिँ त्यसैको सेरोफेरोमा हुनेगरेका छन्, जसमा मन नलागी–नलागी पनि मतदाता तिनैलाई आफ्नो सार्वभौमसत्ता सुम्पन बाध्य छन्, सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो व्यवस्था गर्नू भनी निर्देशन दिएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि । यहाँ प्रश्न उठ्छ, छिमेकी देश भारतमा यस्तो सर्वाधिक लोकतान्त्रिक अभ्यास प्रयोगमा आउँदा नेपाल किन त्यस्तो चाहँदैन ?
दुई हप्ताअघि भारतका पाँच राज्यमा विधानसभा चुनाव सम्पन्न भयो । तिनका बारेमा आएका समाचार विवरणअनुसार यो चुनावमा करिब आठ लाख मतदाताले ‘नोटा’ अर्थात् ‘माथि उल्लेख गरिएकामध्ये कोही पनि होइन’ भनी मत प्रकट गरे । त्यहाँ यो चुनाव विद्युतीय माध्यमबाट भएको थियो, जसमा ‘नो भोट’को पनि व्यवस्था थियो ।
विवरणले बताएअनुसार चुनाव भएका पाँच प्रदेशमध्ये मणिपुर १० हजार चीन सय ४९ (०.६ प्रतिशत), गोवा १० हजार छ सय २९ मतदाता (१.१ प्रतिशत), उत्तर प्रदेशका छ लाख २१ हजार एक सय ८६ मतदाता (०.७ प्रतिशत), उत्तराखण्ड ४६ हजार आठ सय ३० (०.९ प्रतिशत), पन्जाब एक लाख १० हजार तीन सय आठ मतदाता (०.९ प्रतिशत)ले नोटाको विकल्प रोजे । यी पाँच राज्यमा कुल सात लाख ९९ हजार तीन सय दुई मतदाताले तिमीहरू कोही पनि योग्य छैनौ भनेर भोट हाल्दै आफ्नो संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरे । नेपालमा पनि यसको अत्यधिक माग हुँदै आएको छ तर दलहरू अयोग्य ठहरिने भन्ने डरले होला यस्तो व्यवस्था गर्न चाहेका देखिएनन् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- कांग्रेसको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगन
- कांग्रेसको अवरोधपछि राष्ट्रियसभा बैठक स्थगन
- सगरमाथा आधार शिविरतर्फ पठाइयो ‘विश्व शान्ति दीप’
- तीन विदेशी महिला दुई केजी छ सय ५४ ग्राम लागुऔषधसहित पक्राउ
- विकासलाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय शक्तिलाई निर्णायक तहमा पुर्याउनुपर्छ: अध्यक्ष ओली
- आन्दोलनरत आम सम्पर्क मञ्च र भन्सा कार्यालय बिच बार्ता
- पूर्वप्रधानसेनापति सिंहको निधन
- भारतद्वारा इरान बन्दरगाह सम्झौतामा अमेरिकी प्रतिबन्धको धम्की अस्वीकार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया