काठमाडौं । आउँदो ३० वैशाखमा सम्पन्न हुनलागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारलगायतले पालना गर्नुपर्ने भनी निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता हुबहुरूपमा लागू भयो भने देशमा जनप्रतिनिधिलाई कुनै पनि निर्वाचनमा फेरि उम्मेदवार हुनका लागि उनले पालना गर्नुपर्ने कठोर प्रकारको आर्थिक कारोबारतिर ध्यान दिनुपर्नेछ, जसले एउटा नयाँ अभ्यासको थालनी गराउँछ । जबसम्म यस्ता निकाय त्यो स्थानीय होस् कि प्रदेश तथा केन्द्र आर्थिक अनुशासन कायम हुँदैन त्यसले कुनै पनि परिवर्तन ल्याउँदैन र देश कुशासनको चपेटामा पर्छ । अहिलेको या आचारसंहिताले सम्बद्ध जनप्रतिनिधलाई त सचेत गराउँछ नै अरुलाई पनि यसले सतर्क तुल्याउँछ । त्यस कारण यो आयोगको स्वागतयोग्य कदम मानिएको हो । फेरि पनि सवाल त रहन्छ नै यो कसरी कार्यान्वयनमा आउँछ । विगतमा यस्ता आचारसंहिता घोषितरूपमा नै कार्यान्वयन भएका उदाहरण विरलै पाइन्छन् । यो पटक त त्यसको सहीरूपले कार्यान्वयन हुँदा अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूले उम्मेदवारी नै दिन नपाउने स्थिति आउन सक्तछ ।
निर्वाचन आयोगले गएको हप्ता जारी गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन सन्दर्भको आचारसंहितामा सात सय ५३ स्थानीय तहमा ३५ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनका लागि दर्ता हुने उम्मेदवारीको पनि सर्त राखेको छ । त्यसमा दोहो-याएर अर्थात् यो पटक पनि जनप्रतिनिधि हुन चाहनेले आफ्नो यो कार्यकालमा यदि कुनै आर्थिक अनियमितता गरेका रहेछन् भने त्यो आफ्नो नाममा रहेको भएको बेरुजु र पेश्की फर्छ्यौट गरेको प्रमाण पेस गर्नपर्नेछ । यो पटकको आचारसंहिताको यो कडामध्येमा पर्छ त्यस्ता उम्मेदवारका लागि । जनप्रतिनिधिका नामामा कुनै न कुनै आर्थिक अनियमितताका धब्बाहरू लाग्ने गरेका विगतका उदाहरण छन् ।
आयोगको आचारसंहितामा उल्लेख भएका यी प्रावधानबाट एक प्रकारले जनप्रतिनिधिका आर्थिक निष्कलङ्कताको पनि वकालत गर्छ । सर्त हो यो संहिताको कडाइका साथ लागू हुनुपर्छ । आयोगले जारी गरेको आचारसंहितको दफा ४६ मा उम्मेदवारले आफू निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त भएको निकायबाट लिएको कुनै पनि प्रकारको पेश्की फर्छ्यौट गरेको हुनुपर्नेछ भनिएको छ । अर्को दफा ४७ मा बेरुजु फर्छ्यौट गर्नुपर्ने सन्दर्भमा ‘लेखापरीक्षणबाट कुनै पनि उम्मेदवारको नाममा किटानी साथ असुलउपर गर्ने भनी कायम भएको बेरुजु फर्छ्यौट गरेको हुनुपर्नेछ, भनिएको छ । लेखापरीक्षणबाट प्रकट भएको बेरुजुको सन्दर्भ हो यो । स्थानीय तहमा रहेको यस्तो बेरुजुको अङ्क ५० अर्बको हाराहारीमा छ ।
२०७४ मा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भएपछि महालेखापरीक्षककले तीन आर्थिक वर्षको सात सय ५३ वटै स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्दा आएको बेरुजुको अङ्क हो यो, जसमा यो रकमको फर्छ्यौट गर्ने जिम्मा तीनै जनप्रतिनिधिको हुन्छ जसले त्यसको नेतृत्व गरिरहेका छन् । महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५, २०७५/७६ र २०७६/७७ को वार्षिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरको छ । यी तीन वर्षमा कायम रहेको यो बेरुजुमा अपवादबाहेक सबै पालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र वडाअध्यक्षहरूको उपस्थिति देखिन्छ । त्यसमध्ये महालेखाले बेरुजु तथा पेश्की फर्छ्यौट गर्न किटानी निर्देशन दिएको थोरैले मात्रै पालना गरेको महालेखाकै रिपोर्टमा उल्लेख भएको छ । त्यसो हुँदा कि तिनले उम्मेदवारी दिन पाउँदैनन् कि बेरुजु फर्छ्यौट भएको हुनुपर्छ । त्यसकारण पनि यो थालनीलाई राम्रो भनिएको हो । यसले आर्थिक अनुशासन कायम गराउन जे–जति मात्रामा भए पनि मदत नै गर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- कांग्रेसको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगन
- कांग्रेसको अवरोधपछि राष्ट्रियसभा बैठक स्थगन
- सगरमाथा आधार शिविरतर्फ पठाइयो ‘विश्व शान्ति दीप’
- तीन विदेशी महिला दुई केजी छ सय ५४ ग्राम लागुऔषधसहित पक्राउ
- विकासलाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय शक्तिलाई निर्णायक तहमा पुर्याउनुपर्छ: अध्यक्ष ओली
- आन्दोलनरत आम सम्पर्क मञ्च र भन्सा कार्यालय बिच बार्ता
- पूर्वप्रधानसेनापति सिंहको निधन
- भारतद्वारा इरान बन्दरगाह सम्झौतामा अमेरिकी प्रतिबन्धको धम्की अस्वीकार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया