विकासमा खेलबाड रोकिनु पर्छ

काठमाडौं । राज्य चलाउनेहरूका खेलौनाजस्तो बन्दै गएकोे राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका बारेमा अर्को एउटा खेलौनाजस्तो बन्यो संसदीय छानबिनको काम । संसद्को राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबारे गरेको अध्ययन प्रतिवेदन समिति बनेको डेढ वर्षपछि प्राप्त भयो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबारे अध्ययन गर्न र समास्या समाधानका लागि सुझाव दिन भनी ०७७ पुस २८ गते ३ उपसमिति बनाएको थियो । त्यसले गएको हप्ता प्रतिवेदन दियो । संयोग वा अचम्म कस्तो भयो जसरी करिब–करिब बेखबरका रूपमा यी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना चलिरहेका छन् र त्यही रूपमा आयो यो प्रतिवेदन पनि । यो योजना सम्पन्न हुन लागेको समयजस्तै लामो हो । एउटा सरकारी कामको अध्ययन हुन नै डेढ वर्ष लाग्छ भने त्यसले दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुन कति लाग्ला अनुमान गर्न सकिन्छ । तर पनि सुझाव आएको छ । यी आयोजनालाई सरकारले विगतकै जस्तो हविगतमा छाड्ला कि सुझावअनुसार छिटोछरितो रूपमा सम्पन्न गर्नेतिर लाग्ला भन्नेचाहिँ प्रतीक्षामा छ ।

सरकारले पूर्वाधार विकासका कार्यक्रममा कुनै अवरोध नआओस्, तिनीहरू समयमै सम्पन्न होउन् भन्दै राम्रो उद्देश्य राखेर आर्थिक वर्ष ०६८÷६९ मा पहिलो पटक १७ परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा पहिचान गराएको थियो । त्यसै क्रममा यो उद्देश्यमा थपिँदै देशमा आजको मितिसम्म आइपुगिँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या २८ पुग्यो । राष्ट्रिय गौरवका परियोजना भनी सूचीकृत हुनुभन्दा अघि नै कतिपय आयोजना सञ्चालनमा नै थिए र समयको हिसाबले वर्षै बितिसकेका पनि । तर यता दुःखद पक्ष कस्तो भने यो २०७९ सालको मध्यतिर आइपुग्दा पनि यी सबै आयोजना अधुरा नै देखिए ।

प्रतिवेदनअनुसार यो मितिसम्ममा दुई आयोजना मात्रै सञ्चालनमा आउन सफल भएका पाइयो । यो भनेको प्रगतिका हिसाबले शून्यजस्तै हो । यो अवधिमा चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्रै निर्माणसम्पन्न भएकामा पर्छन् । जनसरोकारले अत्यन्त प्रतीक्षाका आयोजना हुन् यी । जस्तैः सिक्टा सिँचाइ राप्तीका कुल ४२ हजार सात सय ६६ हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्यसहित वित्तीय प्रगति ७३ दशमलव ३४ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ६९ दशमलव ८१ प्रतिशत रहेको देखियो । बबई सिँचाइ ः बर्दिया जिल्लाको ३६ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्यसहित यसको वित्तीय प्रगति ५३ दशमलव ०३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ५७ दशमलव ९८ प्रतिशत रहेको छ । समयको हिसाबले यी आयोजना कोही तीन र कोही दुई दशक बितेका छन् । तर सम्पन्न कहिले होलान् भन्ने भगवान्भरोसामा छन् ।

अरु त अरु झण्डै दशक बित्दा पनि कतिपय आयोजनाको त कार्यान्वयन मोडालिटी नै बनेको देखिएन । सुरुदेखि नै गौरवमा सूचीकृत भएका तीन ठूला आयोजना सात सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । यिनलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कार्यान्वयन गर्ने मोडालिटी नबनेको भनी प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा त कल्पनातीतरूपले राजनीति नै भइरहेको छ । यति महत्वको यो आयोजना तीन पटक विदेशीलाई दिइयो र तीनै पटक खोसियो । सरकार फेरिएपिच्छे नीति पनि फेरिएका छन् । यस्तो हुनु भनेको विकासमा खेलबाड हो । यो रोकिनु पर्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)