काठमाडौं । संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधानअनुसारको दोस्रो संसदीय महानिर्वाचन आउन अब सय दिनको हाराहारी समय पनि छैन । तर यो निर्वाचनबारे धेरै चर्चा सुरु भइरहेका छन् । त्यसमध्येको एउटा हो, गठबन्धन भएको ठाउँमा राष्ट्रिय मान्यता पाएका दलहरूले पनि यदि त्यो ठाउँमा उसको उम्मेदवार छैन भने चिह्न नपाउने कुरा । यो कतिसम्म वैधानिक हो र यस्तो काम निर्वाचन आयोगले गर्न मिल्छ या मिल्दैन भन्ने व्यापकरूपले प्रश्न खडा भएको छ ।
आयोगले भनेअनुसार नै भयो भने राष्ट्रिय मान्यता पाए/नपाएको कुनै भेद रहने छैन । यो भनेको बहुदलीय पद्धतिको पनि उपहास हो । मत हाल्ने प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक हो । त्यसलाई कुण्ठित बनाउने गरी कुनै पनि व्यवस्था गर्न मिल्दैन । निर्वाचन आयोगको प्रयास भने त्यतैतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । निर्वाचनमा गठबन्धन भनेको दलहरूबीचको प्राविधिक कुरा हो । आफ्नो अवस्था हेरेर जोसँग पनि मिल्ने नमिल्ने कुरा हुन्छ । कोही मिले भनेर उसको चिह्न नै हटाइदिने कुरा प्रजातान्त्रि र संवैधानिक होइन । यसबारे गम्भीरतापूर्वक सोचियोस् ।
निर्वाचनसँग सम्बन्धित नियमकानुनको पालना भए/नभएको सन्दर्भ पनि यतिबेला चर्चामा आएको छ । निर्वाचनप्रति सरोकार राख्नेहरूले यो पक्ष पनि हेर्न आवश्यक छ नत्र आफूले इच्छाएको पदमा उम्मेदवार हुन नपाइएला । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनअनुसार अघिल्लो निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका व्यक्तिले आफ्नो खर्च हिसाब अर्थात् विवरण बुझाएका रहेनछन् भने त्यस्तो व्यक्तिले अबको चुनावमा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित हुनसक्छ । निर्वाचन आयोगले नै यसप्रति पनि ध्यान आकर्षण गरेको पाइएको छ । कानुनमा उल्लेख भएका कुराको पालना भएन भने दण्डित हुने त सम्बन्धित व्यक्ति नै हो । कानुनअनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले ३० दिनभित्र पेस गर्नै पर्छ । अहिले करिब लाखभन्दा बढीले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको ६० दिन बढी हुनलागेको छ ।
निर्वाचन ऐन, २०७३ निर्वाचन आयोगलाई यस्तो अटेरी गरे छ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन अयोग्य बन्नसक्छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तअनुसार पनि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र सम्पूर्ण उम्मेदवारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ पहिला बुझाउँदै नबुझाएको हकमा, दोस्रो समयमा नबुझाएको हकमा र तेस्रो समयमा बुझाए पनि खर्च सीमाभित्र नबुझाएको हकमा छुटाइएको छ त्यसमा करिब एक लाख कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने अवस्था छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्च सम्बन्धमा भनिएको छ (४) उपदफा (२) बमोजिमको निर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको कार्यालयसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । यसरी प्राप्त भएको खर्च भएको विवरण सम्बन्धित कार्यालयले आयोगमा पठाउनुपर्नेछ । (५) यस दफाबमोजिम निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चको विवरण तोकिएको समयभित्र नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले निर्वाचन आयोगसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
माथि उल्लेख भएको कानुनको यस्तो प्रावधानले अरु दण्डसहित उम्मेदवार हुनबाट रोक्न सक्तछ । त्यो पनि दुर्ईवटा निर्वाचनका लागि । छ वर्षसम्मका लागि उम्मेदवार हुन नपाइने भनेको दुईवटा कार्यकाल हो । आउँदो कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागी नै नहुने हो भने अलग कुरा हो । यदि सहभागी हुने तयारी भइरहेको छ भने खर्च विवरण बुझाउन आलटाल नगरियोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- आगामी दुई दिन गर्मी बढ्ने, सावधानी अपनाउन आग्रह
- कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै
- कांग्रेसको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगन
- कांग्रेसको अवरोधपछि राष्ट्रियसभा बैठक स्थगन
- सगरमाथा आधार शिविरतर्फ पठाइयो ‘विश्व शान्ति दीप’
- तीन विदेशी महिला दुई केजी छ सय ५४ ग्राम लागुऔषधसहित पक्राउ
- विकासलाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय शक्तिलाई निर्णायक तहमा पुर्याउनुपर्छ: अध्यक्ष ओली
- आन्दोलनरत आम सम्पर्क मञ्च र भन्सा कार्यालय बिच बार्ता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया