काठमाडौं । सामान्य अवस्थामा संसद्को एउटा आवधिक सकिन पायो भने आउँदो पाँच वर्षका लागि देशको नेतृत्व कस्तो होला, यसले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा कस्तो परिवर्तन ल्याउला कि यथास्थितिमै बित्ला भन्ने जिज्ञासा बढिरहेका बेला यो निर्वाचनका लागि भएको उम्मेदवारीले भने कुनै आशालाग्दो सन्देश दिन सकेन ।
प्रायः अनुहारहरू पुरानै आए र खासगरी नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना पनि मेटिएको जस्तो देखियो । कुनै पनि निर्वाचन परिवर्तनको संवाहक हुनुपर्ने हो । निर्वाचनलाई पनि जनआन्दोलन नै भन्ने गरिन्छ । विगतमा नेतृत्वको व्यवहारले देशमा अस्थिरता कायम भएको र त्यसले समृद्धिमा बाधा पारेको ठानिएको थियो । तर अबका दिनमा पनि नेतृत्व त्यही रहने र त्यसले गर्ने काम पनि उस्तै हुने भन्ने अड्कलबाजी यो उम्मेदवारीबाट नै भएको पाइयो । त्
यसमाथि सुशासनको प्रत्याभूति हुने गराउने काम पनि यो निर्वाचन प्रक्रियाबाट नै देखिएन । बितेको कार्यकालको चर्चित विषय हो, भ्रष्टाचार । त्यो अबको निर्वाचनले पनि मेट्ने संकेत देखाएको अवस्था छैन । भ्रष्टाचार अभियुक्त र फरार कैदी आदिले पनि उम्मेदवारी दिएको अवस्थाले त्यही बुझाउँछ । जब मुहान नै सफा हुँदैन भने शुद्ध पानी पाउने आशा गर्न सकिँदैन ।
देशमा चल्ने शासनका स्रोत हुन्, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा । आगामी निर्वाचनबाट यी सभा खडा भएर तिनले सरकार बनाउने हुन्छ । त्यसकारण यी सभालाई सरकारका स्रोत मानिन्छ । तर यी सभाको बनोटनै त्यस्तो हुने देखियो जसबाट नयाँ आशा गर्न सकिने अवस्था हँुदैन । जो आए पनि त्यो दिन दर्ता भएका नाम र अनुहारबाट नै आउने हुन् । त्यसमाथि अहिले त अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका, भ्रष्टाचार आरोपित र फरार व्यक्तिको उम्मेदवारी विगतको भन्दा धेरै ठूलोमात्रामा भयो ।
एकातिर हरेक कुरामा विगतमा नै असफल भइसकेकाहरू दोहोरिनु र अर्कोतिर अपराध पृष्ठभूमिकाहरूको संख्या झन् बढ्नुले देशको अबको शासन कस्तो होला भन्ने संकेत गर्छ । यसभित्रको अर्को दुःखद पक्ष के हो भने सत्ता चलाइरहेका र विपक्षमा रहेकाहरूले नै अपराध पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई आउँदो सभाका पात्र भनी अघि सारे । यसको अर्थ हो, सम्बन्धित दलले सरकार बनाए तिनबाट मन्त्री हुने व्यक्ति यिनै हुनेछन् ।
अहिलेको उम्मेदवारी कानुन निर्माण गर्ने थलोमा पुग्ने आधार हो । उनीहरू निर्वाचित भएर आउँछन् आउँदैनन् भन्ने अलग कुरा हो । यो ठाउँमा मतदाता नागरिकहरूको विवेक प्रयोग हुन बाँकी छ । अपराधमा मुछिएका व्यक्तिलाई प्रस्तुत गरेपछि देशमा शासन गर्छु भन्ने दलहरूको नियत देखियो नै । त्यसै पनि गठबन्धनका नाममा दलहरूले जे गरिरहेका थिए त्यो आफैँ अपाच्य थियो । त्यसमाथि पारिवारिक घेरामा उम्मेदवार छनोट भएका भन्ने आरोप लागेको थिए ।
त्यतिले पनि नपुगेर अपराधलाई पनि प्रोत्साहन गर्न थालिएको अवस्था त झनै आपत्तियुक्त नै रहने भयो । यसलाई केही हदसम्म आयोगले सच्याऊला । तर शासनको मुहान मानिने ठाउँ नै यसरी धमिलो भएपछि त्यसबाट आउने परिणाम निश्चय नै सङ्लो हुने छैन । यो ठाउँमा चर्चा भएको उम्मेदवारी दिनेमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि पार्टीका उच्चपदस्थसम्म छन् । यो भनेको तत्काल नै आयोगले सच्याएन र उनीहरू निर्वाचित भएर आए भने देशको शासन उनीहरूकै कब्जामा पर्न सक्छ । बेलैमा सतर्क होऔँ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- कांग्रेसको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगन
- कांग्रेसको अवरोधपछि राष्ट्रियसभा बैठक स्थगन
- सगरमाथा आधार शिविरतर्फ पठाइयो ‘विश्व शान्ति दीप’
- तीन विदेशी महिला दुई केजी छ सय ५४ ग्राम लागुऔषधसहित पक्राउ
- विकासलाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय शक्तिलाई निर्णायक तहमा पुर्याउनुपर्छ: अध्यक्ष ओली
- आन्दोलनरत आम सम्पर्क मञ्च र भन्सा कार्यालय बिच बार्ता
- पूर्वप्रधानसेनापति सिंहको निधन
- भारतद्वारा इरान बन्दरगाह सम्झौतामा अमेरिकी प्रतिबन्धको धम्की अस्वीकार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया