काठमाडौं । निवर्तमान कानुनमन्त्रीले आफ्नो छ महिने कार्यकालको अन्तिम दिन (२३ असोज) पत्रकार सम्मेलन गरेर जस्तो जानकारी दिए त्यो सत्य हो भने संसद्भित्र खासगरी वित्तीय अपराध गर्नेहरूको पहुँच धेरै ठूलो छ र त्यसले आफ्नो हितका लागि राष्ट्रलाई पनि दाउमा राखिरहेको छ । अहिले चुनाव आएको हुनाले वा चुनावका लागि उम्मेदवारी दिने दिन भएकाले उनले सार्वजनिक गरेको यो कुरा कसैले सुनेको जस्तो लागेन तर विषयचाहिँ गम्भीर छ । यी कानुनमन्त्री संसद्बाहिरबाट नियुक्ति भएका थिए ।
यस्ता मन्त्रीको कार्यकाल छ महिनाको मात्र हुन्छ । यो छ महिनाभित्र उनी दुईमध्ये कुनै एउटा सभाको सदस्य बन्नुपर्छ । तर उनले त्यस्तो अवसर पाएनन् । त्यसैकारण पदबाट हटेको जानकारी गराउन उनले पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । त्यही क्रममा खासगरी आर्थिक अपराध रोक्नेसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि आफूले प्रस्ताव गरेको तर स्वार्थसमूहले त्यसो गर्न नदिएको अर्थात् त्यो प्रयासमा आफू असफल भएको भनी जानकारी गराएका हुन् ।
मन्त्रीले राष्ट्रियसभामा रोकिएको भनी जानकारी दिइएका मध्येको एउटा विधेयक हो, सम्पत्ति शुद्धीकरण र त्यससँग सम्बन्धित विषयहरू । मन्त्रीका अनुसार यो विधेयकसँग १६ वटा ऐनका विभिन्न प्रावधान पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुँदोरहेछ । तर यसलाई राष्ट्रियसभाले अघि बढ्न दिएन । सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक कति महत्वको हो भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप वित्तीय अपराध रोक्ने सन्दर्भमा अनुकूल बनाइएन भने नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को कालोसूचीमा पर्र्ने अवस्था आउनेरहेछ ।
यस्तो खतरा यिनै मनत्रीले देखाएका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा उनले जानकारी गराएअनुसार यी कानुनहरू सोअनुसार मिलान हुन गएको भदौ १७ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराइएको र त्यहँबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेको थियो । तर वित्तीय अपराधसँग जोडिएको स्वार्थसमूहले त्यसलाई अघि बढ्न दिएन । यहीबीचमा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो, जसले यो सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रक्रिया नै शून्यमा परिणत भयो । यसबाट केही दिनपछि नै हुनलागेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को अनुगमनमा नेपालले कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढायो । यो संस्थाको कालोसूचीमा पर्दा के हुन्छ भन्ने एउटा नमूना केही वर्षअघि आफ्नो खाता नै बन्द गर्नुपरेको अवस्थाको चर्चा भइसकेको छ । आर्थिक विज्ञका अनुसार कालोसूचीको धेरै नै डरलाग्दो विषय हो । आफ्नो खाता नै बन्द हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका अन्य आर्थिक कारोबारको त कुरै नगरे पनि हुन्छ ।
यी मन्त्रीले जानकारी गराएअनुसार यो विधेयक राष्ट्रियसभामा पनि सहमतिमै नियम निलम्बन गरेरै भए पनि पारित गर्नेगरी पेस भएको थियो । पारित भएको अवस्थामा कालोसूचीको जोखिम घट्ने थियो । तर राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले नै यो प्रक्रियालाई अस्वीकार गरिदिए । विधेयक पारित भएको थियो भने खासगरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति प्रयोग हुनबाट रोकिने थियो । यो ठाउँमा ध्यान दिनुपर्ने के छ भने यस्तो स्वार्थसमूह गभर्नरलाई समेत हटाउन सक्ने क्षमता राख्दोरहेछ भन्ने उदाहरण कायम भइसकेको छ ।
स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको प्रयोग संसारभरिनै वर्जित छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको पनि कानुनतः स्रोत देखाउनुपर्ने अवस्था हो । मन्त्री भन्छन्, ‘राष्ट्रियसभामा पुगेर विधेयक म-यो, यसको भयावह दुष्परिणाम देशले भोग्नुपर्नेछ, किनभने कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउने एउटै उपाय सकिएको छ ।’
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- कांग्रेसको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगन
- कांग्रेसको अवरोधपछि राष्ट्रियसभा बैठक स्थगन
- सगरमाथा आधार शिविरतर्फ पठाइयो ‘विश्व शान्ति दीप’
- तीन विदेशी महिला दुई केजी छ सय ५४ ग्राम लागुऔषधसहित पक्राउ
- विकासलाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय शक्तिलाई निर्णायक तहमा पुर्याउनुपर्छ: अध्यक्ष ओली
- आन्दोलनरत आम सम्पर्क मञ्च र भन्सा कार्यालय बिच बार्ता
- पूर्वप्रधानसेनापति सिंहको निधन
- भारतद्वारा इरान बन्दरगाह सम्झौतामा अमेरिकी प्रतिबन्धको धम्की अस्वीकार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया