काठमाडौं । देशमा यतिबेला चुनावको माहोल चलिरहेको छ । यही सन्दर्भमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू आफ्नो चुनावी घोषणापत्र तयारीमा लागेका छन् । विगतको उदाहरण हेरियो भने निर्वाचनमा उत्रिएका दलहरूले जहिले पनि र जसका पनि त्यस्तो घोषणापत्रमा मतदातालाई देशमा दिगो आर्थिक विकास गर्ने र त्यसबाट समृद्धिको अपेक्षा गराइन्छ र आशा जगाइन्छ । तर यही कुराचाहिँ कहिलै भएन । खासगरी कृषिक्षेत्रमा चालीसको दशकामा नै दिगो आर्थिक विकासको प्रमुख सूत्र ‘दिगो कृषि नीति’को घोषणा गरिएको थियो । तर त्यसको ४० वर्षपछि पनि यो नीति लागू भएन । अहिलेसम्म सबैभन्दा अपेक्षित भएको विषय नै स्थिरता कायम हुन नसक्नु र घोषणा गरिएअनुसार विकास पनि नहुनु हो । जुनबेला यस्तो कृषि नीति ल्याइयो त्यो बेलादेखि आहिलेसम्म नै किसानलाई चाहिएको बेला मल समेत उपलब्ध गर्न सकिएको छैन । किसानले मलमा अनुदान खोजेका होइनन् । परलमोल तिरेर माग्दा पनि दिन सकिएन । यस्तो अवस्थामा दलका घोषणाहरू कस्ता होलान् भन्ने आफैँ अनुमान गर्न सकिन्छ ।
तर दलहरूबाट यस्तो दिगो आर्थिक विकासको कार्यक्रम आओस् भन्ने अपेक्षा र आशा छँदै छ अथवा गरिनै रहिएको छ । यता दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र बनाइरहँदा विभिन्न सरोकार समूहहरूले आफ्ना अपेक्षाहरूको प्रस्तुति गरिरहेका छन् । यही सन्दर्भमा केहीअघि नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स संघले ‘दिगो आर्थिक विकाससम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन २०७९’ आयोजना समेत गरेको थियो । त्यसमा देशका प्रतिष्ठत अर्थविद्, उद्योगी, व्यवसायी तथा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाले जसरी आफूले अबका दिनमा जे होस् भनी कामना प्रकट गरे त्यसलाई नजरअन्दाज नगरियोस् भन्नुपर्ने अवस्था छ । दलहरू पनि त विकास नै नहोस् भन्ने चाहँदैनन् होला । अहिले घोषणापत्रको साझमा यस्तो सुझाव समेटियोस् भन्ने सबैको जोडदार सुझाव हुन्छ । यो छलफलमा केही अर्थविद् कुनै दलको घोषणापत्र लेखिरहेका एक पात्रमा पर्छन् । उनी हुन्, योजना आयोगका पहिलेका उपाध्यक्ष । उनले आम तहमा प्रकट गरिने आर्थिक विकासका सन्दर्भमा दिएकका सुझावहरू त्यहाँसम्म पु¥याउने काम गरुन् भन्नुपर्छ । यो छलफलमा खोजिएको एउटा अर्को विषय हो, राजनीति शुद्ध हुनुपर्छ । यस्तो शुद्धताले मात्रै देशको प्रमुख एजेन्डा आर्थिक विकासमा केन्द्रित गर्न सक्तछ । यो चुनावले त्यस्तो राजनीति छानोस् भन्ने पनि छ ।
यो छलफलमा कृषिनीतिलाई सरकारले बेवास्ता गरेको गनुसो आएको छ । उनका भनाइमा नेपालीले सुनको भाँडो बोकेर भिख मागिरहेका छन् । नेपालमा उत्पादन बढाइयो भने अथाहरूपमा सामग्रीहरू चीन र भारत निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यो र्ने सम्भावनलाई नेपालले उपेक्षा गर्दै आएको छ जसका कारण हुँदाहुँदै नेपालले त्यसको उपयोग गर्न नसकेको उनले बताए । कृषिवस्तुको आयात बढिरहेको अवस्था छ । कृषिजन्य सामग्री उत्पादन गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ भने योपक्ष किन अपेक्षामा परिरहेको छ ? यो प्रश्नको उत्र दिन जरुरी छ । अनि मात्र विकासको कुरा हुन सक्तछ । यो छलफलका एक सहभागीले आफूले कृषिजन्य उद्योगमा दुई अर्ब रूपैयाँ लगानी गरेको तर, कृषि भन्नेबित्तिकै हलोको मात्र कुरा हुन्छ जडीबुटी व्यवसायको सम्भावना अत्यधिक छ । सरकारी पक्षबाट कृषिमा सुरक्षा छैन भनेर गुनासो नै गरे । यो भनाइको मतदाताको रूपबाट पनि कदर हुनुपर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- कांग्रेसको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगन
- कांग्रेसको अवरोधपछि राष्ट्रियसभा बैठक स्थगन
- सगरमाथा आधार शिविरतर्फ पठाइयो ‘विश्व शान्ति दीप’
- तीन विदेशी महिला दुई केजी छ सय ५४ ग्राम लागुऔषधसहित पक्राउ
- विकासलाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय शक्तिलाई निर्णायक तहमा पुर्याउनुपर्छ: अध्यक्ष ओली
- आन्दोलनरत आम सम्पर्क मञ्च र भन्सा कार्यालय बिच बार्ता
- पूर्वप्रधानसेनापति सिंहको निधन
- भारतद्वारा इरान बन्दरगाह सम्झौतामा अमेरिकी प्रतिबन्धको धम्की अस्वीकार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया