काठमाडौं । खासगरी राष्ट्रिय निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएपछि सरकार कामचलाउमा परिणत हुन्छ । यो बेला दैनिक प्रशासन चलाउनुभन्दा ऊसँग अरु कुनै अधिकार हुँदैन । न नियुक्ति गर्न पाउँछ न बर्खास्तगी । कतिसम्म भने सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले अरुको क्षेत्रमा चुनाव प्रचारप्रसारसम्म गर्न पाउँदैनन् । ती उम्मेदवार हुन/नहुन उनका कामको एउटा सीमा हुन्छ । राज्यकोष त चलाउनै पाइँदैन । योजना आयोजना तर्जुमा, तिनका बारे निर्णय, विकास निर्माण र ठेक्कापट्टा लगाउने काम आदि सबै यसैभित्र पर्छन् । यो निर्वाचन नै नयाँ सरकारका लागि हो । त्यस्तो सरकारका लागि जनताबाट अनुमोदित भइएन भने उसको कुनै अस्तित्व हुँदैन ।
यता नयाँ सरकार आइदेला र काम भने पुरानै सरकारले आ–आफ्नो बहिर्गमन प्राय निश्चित भएको अवस्थामा उसले जथाभावी गरेको अवस्थालाई मिलाउँदैमा समय र साधनस्रोत सकिने सम्भावना बनिरहने अवस्था समेत ख्याल गरेर कामको सीमा तोकिएको हुनुपर्छ । तर सरकार भने आफू कामचलाउमा परिणत भएपछि पनि त्यस्तो सीमामा बसको देखिँदैन । बरु संसद् समेत नभएको यो बेलामा सरकार आफूलाई सर्वशक्तिवान् अर्थात् दुई तिहाइको सरकारका रूपमा धमाधम काम गरेको देखिन्छ ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि संसद्को समाप्ती हुने विगतको परम्परा हो । नयाँ संसद्को निर्वाचनको मिति तोकिएपछि पुरानो संसद् कायम रहँदैन । संसद् नै नरहेपछि त्यसले बनाएको सरकार पनि नरहनुपर्ने हो तर सरकार भने अर्को गठन नहुन्जेल कामचलाउका रूपमा रहन्छ । सरकार स्थायी निकाय हुने हुँदा यस्तो व्यवस्था भएको बुझ्न सकिन्छ । यो पटक निर्वाचन घोषणा भएर पनि लामो समय संसद् नै कायम रह्यो भने नियमित भैपरी आउनेबाहेक अरु काम गर्न नपाउने सरकारले आफूलाई कामचलाउ मान्न तयार भएन । फलस्वरूप अर्को सरकारले पनि लरतरोरूपले सच्याउन नसक्ने गरी त्यस्ता दीर्घकालीन असर र महत्व राख्ने काम गरिहेको पाइएको छ, गएको १९ भदौमा सरकार आफैँले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा । यस्तो मिति घोषणा गर्नु भनेको आफू पनि त्यसै दिनदेखि कामचलाउमा परिणत भएको भनीे घोषणा गर्नु हो ।
पछिल्लो हप्ता निर्वाचानको मिति आउन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा झण्डै आधा खर्ब रुपैयाँ लागतको एउटा आयोजनाको प्रारम्भ गरियो । यद्यपि यो काम राम्रो थियो । तर त्यसको प्रारम्भ निर्वाचनपछिको सरकारले गरेको भए त्यसको स्वामित्व उसमा जान्थ्यो । तर त्यो हुन पाएन । जसले गर्दा यो सरकार बदलियो भने यति महत्वको आयोजना आयोजना बेपत्ता पर्नसक्ने खतरा हुन्छ ।
पछिल्लो समय एउटा गम्भीर समाचार सार्वजनिक भएको छ तर सरकारले त्यसको खण्डन गरेको छैन । कुरा हो, संसद्को सुनुवाइ नभई न्यायाधीशलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउनु । यद्यपि त्यो काम भएको छैन तर यसमा सरकारको नियत भने राम्रो देखिएन । चुनावमै अर्को संसद्का लागि त्यसको अधिकार समेत खोस्न लागिएको यो विषय आफैँमा संविधानको समेत अपमान हुने प्रकारको थियो । यसअघि निर्वाचनकै मुखमा कानुनविपरीत हुनेगरी कामु प्रधानन्यायाधीशको सेवासुविधा तोकिएकोे अवस्थामा सरकार धेरै आलोच्य भएको थियो । यस्ता दर्जनौँ विषय छन् जो कामचलाउ सरकारले नगरेको भए हुनेथियो भन्ने आम सोचाइ रह्यो तर सरकार भने गरी नै रहेको छ । अझै पनि चुनाव हुन महिनादिन बाँकी छ । त्यस्तो बेला सरकालाई सुझाव हुन्छ, यस्तो काम रोकोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- कांग्रेसको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगन
- कांग्रेसको अवरोधपछि राष्ट्रियसभा बैठक स्थगन
- सगरमाथा आधार शिविरतर्फ पठाइयो ‘विश्व शान्ति दीप’
- तीन विदेशी महिला दुई केजी छ सय ५४ ग्राम लागुऔषधसहित पक्राउ
- विकासलाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय शक्तिलाई निर्णायक तहमा पुर्याउनुपर्छ: अध्यक्ष ओली
- आन्दोलनरत आम सम्पर्क मञ्च र भन्सा कार्यालय बिच बार्ता
- पूर्वप्रधानसेनापति सिंहको निधन
- भारतद्वारा इरान बन्दरगाह सम्झौतामा अमेरिकी प्रतिबन्धको धम्की अस्वीकार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया