आधा जनसंख्या अझै बैंकिङ प्रणालीबाहिर

काठमाडौँ । वित्तीय कारोबारमा बैंकिङ प्रणालीको विस्तार आधुनिकतातर्फको यात्रा पनि मानिन्छ । पहिले साहुमहाजनको व्यापक शोषणमा परेको समाजलाई सहकारीले केही हदसम्म राहत दिएको थियो । तर यी संस्था पनि बाठाहरूको प्रवेश भएर ठगीक संस्थामा परिणत भए । पछिल्लो समय खासगरी तराई क्षेत्रमा मिटरब्याजीहरूले मानिसको सपनामा खेलेर सुकुमबासी बनाइरहेका समाचारहरू आइरहेका छन् ।

खासगरी वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि लिइइएको ऋणले घरबारी खोसिएको, कमाइ सबै खन्याएर पनि ऋण तिर्न नसकिएको पीडाहरू छरपस्ट भइरहेका छन् । आजको जमानामा मिटरब्याजले मानिसलाई उठीबास लगाएको भन्ने अवस्था खासगरी वित्तीय कारोबारमा बैंकिङ प्रणालीको विस्तार हुन नसकेको अवस्था हो र बैंकिङ प्रणालीका सञ्चालकहरूका लागि एउटा व्यङ्ग्य पनि ।

पछिल्लो एउटा अध्ययनले के देखायो भने ७२ प्रतिशतको संख्या बैंकिङ प्रणाली र त्यसको पहुँचभन्दा बाहिर छ । त्यसकै कारण वयस्क जनसंख्यालाई आवश्यक परेको मात्रामा ऋण लिन साहुमहाजनकै भर पर्नु परिरहेको छ । यस्तो हो भने ती साहुमहाजनका अत्याचारमा पनि राज्य मौन रहन बाध्य हुन्छ जो अहिले पनि भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकको हालै सार्वजनिक भएको एक सर्वेक्षणले देशको यतिठूलो जनसंख्या यो प्रणालीमा आउन बाँकी रहेको बताएको हो, जो एकप्रकारले दुःखद नै मान्नु पर्छ । सरकारको भनाइमा मुलुकमा वित्तीय साक्षरता बढेको, सात सय ५२ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंककै शाखा पुगेको, वित्तीय पहुँच विस्तार भएको आदि पर्छन् । तर राष्ट्र बैंककै ‘वित्तीय साक्षरता आधार सर्वेक्षण’ प्रतिवेदनले सरकारको यो भनाइलाई झुटो साबित गरेको देखियो । यसले सरकारका अन्य दाबीहरू पनि शंकाको घेरामा पारेको अवस्था छ । सर्वेक्षणको निष्कर्ष छ, ‘विगतको तुलनामा वित्तीय सेवाको विस्तार तीव्र भए पनि त्यो पर्याप्त छैन । यसैकारण अझै पनि नागरिक बचत वा कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा पहिले साहुमहाजन, साथीभाइ, परिवारकै भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको हुनुपर्छ ।’

अध्ययनअनुसार करिब साढे ४५ प्रतिशत मानिसले सामूहिक समूह (अनौपचारिक समूह)मार्फत बचत तथा ऋण उपयोग गरिरहेका छन् । यो प्रतिशत मानिस भनेको कुल जनसंख्याको करिब–करिब आधा नै हो । यतिठूलो संख्या यस्तो प्रणालीमा आउन सकेको छैन भने यो ठाउँमा राज्य चुकेकै हो भन्नुपर्छ ।

विज्ञहरूका अनुसार उल्लिखित तथ्यले अझै पनि नेपालको वित्तीय प्रणाली सीमित वर्ग र क्षेत्रका मानिसको पकडमा रहेको पुष्टि हुन्छ । सर्वेक्षणको नतिजालाई सत्य मान्ने हो भने नेपालमा धेरैभन्दा धेरै नागरिकसमक्ष वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि वित्तीय सेवा प्रवाहको संरचनात्मक सुधार गर्न ढिलो भइसकेको छ । उनीहरू भन्छन्, ‘अहिलेकै अवस्था कायम रहे अर्थात् अहिलकै बैंकिङ प्रणालीको संरचनाले त झनै वित्तीय असमानता नै बढाइरहने हुन्छ ।’ यो सन्दर्भमा एक अधिकारीको भनाइ मननीय छ । उनका अनुसार केही साताअघिसम्म मात्रै मिटरब्याजीहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै ऋणीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए, तर राष्ट्र बैंककै सर्वेक्षणले ऋणका लागि सर्वसाधारणलाई मिटरब्याजीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखाएको छ ।

त्यसो हो भने सर्वसाधारणलाई मिटरब्याजीकै भर पर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउन सरकारको कार्यक्रम के हो यसबारे छिटोभन्दा छिटो सरकारी धारणा आउन आवश्यक छ ।