संसद्को विश्वास नेतृत्वमाथि थप चुनौती

काठमाडौँ । संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधानले प्रत्येक पछिल्ला दिन लोकतान्त्रिक अभ्यासतर्फ नयाँ रेकर्डहरू राख्न थलेको छ । खासगरी सरकार निर्माणका सन्दर्भमा अर्थात् संसद्मा कसैको पनि लरतरोरूपले बहुमत पुग्ने अवस्था थिएन । समावेशी हुन खोज्दा संविधानले मिलिजुली शासन चलाउने अवस्था निर्माण गरेको भनी यसको आलोचना भइरहेको थियो तर यो संविधानअनुसारको पहिलो आमनिर्वाचन २०७४ मा विचार मिल्ने दलहरूबीच सिट बाँडफाँट गरेर चुनावमा जाँदा ती दललाई करिब दुई तिहाइको मत प्राप्त भयो । पछि दल नै विलय भएर एक दल बन्यो र कुनै एक दलको पक्षमा त्यो दुई तिहाई प्राप्त भएको रेकर्ड कायम भयो । नेतृत्वको आपसी कलहले त्यसलाई धान्न सकेन त्यो अलग कुरा हो ।

त्यही कार्यकालमा तिनै दुई तिहाइका प्रधानमन्त्रीले दुई पटक संसद् विघटन गरे र दुवै पटक प्रधानन्त्रीको त्यो काम असंवैधानिक करार भयो । यसको अर्थ हो दुई पटक विघटनमा परेको संसद्ले आफ्नो पूरा कार्यकाल निर्वाह गर्न पायो । संसद्का लागि यो पनि सामान्य विजय होइन । यसैमा फेरि अर्को रेकर्ड कायम भयो, यसरी पुनस्र्थापित भएको संसद् फेरि पूरै वर्षजस्तो हुनेगरी अवरोधमा प-यो ।

यस्तो उहापोह पार गर्दै खडा भएको संसद्को दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भ अर्को सकारात्मक रेकर्ड कायम गरेर भएको छ । त्यो हो प्रधानमन्त्रीमाथि प्रकट भएको विश्वासको मत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गएको मंगलबार विश्वासको मत पाए । दाहाल पहिले नै प्रधानमन्त्रीको नियुक्त हुनकै लागि ठूलो संख्याको मत लिएर राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेका थिए । त्यसबेला उनका साथमा सात दल र तिनका एक सय ६९ जना सांसदको हस्ताक्षर थियो । संसद्मा बहुमतको सरकार हुनका लागि एक सय ३८ को संख्या भए पुग्छ । संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका दाहालले संविधानको धारा ७६ (४)को व्यवस्थाबमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत मागेका थिए । यो दफाले यो व्यवस्थाबमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनैपर्छ ।

हाल गएको १० पुसमा सात दल र तीन स्वतन्त्र गरी एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि त्यसै पनि बहुमतमा थिए । तर यो दिन उनलाई दुई सय ६८ सांसदले विश्वासको मत दिए । अवस्था कस्तो आयो भने अब संसद्मा कोही पनि विपक्षमा नरहने हो कि भन्ने शंका बन्यो । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले समेत समर्थन जनायो । यसो हुँदा प्रतिनिधिसभाका दुई सय ७५ सदस्यमध्ये त्यो दिन उपस्थित भएकाबाट दुई जनाले मात्रै विपक्षमा मत हाले । यो दिनसम्म एक सांसद निलम्बित थिए । एक जना बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका हुँदा मतदान गर्न आयोग्य भए । सो दिन भएको मतदानमा दुई सय ७० सांसद मात्रै सहभागी भएका थिए । त्यसमध्येबाट दाहालले दुई सय ६८ मत पाए । उनका विपक्षमा दुई मत खस्यो । नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि यो ऐतिहासिक क्षण हो । आफूले काम गर्न नसक्दा संस्थालाई दोष दिने प्रवृत्तिका लागि संसद्ले दिएको यो एउटा जवाफ पनि हुन सक्छ । नयाँ निर्वाचनपछिका दिनको प्रारम्भ सुखद र सकारात्मक देखिएको छ । यसलाई झनै उपलब्धिमूलक बनाउने काम नेतृत्वको हो । ध्यान जाओस् ।