ज्यालादारी गर्नेहरूको जीवन सङ्कटमा

काठमाण्डौं,चैत १८
सरकारले आमनागरिकमा कुनै जानकारीविनानै कोरोनाविरुद्ध लड्न भन्दै गरेको लकडाउनको नागरिकको तहबाट व्यापक समर्थन भयो । त्यसको कारण हो, नागरिकको स्वास्थ्यको सुरक्षा सन्दर्भ । यसबेलासम्म विश्वमा यसले लिएको आकार र त्यो बढ्दै गएको अवस्थामा नेपालमा त्यसलाई राक्नेतर्फको तयारी भएन भन्ने व्यापक गुनासो बढिरहेको थियो । यो समर्थनबाट बल पाएर नै सरकारले म्यादथप्ने सोच बनाएको हुनुपर्छ । लकडाउन भनेको सरकारको पक्ष÷विपक्षको कुरा होइन । यसलाई साझासवालका रूपमा लिनपर्छ । नागरिकको समर्थन त्यही कोणबाट प्राप्त भएको बुझ्न सकिन्छ । यो समर्थनमा नागरिकका आफ्ना पक्षबढी छन् । त्यसतर्फ सरकार कहाँ छ ? भन्ने प्रश्न सुरुदेखिनै उठिरहेको र निरुत्तरित रहेको अवस्था छ । जनताका समर्थन निश्चयनै राम्रो रह्यो तर यो ठाउँमा सरकारका पनि केही दायित्व हुन्छन् । यस्तो लकडाउन कुनै गोप्यरूपले गर्ने कुरा होइन । यद्यपि सरकारलाई लाग्ला पर्याप्तसमय हुँदाको क्षणमा यस्तो घोषणा भयो भने बजारबाट सरसामानहरू गायब हुन्छन् वा उपभोक्ताले चाहिनेभन्दा बढी जम्मा गर्छन् । एकहदसम्म योभनाइमा तर्क होला तर योे एक दिनको कुरा होइन । एक, दुई हुँदै तीनहप्तासम्म निरन्तर कायम रहने हुँदा त्यस्तो जमाखोरी नचल्लाजस्तो भारतमा तीन हप्ताको लकडाउनको घोषणा हुनेकुरा दुई दिनअघिनै सबैमा जानकारी थियो ।अपर्झट घोषणाहुँदा सरकारको खासगरी आपूर्तितर्फ र दैनिक उपार्जन गरी जिविका चलाउनुपर्ने वर्गका लागि विशेष कार्यक्रम हुनुपर्ने थियो तर त्यस्तो भएन ।

भारतमा यस्तो लकडाउन घोषणाहुनासाथ करिब ८० करोड मान्छेका लागि खानाको व्यवस्था गरेको कुरा आए । भारतमा नेपालभन्दा एक दिनपछि यस्तो घोषणा भएको हो । नेपालमा यो लकडाउनको सातौँ दिन चलिरहँदाको क्षणसम्म त्यस्तो केही थिएन । कुनैस्थानीय निकायले स्वतस्फुर्तरूपमा र केही धार्मिक संस्थाले सेवाभावले यस्ता दैनिक ज्यालादरी वर्गलाई सीमित ठाउँमा कोही दिनका लागि भोजनपानीको व्यवस्था गर्नुबाहेक अरु कतै व्यवस्थित राहतको व्यवस्था गरेको पाइएन । कसैको सेवा र राज्यले दिने प्याकेज अलग कुरा हुन् ।वास्तवमानै लकडाउनका यी दिनमा ज्यालादारी मजदुरलाई भाइरसभन्दा भोक ठूलो भएको छ । जब उनीहरूमा भाइरसबाट जोगिने कि भोकसँग भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ, त्यसबेला सरकारले गरेको यस्तो लकडाउनमाथि नै प्रश्न उठछ । अहिले नै यसकाबारे एउटा धारण आइसकेको छ, सरकारसँग यस्ता समस्यासँग जुध्न वा चुनौतीको सामना गर्न कुनै योजना थिएन । सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा गरेको तेस्रो दिनदेखिनै निर्माण र यातायात क्षेत्रका मजदुरहरूमा खाद्यन्नलगायत अत्यावश्यकीय सामग्रीको अभाव देखिन थालिसकेको भन्ने रिपोर्ट आएका थिए । सिनेमा हलछेउका हल्का पेयपदार्थ र फुटपाथका साना नाङ्ले पसल आदि पनि यो मारमा पर्नेमध्येको वर्ग हो । त्यो यतिबेला कसरी जीवन निर्वाह गरिरहेको होला भन्ने सरकारले कतैपनि रेकर्ड राखेको पाइएन । यो वर्ग यतिबेलासम्म लावारिस नै छ । यसको मर्म बुझ्न सरकारले चासोसमेत राखेको देखिएन। त्यसो नहुँदो हो त छिमेकी देश भारतमा जस्तै नेपालमा पनि यस्तो बन्दको प्रारम्भमानै त्यस्तो प्याकेज आइसक्ने थियो । भनिएला राहतको कुरा त सरकराले गरिरहेको नै छ । तर, यसले यस्तो कठोर प्रकारको समस्याको सम्बोधन गर्नेजस्तो देखिएन ।

क्याटेगोरी : सम्पादकीय