वैदेशिक ऋणमा कडाइ गर

काठमाडौं । नेपालको वैदेशिक ऋण १० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । सोही हाराहारीमा आन्तरिक ऋण पनि छ । तर, त्यसरी लिइएको ऋण कहाँ कसरी खर्च भएको छ ? यसको बारेमा अहिले सरकारले पनि गम्भिर समीक्षा गरिरहेको देखिन्छ । विदेशीसँग लिएको ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च भएको प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नै स्वीकार गरे । विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकताको तीनदिने छलफलमा सांसदहरुले उठाएका विभिन्न जिज्ञासाहरुको उत्तर दिनेक्रममा मन्त्री महतले वैदेशिक ऋण लिने प्रवृत्तिमा सुधार गर्नैपर्ने अवस्था आएको बताउँदै अब पनि सुधार नगरे देशको अर्थतन्त्र थप धरासायी हुने संकेत गरे । अर्थमन्त्रीले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपालको वैदेशिक ऋणको अंक नबताए पनि वर्षेनी साँवाब्याज तिर्ने भार बढ्दै गएको कारण पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको स्वीकार गरे । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउन नसकेकोमा पनि चिन्ता व्यक्त गरे ।

नेपालमा पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्रतिबद्धतामा अनुदानको हिस्सा घट्दै गएको छ । विकास सहायतामा द्धिपक्षीय सहायताको हिस्सा बढ्दै जानु र नेपालको ऋण उपभोग क्षमतामा वृद्धि हुँदै जानुले अनुदान घटेको देखिन्छ । वैदेशिक अनुदान करिब सात/आठ प्रतिशतमात्र हुँदा ऋणको अनुपात ९२/९३ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसरी ऋण लिँदा सरकारले विदेशी मुद्रामा लिने गर्छ । विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा हुने परिवर्तनले ऋण भुक्तानीको दायित्वमा थपघट हुने गरेको छ । तर, नेपाल आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमा कमजोर रहेको कारण विदेशी विनिमय दर परिवर्तनले अधिंकाशं समय नेपालीको ऋण बढाउने काममात्र भएको छ ।

विदेशीसँग ऋण लिएर बनाइएका अधिकांश योजनाहरुले प्रतिफल दिनुको सट्टा उल्टै घाटामा गएको छ । त्यस्तो ऋण प्रयोग भएका कतिपय योजना कहिले सम्पन्न हुने अझै टुंगो छैन । यसले पनि ऋणको भार थप्दै गएको छ । यद्यपि ऋण लिनका लागि बजेटमै तोकिएको लक्ष्य भने नेपालले भेट्टाउन सकेको छैन । ऋण लिएर गरिएको खर्च पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने भएको कारण शोधभर्ना हुन नसक्दा ऋण प्राप्तिको अवस्था कमजोर भएको हो । लक्ष्य अनुसार ऋण लिन नसके पनि लिइएको ऋणको साँवाब्याज तिर्न नै नेपाललाई ज्यादै कठिन पर्दै गएको छ । ऋण लिएर खर्च गरे अनुसार आन्तरिक आम्दानी बढ्न नसकेको कारण नेपालमाथि वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीको चाप बढ्दै गएको हो । आन्तरिक उत्पादन बढाउन ध्यान नदिने तर ऋण उठाउन मात्र ध्यान दिँदा थप समस्या आउने भन्दै अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षदेखि करका दायरा वृद्धि गर्ने, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने जस्ता योजना अगाडि सारिने र वैदेशिक ऋण प्राथमिकता प्राप्त र प्रतिफल दिने योजनामा मात्र खर्च गर्ने नीति अबलम्बन गरिने दाबी गरेका छन् । नेपाललाई वैदेशिक ऋण नचाहिने होइन, चाहिन्छ । तर, त्यसरी लिइएको ऋण प्रतिफल दिने क्षेत्रमा खर्च गरिनुपर्छ । त्यसलाई अब पनि कडाईकासाथ पालना नगर्ने हो भने नेपालको आर्थिक अवस्था थप धरासायी हुनेछ । सरकारले वैदेशिक ऋण लिँदा गम्भीर भएर सोचेर मात्र यो यो र यस्ता योजनाका लागि मात्र लिने भनेर एउटा नीति नै बनाउनुपर्छ । जुनपायो त्यो क्षेत्रमा वैदेशिक ऋण लिँदै खर्च गर्ने हो भने अर्थतन्त्र धरासायी हुन धेरै समय कुर्नुपर्दैन ।