स्वास्थ्य र पूर्वाधारलक्षित भारतीय बजेट

नयाँ दिल्ली ।
भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमनले आर्थिक वर्ष २०२१/०२२ को लागि ३४.८३ लाख करोड भारु खर्च हुने अनुमान गर्दै केन्द्रीय बजेट विनियोजन गरेकी छिन् । यसमा ५.५४ लाख करोड भारु पुँजीगत खर्च हुने अनुमान छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा साढे ३४ प्रतिशत बढी हो । त्यस्तै बजेटले चालू घाटा (सरकारी कुल खर्च र कुल आम्दानीको फरक) कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६.८ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । बजारबाट सरकारले १२ लाख करोड भारु ऋण संकलन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

उनले ल्याएको बजेटले मुख्यतया स्वास्थ्य र पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटले छवटा क्षेत्र स्वास्थ्य र भलाइ, भौतिक तथा वित्तीय पुँजी, पूर्वाधार, महत्वाकांक्षी भारतका लागि समावेशी विकास, मानवीय पुँजीलाई पुनर्जीवन, नवप्रवर्तनलगायतलाई मुख्य ध्यान दिएको छ ।

नयाँ बजेटअनुसार आर्थिक वर्ष २०२० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने र आव २०२१ मा केही बढेर २.४ प्रतिशत तथा आव २०२२ मा २.५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सीतारमनले स्वास्थ्य खर्च १३५ प्रतिशतले बढाउँदै २२ अर्ब भारु बजेट विनियोजन गरेकी छिन् । त्यस्तै रक्षा बजेटमा पनि १.४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । नयाँँ आवका लागि ४७ खर्ब ८१ अर्ब ९६ करोड भारु रक्षा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै अन्य मन्त्रालयगत रुपमा उपभोक्ता मामिला, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मन्त्रालयलाई २५ खर्ब ६९ अर्ब ४८ करोड, गृह मामिलालाई १६ खर्ब ६५ अर्ब ४७ करोड, ग्रामीण विकासलाई १३ खर्ब ३६ अर्ब ९० करोड, कृषि तथा कृषक कल्याणलाई १३ खर्ब १५ अर्ब ३१ करोड, सडक यातायातलाई ११ खर्ब ८१ अर्ब १ करोड, रेलवेलाई ११ खर्ब ५५ करोड, शिक्षालाई ९ खर्ब ३२ अर्ब २४ करोड, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ७ खर्ब ३९ अर्ब ३२ करोड, हाउजिङ र सहरी मामिलालाई ५ खर्ब ४५ अर्ब ८१ करोड भारु विनियोजन गरिएको छ । यसबाहेक विभिन्न स्किम र अभियानका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

छिमेकी देशहरुलाई ६२ अर्ब दिने : यसैबीच, नयाँ बजेटमा विगतमा जस्तै यसपटक पनि भारतले छिमेकी देशहरुलाई पनि ऋण र अनुदान दिने भएको छ । यसअनुसार सन् २०२१/०२२ को बजेटमा यस क्षेत्रका १० देशलाई भारतले ६२ अर्ब ५१ करोड ६५ लाख भारु प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।

सोहीअनुसार नेपालले आठ अर्ब पाउनेछ भने भुटानले २० अर्ब ५२ करोड ३७ लाख भारु अनुदान र ८ अर्ब ३२ करोड २८ लाख ऋणस्वरुप पाउनेछ । त्यस्तै मौरिससले १० अर्ब २५ करोड, अफगानिस्तानले ९ अर्ब ९२ करोड पाउनेछ। यसबाहेक माल्दिभ्स र म्यानमारले ३ अर्ब, बंगलादेश र श्रीलंकाले २ अर्ब, सिसिलीले १ अर्ब ४० करोड र मंगोलियाले २ करोड भारु पाउनेछ ।