अन्ततः क्युबा खुला अर्थतन्त्रमा जाँदै

हवाना ।
क्युबाले यसपटक एउटा आधारभूत संरचना परिवर्तन गर्न खोज्दै छ । दशकौंसम्मको कडा, केन्द्रीकृत नियन्त्रणपछि क्युबाको वामपन्थी सरकारले आफ्नो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रका लागि खुला गर्न लागेको छ ।

आर्थिक गिरावट र बढ्दो बेरोजगारीको सामना गरिरहेको क्युबाले अघि सारेको आर्थिक उदारीकरण उपायहरुले नयाँ अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई दुई देशबीचको सम्बन्धमा परिवर्तन ल्याउन लालायित गर्नसक्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ । हवाना विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री रिकार्डो टोरेस भन्छन्, ‘क्युबा मामिलामा डोनाल्ड ट्रम्पका नीतिहरु वर्तमान बाइडेन प्रशासनले उल्ट्याउने तयारी गरिरहेको अवस्थामा क्युबा सरकारले अघि सारेको आर्थिक उदारीकरणको महत्व निकै बढी हुनेछ ।’

छ दशकसम्मको अमेरिकी प्रतिबन्धले क्युबाको अर्थव्यवस्थामा निकै ठूलो असर परेको थियो, खासगरी डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा क्युबामाथि लगाइएका कडा प्रतिबन्धले क्युबाको अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव परेको थियो । अझ, कोरोनाभाइरसले निम्त्याएको संकट र अर्थतन्त्रको मूल आधार मानिएको पर्यटन क्षेत्रमा आएको व्यापक गिरावटले अर्थव्यवस्था धर्मराएको छ ।

गत महिना, ट्रम्पले क्युबाविरुद्ध लगाएका प्रतिबन्धका कारण क्युबाले झण्डै २० अर्ब डलर नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । क्युबाको अर्थतन्त्र सन् २०२० मा ११ प्रतिशतले संकुचित भएको थियो भने निर्यात ४० प्रतिशतले घटेको थियो । गत साताको अन्त्यमा, क्युबा सरकारले आफ्नो अर्थव्यवस्थामा सुधार ल्याउन र रोजगारी सिर्जना गर्न निजी उद्यमलाई मान्यता दिने घोषणा गरेको छ ।

निजी क्षेत्रक) क्रियाकलापको संख्यालाई एक सय २७ बाट दुई हजार पु¥याइनेछ तर यसमा एक सय २४ क्षेत्रलाई समेटिएको छैन जसमा प्रेस, स्वास्थ्य र शिक्षा रहेका छन् । यी क्षेत्रलाई सरकारले आफू मातहत राखेको छ । आर्थिक सुधारको पछिल्लो घोषणालाई क्युबा सरकारको सैद्धान्तिक अवधारणामै परिवर्तनका रुपमा हेरिएको छ । क्युबामा सन् १९६१ देखि नै अर्थतन्त्रको अधिकांश हिस्सा सरकार र यससँग सम्बन्धित कम्पनीको नियन्त्रणमा रहेको छ ।

क्युबाले सन् १९९० को दशकदेखि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै खुला गरेको हो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको प्रशासनका दिनहरुमा क्युबासँगको सम्बन्ध निकै उन्नत भएको थियो । आज, करिब छ लाख क्युबालीले निजी क्षेत्रमा रोजगारी पाएका छन् । कुल श्रमशक्तिको यो करिब १३ प्रतिशत हिस्सा हो । अधिकांशले होटल, रेस्टुराँ, यातायात र पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी पाएका छन् । लाखौं मानिस सरकारी रोजगारीमा छन्, तर यथार्थ विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।

पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पले ओबामा प्रशासनले क्युबाका नीतिहरुलाई परिवर्तन गरेका थिए । ट्रम्पले अमेरिकी क्रुज जहाजहरुलाई क्युबाको जलक्षेत्रमा जान प्रतिबन्ध लगाउने, धेरैवटा क्युबाली कम्पनी र धनाढ्यलाई कालोसूचीमा राख्ने, क्युबामा व्यवसाय गर्ने विदेशी कम्पनीमाथि कारबाही गर्ने तथा विदेशमा रोजगारी गरेर कमाएको पैसा क्युबा पठाउन कठिनाई उत्पन्न गर्नेसम्मका प्रतिबन्धहरु लगाएका थिए ।

नयाँ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने उद्देश्यले ओबामाका केही नीतिहरुलाई पुनः सुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर बाइडेनले पूर्वशर्तका रुपमा क्युबामा मानव अधिकारको स्थितिको समीक्षा गरिने बताएका छन् । संयुक्तराज्य अमेरिकाका कतिपय व्यक्तिले क्युबा नीतिमा आएको परिवर्तनलाई स्वागत गरेका छन् । कृषि, निर्माण र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा रहेर तलब आर्जन गर्ने व्यक्तिहरुले अमेरिकी निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् ।

अमेरिकी सिनेटर प्याट्रिक लेहीले ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘सम्बन्ध सुधारमा ढिलाई भइसकेको थियो, अहिले आएको समाचार स्वागतयोग्य छ । संयुक्तराज्य अमेरिकाले क्युबाका निजी उद्यमलाई दण्डित गर्नेगरी प्रतिबन्धहरु लगाउनु जायज होइन ।’ क्युबाका कतिपय नेताहरुका लागि क्युबामा गर्न लागिएको निजीकरणले तनाबमा पार्ने देखिएको छ । क्युबाका अर्थशास्त्री ओमार एभरलेनी पेरेजले निजी शब्दको वामपन्थी शक्तिहरु नै राज्यशक्तिमा रहिरहने मनसायबाट प्रेरित रहन सक्ने बताएका छन् ।

सन् १९८० को दशकमा भियतनामले खुला अर्थतन्त्रको नारा अघि सारे पनि कम्युनिष्ट पार्टीको वर्चस्व कायम राखिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले त्यो मार्गमा पुग्न धेरै बाँकी छ, तर धेरै क्युबाली नेताको दिमागमा त्यही कुरा खेलेको भान हुन्छ’, उनले भने, ‘कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा रहेका मुलुकका अनुभवबाट पनि क्युबाली नेताहरुले सिक्न सक्नेछन्, यदि तपाईं रोजगारी सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ भने तपार्इँसँग निजी क्षेत्रलाई हुर्कने मौका दिनुको विकल्प नै छैन ।’

अमेरिका–क्युबा व्यापार तथा आर्थिक परिषदका अध्यक्ष जोन काभुलिच क्युबा सरकारले बाइडेन प्रशासनलाई आर्थिक पुनर्संरचनाका लागि आफूहरु गम्भीर रहेकामा आश्वस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । (रासस–एएफपी)