दुई उद्योगका बीचमा ट्रेडमार्क चोरीको मुद्दा : सरकारले निर्णय नगर्दा विवाद झन् बढ्यो

विराटनगर ।
केही समयदेखि सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका दुई ठूला उद्योगका बीचमा आफ्नो उत्पादनको ट्रेडमार्क चोरीको विषयले विवाद सिर्जना भएको छ । सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका दुई ठूला उद्योगहरूले उपभोक्तालाई झुक्याउने गरी नाम चलेको अर्को उद्योगले कम्पनीसँग लोगो, इिजाइन एवं नाम समेत मिल्ने गरी आफ्नो केही उत्पादनहरू बजारमा विस्तार गरेपछि कपिराइटको विवादले उग्ररूप लिएको हो ।

यो ट्रेडमार्क चोरीको विवाद अहिले ‘हेल्लो’ र ‘सेल्लो’ नाम गरेको दुई फरक सूर्यमुखी तेल कम्पनीहरूको बीचमा व्यापकरूपमा चलिरहेको छ । यो ट्रेडमार्क चोरीको मुद्दा उद्योग विभागमा पुगेको करिब दुई महिना पुग्दा समेत सरकारी पक्षबाट खासै ध्यान नदिँदा अर्को उद्योगले करोडौँको नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ ।

मोरङको कटहरीमा रहेको बागमती आयल इन्डस्ट्रिजले विगत दुई दशकदेखि सेलो ब्राण्डको सूर्यमुखी तेल उत्पादन गरी नेपाली बजारमा बिक्रिवितरण गरिरहेको थियो । सोही कम्पनीसँग ट्रेडमार्क, डिजाइन र नाम समेत मिल्दोजुल्दो हुनेगरी पछिल्लो केही समयदेखि पशुपति खाद्य तेल उद्योगले हेलो ब्राण्डको तेल बजारमा ल्याएको छ ।

बागमती आयल इन्डस्ट्रिजले २०५९ सालदेखि सेलो ट्रेडमार्क उद्योग विभागमा दर्ता गराई सूर्यमुखी तेलको उत्पादन गर्दै आएको छ । अर्कोतर्फ हेलो ब्राण्ड भने २०७१ सालमा मात्र उद्योग विभागमा रजिस्टर भएको हो । कम्पनीको नाम डिजाइन र लोगो सबै चिज चोरी गरेको भन्दै पशुपति खाद्य तेल उद्योगको उत्पादन हेलो आयलविरुद्ध उद्योग विभागमा उजुरी समेत परेको छ । पशुपति खाद्यतेल उद्योग व्यापारिक समूह सारडा ग्रुपले सञ्चालन गरेको छ ।

यति ठूलो समूहमा जोडिएको उद्योगले अरुको ब्राण्ड चोरी गरेर उत्पादनहरू बजारमा विस्तार गरेपछि व्यापारी तथा उपोभोक्ता वृतमा अहिले सारडा गु्रपको आलोचना समेत सुरु भएको छ । कसैले दशकौँ वर्ष मिहिनेत गरेर बनाएको कम्पनीको ब्राण्ड चोरी गरी नयाँ उत्पादन बजारमा विस्तार गर्नु दण्डिनीय विषय भएको उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । प्याटन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ मा अरुको कसैको नाममा दर्ता भएको ट्रेडमार्क कानुनीरूपमा नामसारी नगरी प्रयोग गर्नु दण्डनीय काम हुने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी सोही ऐनमा अरु कम्पनीसँग लोगो र डिजाइन मिल्नेगरी कुनै पनि कम्पनीले ट्रेडमार्क प्रयोगमा ल्याउनुलाई गरैकानुनी भनिएको छ । कम्पनीहरूले एकअर्काको ट्रेडमार्क चोरी गरिरहँदा पनि सरकारको अनुगमन नीति फितलो भएको कारण उत्पादकहरूको ट्रेडमार्क कपिराइटको अधिकार सुनिश्चित नभएको गुनासो पनि यहाँका उद्योगीको छ । यस्ता संवेदनशील विषयमा सरकारी पक्षले अविलम्ब ध्यान दिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।