मौद्रिक नीतिले कोभिडपछिको पुनरूत्थानमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वासणज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मौद्रिक नीतिले कोभिडपछिको पुनरूत्थान, उद्यमशीलता विकास र साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्द्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने जनाएको छ । मौद्रिक नीतिले गत आवमा दिएका पुनर्कर्जा, पुनर्संचना तथा पुनर्तालिकीकरणलगायतका कतिपय सुविधालाई नै निरन्तरता दिइएकाले पुनरूत्थानमा सहयोग पुग्ने महासंघको भनाइ छ ।

महासंघका अनुसार एक करोडभन्दा कमको ऋण लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्नसक्ने व्यवस्थाले उद्यमीलाई कर्जासम्मको पहुँच सहज बनाउनेछ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने व्यवस्थाले बजारमा तरलता प्रवाह बढ्ने महासंघले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा तरलतामा चाप पर्ने देखिएकाले तारलता व्यवस्थापन गर्न पनि महासंघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।

भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरी नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्दै लगिने नितिलाई महासंघले स्वागत गरेको छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्क परिमार्जन गरिने र सिमा बढाउने व्यवस्थाले सुशासन कायम गर्न मदत पुग्ने र इकेवाइसीको व्यवस्थाले सर्वसाधारणलाई सहज बनाउने महासंघको भनाइ छ । महिला उद्यमीलाई बिनाधितो उपलब्ध गराउने ऋणको सीमा १५ लाखबाट २० लाख पु-याएकोमा यसले मुलुकभित्र महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा थप सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास छ ।

साना कृषकलाई दिइने कर्जा प्रवर्द्धनमा गरिएको व्यवस्थाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने र स्थानीय तहमा कर्जा सहज बनाउन फोकल डेस्क बनाउने व्यवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलता विकासमा सहज हुने महासंघको भनाइ छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने कुरा स्वागतयोग्य र निगरानी सूचीको अवधि एक प्रतिशत बढाउनु सकारात्मक रहेको महासंघको भनाइ छ ।

यस्तै महासंघले आफूहरूले उठाउँदै आएको स्टार्टअप र साना उद्यमलाई परियोजना कर्जासम्बन्धी व्यवस्था नीतिमा समावेश गरिएको जनाएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि महासंघले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन छिटै नै राष्ट्र बैंकमा पेस गरिने महासंघको भनाइ छ ।

रेमिट्यान्स रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेमा न्यूनतम एक प्रतिशत बिन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्थाले पनि रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ माध्यमबाट भित्र्याउन र तरलता बढाउन मदत पुग्ने महासंघले जनाएको छ । पुँजी बजारमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको सर्वसाधारणको समेत रुचि बढिरहेका बेला बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा सीमा लाग्दा यसले बजार निरूत्साहित हुने महासंघको बुझाइ छ ।

यसैगरी रियल स्टेट र सवारी कर्जालाई सहज बनाउन मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका सुुझाव समावेश हुन नसकेकोमा भने महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । निजी क्षेत्रमैत्री कार्यक्रमहरूलाई आगामी दिनमा समावेश गर्दै मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महासंघले राष्ट्र बैकलाई आग्रह समेत गरेको छ ।