प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई दुई अर्ब प्रदान

काठमाडौं, फागुन ४
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय तहलाई दुई अर्ब रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सशर्त अनुदानस्वरुप छ सय २३ वटा स्थानीय तहलाई दुई अर्ब रुपैयाँ प्रदान गरेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव सुमन घिमिरेले रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्न तत्कालका लागि सशर्त अनुदानको रुपमा स्थानीय तहहरूलाई दुई अर्ब बाँडफाँट गरी वितरण गरिएको बताए । ‘सरकारको तर्फबाट विनियोजन भएको दुई अर्ब २० करोड ३२ लाख रकममध्ये हाललाई दुई अर्ब रकम स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ’, उनले भने, ‘आयोजनाको पूर्ण विवरण प्राप्त भएका छ सय २३ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुलाई सो रकम पठाइएको हो ।’

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूलाई आयोजना र बेरोजगारको सूची समेतको आधारमा मूल्यांकन गरी न्यूनतम १० लाख र अधिकतम ७५ लाखको सीमाभित्र रही सशर्त अनुदानको रुपमा बाँडफाँट गरी निकासा पठाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले विश्व बैंक र सरकारी स्रोतबाट सो रकम प्रदान गरिएको हो । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्ष (२०७६/७७)मा चार अर्ब ८२ करोड ३२ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । उनले झण्डै पाँच अर्ब रकममध्ये दुई अर्ब ६२ करोड विश्व बैंक (आईडीए) बाट ऋण सहयोग प्राप्त हुने र दुई अर्ब २० करोड ३२ लाख सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी बजेट कायम गरिएकोमा आईडीएतर्फको स्रोतको कार्यान्वयन विधि निर्धारण हुने क्रममा रहेको हुँदा उक्त रकम कार्यान्वयनमा आउन केही समय लाग्ने हुँदा हाललाई पहिलो चरणमा सरकारको स्रोतको दुई अर्ब मात्र बाँडफाँट गरी वितरण गरिएको बताए ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट हस्तान्तरण गर्न कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ अनुसार सात सय ५३ वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुसँग आयोजनाको विवरण, बेरोजगार संख्या र बजेट अनुमान प्रस्ताव गरी पठाउन निर्देशन दिएको थियो । जसमध्ये हाललाई छ सय २३ वटा स्थानीय तहबाट आयोजना र बेरोजगारको सूची समेतको पूर्ण विवरण प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी प्राप्त आयोजनालाई सोही कार्यविधि, २०७६ को दफा ८ को अधीनमा रही प्राथमिकीकरण गरिएको छ ।

मन्त्रालयले चालू आवको लागि बाँडफाँट हुन बाँकी र नपुग हुने बजेट सरकारको अन्य स्रोतबाट व्यवस्था गरी विभिन्न कारणले आयोजना प्रस्ताव गर्न नसकेका स्थानीय तहबाट आयोजना प्रस्ताव भई आएपछि र हाल रकम बाँडफाँट भएका स्थानीय तहले बेरोजगारको प्राथमिकताक्रमसहितको सूची रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस)मा प्रविष्ट गरेका आधारमा पुनः बाँडफाँट गरी पठाइनेछ तयारी समेत गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार गाउँपालिका/नगरपालिकाले आवेदन दिने व्यक्तिमध्ये बेरोजगार पहिचान गरेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरुको पूर्ण विवरण ईएमआईएसमा प्रविष्ट गरेपश्चात् मात्र आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भने सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई एक सय दिन रोजगार पुग्ने गरी काम उपलब्ध गराई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्ने गरी आयोजनामा खटाउनुपर्नेछ । बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीमा खटाउँदा बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्राथमिकीकरण मार्गदर्शन, २०७६ बमोजिम ईएमआईएसले निर्धारण गरेको बेरोजगार व्यक्तिको प्राथमिकताक्रमअनुसार क्रमशः खटाउनुपर्नेछ भने ईएमआईएसमा प्रविष्ट भएका सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई लाभग्राही परिचयपत्र जारी गरेर मात्र काममा खटाउनुपर्ने हुन्छ ।