सरकारले अदालतको आदेश मान्नु पर्दैन ?

काठमाडौं । गत विहिवार सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई नहटाउनु भन्ने खादेश ग-यो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले उक्त आदेश गरेको हो तर सोहि दिन बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले अधिकारीलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्ष पदबाट बर्खास्त ग-यो ।

यस अगि पनि सर्वोच्च अदालतले उनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरीम आदेश गरेको थियो । यो घटना पछि सरकारले अदालतको आदेश मान्न छाडेको त स्पष्ट भएको छ नै, साथै के सरकारले अदालतको आदेश मान्नु पर्दैन त भन्ने जनमानसमा प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।

एक वर्ष अगि गठबन्धन सरकार बनेपछि नेकपा एकिकृत समाजवादीको भागमा परेको पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल वायुसेवा निगमलाई तत्कालिन मन्त्री प्रेम आलेको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषदको बैठकले ४ वर्षका लागि अधिकारीलाई निगमको कार्यकारी पदमा नियुक्त गरेको थियो ।

उनी कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता थिएनन् उनी राजावादी मानिन्छन् तर उनलाई स्वर्गिय मदन भण्डारीका उतिबेलाका निकट सहयोगी भनेर पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको सिफारिसमा उक्त पदमा नियुक्त गरिएको थियो । नियुक्तिको केहि समय पछि नै मन्त्री आलेसंगको उनको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । मुलत लेनदेनको पारदर्शि भागभण्डा नभएपछि उनीहरु एकले अर्कालाई सिध्याउने खेलमा लागेका थिए ।

यसअबधिमा उनीहरु बिच भएका घृणित र लज्जास्पद बोलिब्यहार यस अगि सरकारमा बसेकाहरु बिच कहिल्यै देखिएको थिएन् । तर पूर्वप्रधानमन्त्री खनालसंगको सुमधुर सम्बन्धका कारण अधिकारी निगममा टिकिरहन सफल भएका थिए । आफू हट्ने बेलामा मन्त्री आलेले उनीसंगको बिवादको विषयलाई चर्को रुपमा अगि बढाएका थिए । यसैलाई निरन्तरता दिएर एकिकृत समाजवादीबाट आलेलाई विस्थापन गरेर बनेका मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई पदबाट बर्खास्त गर्न गत विहिवारको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए ।

त्यहि प्रस्तावका आधारमा मन्त्रीपरिषदले उनलाई बर्खास्त गरेको हो । आफ्नै प्रस्तावमा कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई बर्खास्त गरेपनि मन्त्री श्रेष्ठले त्यसलाई पार्टीको उच्च नेतृत्वको कदम भनि आफु निकटहरुलाई बताउने गरेका छन् ।

तर ताजुब लाग्दो विषय के हो भने जुन दिन उनलाई कार्यकारी अध्यक्षबाट हटाइयो त्यहि दिन सर्वोच्च अदालतले मन्त्री श्रेष्ठलाई मानहानीको मुद्दामा ७ दिनभित्र अदालतमा आफै उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । सार्वेच्चले मन्त्रीलाई अदालतमा आफै उपस्थित हुन आदेश दिएपनि पर्यटन सचिवलाई भने जवाफ पठाउने सुविधा दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशसमेत लत्याएर गरिएको बर्खास्तमा अदालतले किन ४ वर्षको लागि नियुक्ति दिएकोमा पदावधी पूरा नहुर्दै हटाइएको भन्दै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद को मिति २०७९।३।६ को निर्णय र सो निर्णय बमोजिम लेखिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मिति २०७९। ३।९ को पत्रका साथै प्रत्यर्थी मध्येका दिपुराज ज्वारचनलाई महाप्रबन्धकको कामकाज गर्ने गरी अस्थायी नियुक्ति गरिएको २०७९।३।६ को निर्णय र सो निर्णय अनुसार भनी लेखिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मिति २०७९।३।९ को पत्र हाल कार्यान्वयन नगर्ने, नगराउनू, निवेदकलाई नियुक्ति पत्रमा उल्लेखित पदमा पूर्ववत काम गर्न दिनू, दिलाउनू भनी २०७९।३।२३ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

उक्त आदेश कायम छर्दै सो आदेशको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम कारवाही वा निर्णय हुनु वाञ्छित कुरा नभएकोले प्रस्तुत मुद्दा किनारा नलागेसम्म नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्षलाई लेखिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको च.नं. ०१ मिति २०७९।४।१ को पत्र र च.नं. २८ मिति २०७९।४।६ को पत्र समेत हाल कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५९(४) बमोजिम आदेश दिएकै दिन साउन १९ गते फेरी सरकारले कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई बर्खास्त गरेको हो ।