एयरपोर्ट सिटीको अवधारणालाई त्यागेर ४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र निजगढ विमानस्थल बनाउन विज्ञ समूहको सुझाव

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहले एयरपोर्ट सिटीको अवधारणालाई पूरै त्यागेर चार हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा निजगढ विमानस्थल बनाउन सकिने अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारी सरकारलाई बुझाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्को गत साउन २६ गतेको निर्णयानुसार गठित विज्ञ समूहले सो अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा विज्ञ समूहका संयोजक बीरेन्द्रबहादुर देउजाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् । नेपालको दूरगामी विकास तथा आर्थिक समृद्धिको लागि बढ्दो हवाइ ट्राफिक धान्न सक्ने पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको विज्ञ समूहको निष्कर्ष रहेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उपयुक्त स्थान काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) र पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको पसाहा नदी र बकैया नदीबीचको करिब नौ हजार हेक्टर क्षेत्रफलभित्रको करिब चार हजार हेक्टर क्षेत्र उपयुक्त रहेको छ । रुख कटानी तथा वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राखी एयरपोर्ट सिटीको अवधारणालाई पूरै त्याग्नुपर्ने सुझाव विज्ञ समूहले दिएको छ ।

करिब नौ हजार हेक्टरको विमानस्थल संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी विभिन्न चरणमा विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी जम्मा करिब चार हजार हेक्टर क्षेत्रफलमात्र विमानस्थल निर्माणको लागि उपयोग गर्ने र बाँकी क्षेत्रमा भएका रुखको संरक्षण लगायत नदी कटान रोकथाम तथा अन्य आवश्यक संरक्षण कार्य विमानस्थल व्यवस्थापनले गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पहिलो चरणमा करिब १५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र रुख कटानी गर्ने र बाँकी क्षेत्रमा दोस्रो चरण सुरु नभएसम्म रुख कटान नगर्न भनिएको छ । वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गर्ने गरी सोको कानुनी विधि र प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक स्वीकृतिप्राप्त गरी विमानस्थल निर्माण कार्य गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वातावरण र विकासलाई सरकारले समुचित सन्तुलन तथा व्यवस्थापन गर्दै जानसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त समेत रहेकोले देश विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न नेपालको संविधानले सरकारलाई संवैधानिक दायित्व दिएको प्रतिवेदनमा स्मरण गरिएको छ ।

पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गरी प्रभावित सरोकारवालाहरुलाई कानुनबमोजिमको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वासको व्यवस्था गरी निर्माण कार्य गर्नुपर्नेमा विज्ञ समुहले जोड दिएको छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जको विस्तारित क्षेत्रभित्र हात्तीको प्रमुख जैविक मार्ग रहेको तर केही हात्तीहरु निर्माणस्थलको नजिकै विचरण गर्न आउने क्षेत्र निर्माणस्थलभन्दा बाहिर रहेकोले सो क्षेत्र समेत सरकारले संरक्षण गर्न सक्ने साथै चराचुरुङ्गीहरुको हकमा लामो दूरीका अन्तर्राष्ट्रिय बसाइसराइ गर्ने तथा हवाइ दुर्घटनाका कारक हुन सक्ने ठूला प्रजातिका चराहरु (हाँस, चिल, गिद्ध)को मार्ग निर्माणस्थल नजिक नदेखिएको साथै नेपालका संकटापन्न गिद्धहरुको उपस्थिति पनि सो क्षेत्रमा न्यून रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन भएपछि नेपालको हवाइ आकाशमाथिबाट उडने गरी प्रस्तावित हिमालय– दुई रुट (काठमाडौं– गुवाहाटी – कुनमिङ्ग) र एल– ६२६ (काठमाडौं– महेन्द्रनगर दिल्ली) लाई दुई तर्फी गर्न सकिने र यसबाट युरोप, मध्यपूर्व, पूर्वी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरुसम्म आउने जाने दुईतर्फी अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडानहरुको दूरी, समय र इन्धन खपत उल्लेखनीय रुपमा घट्न जाने र इन्धनको बचतबाट कार्बन उसर्जन कम हुन जाने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण जति ढिला भयो, उति महँगो र जटिल हुँदै जाने र नेपालको विकासको प्रतिफल ढिलो हुँदै जाने हुँदा विशेष अधिकारसम्पन्न विकास संस्था गठन गरी यसलाई समयबद्ध तबरले छिटो निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव समेत विज्ञ समूहले दिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । हवाइ पूर्वाधार विज्ञ वीरेन्द्र बहादुर देउजाको संयोजकत्वमा रहेको विज्ञ समूहमा अर्थशास्त्री रामेश्वर खनाल, विकास योजना विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य, सहरी विकास विज्ञ प्रा. डा. संगीता सिंह, वन्यजन्तु तथा वातावरण विज्ञ प्रा.डा. प्रेम बहादुर बुढा, वनस्पती तथा वातावरण विज्ञ प्रा. डा. सुरेश कुमार घिमिरे, समाजशास्त्री डा. लछी सिंह, वरिष्ठ पाइलट कृष्णविक्रम पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र हवाइ रुट विज्ञ महेशकुमार बस्नेत सदस्य रहेका थिए ।