प्रचण्डलाई पत्याएन चीनले भौतिक पूर्वाधारमा सहयोग गरेन

काठमाडौं,चीन भ्रमण जानुअघि मात्र होइन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भ्रमणको पहिलो दिनको अवस्था हेर्दा चीनले नेपालको पूर्वाधार विकासलगायतका धेरै विकास निर्माणमा सहयोग र नयाँ उद्योग÷कलकारखाना खोल्न निजी क्षेत्रलाई लगानी गराउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, सोमबारको नेपाल–चीनबीचको लिखित सम्झौता÷समझदारीले चीनले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई नपत्याएको मात्र होइन प्रचण्डप्रति चीन थप सशंकित छ भन्ने देखाएको छ ।

भ्रमणको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री दाहाल र चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङबीच शनिबार चीनको हाङ्जाओ सहरमा भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति सिलाई नेपाल यो वा त्यो नामका कुनै पनि सैन्य रणनीतिक परियोजनामा सामेल नहुने, नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध, चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा (बीआरआई) कार्यान्वयनमा लैजाने, चीन यो क्षेत्रको नेतृत्वदायी राष्ट्रजस्ता शब्दले सम्बोधन गरेका थिए । यो भनाइले चीनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सहयोग गर्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, बीआरआईका परियोजना अगाडि बढाउने विषयमा भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आनाकानी गरेको बताइएको छ ।

चीनका राष्ट्रपतिसँग पटक–पटक भेटवार्ता भएका कारण चीनसँग यस पटक धेरै राम्रोसँग कुरा राखेको र चीनले सहयोग गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सूचनाहरू बाहिर ल्याइएको थियो । आइतबार चीनको बेइजिङ्मा नेपाली र चिनियाँ व्यवसायीले गरेको संयुक्त कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री दाहाल उत्साहित हुँदै चीनबाट सहयोगको धेरै अपेक्षा गरेका थिए ।

तर, सोमबार नेपालका प्रधानमन्त्री दाहाल र चीनका प्रधानमन्त्री ली छ्याङबीच ‘ग्रेट हल अफ दि पिपुल’मा भएको वार्तापछिका लिखित दस्ताबेजमा चीनले प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वास नगरेको मात्र होइन यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले घोषणा गरेका कतिपय परियोजनामा चीनले चासो नै दिएन ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा धेरैले काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोटको छहरेसम्मको सुरुङमार्ग निर्माणको लागि चीनले यस पटक सहयोग घोषणा गर्ने अपेक्षा गरेका थिए । अर्थमन्त्री महतले त सार्वजनिक कार्यक्रममै चीनबाट सहयोग ल्याएर उक्त सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री चीन जानुअघि अर्थमन्त्री, भौतिक मन्त्रीलगायतको सरकारी जम्बो टोलीले उक्त सुरुङमार्गको निर्माण हुने स्थानको स्थलगत भ्रमण नै गरेका थिए । तर, सोमबार नेपाल र चीनबीच भएको सम्झौता÷समझदारीपत्रमा उक्त सुरुङमार्ग मात्र होइन नेपाल–चीन नाका जोड्ने कुनै पनि सडक निर्माणमा सहयोग हुने उल्लेख छैन । हिल्सा–सिमकोट सडकमा सहयोग गर्ने उल्लेख छ । तर, त्यो सडकले तत्काल नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न खासै सहयोग गर्ने छैन । दूरदराजको उक्त सडक नेपालको केन्द्रीय सञ्जालमै जोडिएको छैन । यसले प्रचण्डको पछिल्ला गतिविधिप्रति चीन सशंकित छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणअघि नै चीनले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय टोलीलाई बोलाएर दाहालप्रति शंका व्यक्त गरिसकेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि एमाले टोलीलाई मात्र चीनले बोलाएन, नेपालको वर्तमान सरकारको गतिविधि बुझ्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)का पोलिटब्युरो सदस्य युआन च्याचिन साउनमा नेपाल नै आएका थिए । अमेरिकाको एमसीसी परियोजना र भारतसँग भएको विद्युत् व्यापार सम्झौताले चीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति पहिले नै झस्किएको थियो । भारतले चिनियाँ लगानीका कुनै पनि आयोजनाबाट बिजुली नकिन्ने प्रस्ट पार्दापार्दै विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्नाले चीनले आफ्नो लगानी नेपालमा असुरक्षित भएको महसुस गरिसकेको बताइएको छ । नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत् व्यापारबारे त नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङले सार्वजनिकरूपमा टिप्पणी गरेर आफ्नो देशको लगानी असुरक्षित भएकामा असहमति जनाएका थिए । ‘एउटा छिमेकीको लगानी डुबाउने गरी अर्को छिमेकीसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्दा नेपालले ख्याल गर्नुपर्ने थियो’, एक पूर्वराजदूतले भने, ‘सत्ता टिकाउन प्रचण्ड भारतसित हौसिँदा चीनसँगको सम्बन्धमा दरार आउने संकेत देखियो ।’

साताव्यापी चीन भ्रमणका लागि शनिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिकाको न्युयोर्कबाट सिधै चीनको हाङ्जाओ पुगेका थिए । उनी संयुक्त राष्ट्र संघको साधारणसभालाई सम्बोधन गरेर सिधै न्युयोर्कबाट चीन पुगेका हुन् । एमसीसी परियोजना नेपालको संसद्बाट अनुमोदन भएपछि नेपाल अमेरिकी रणनीतिमा जान लागेको हो कि भनेर चीनले बढी नै चासो दिएको थियो । प्रचण्डकै कारण उक्त एमसीसी नेपालको संसद्ले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित पास गरेको थियो । त्यसपछि चीन प्रचण्डप्रति धेरै नै सशंकित बनेको समेत ती पूर्वराजदूतको बुझाइ छ । नेपाल र चीनका प्रधानमन्त्रीद्वयको उपस्थितिमा सोमबार चिनियाँ र नेपाली अधिकारीबीच भएका सम्झौता र समझदारीले चीनको नेतृत्वले नेपालको वर्तमान सरकारलाई केवल औपचारिकता मात्र दिएको र त्यही औपचारिकता पूरा गर्नका लागि मात्र सम्झौता र समझदारी गरेको देखिन्छ । नेपालको आर्थिक विकासमा ती सम्झौता÷समझदारीले तत्काल कुनै ठूलो परिवर्तन गर्ने छैन भने आर्थिक मन्दीलाई न्यूनीकरण गर्न पनि सहयोग गर्ने छैन ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र चीनका प्रधानमन्त्री लीबीच ‘ग्रेट हल अफ दि पिपुल’मा भेटपछि प्रतिनिधिमण्डलस्तरको वार्ता भएको थियो । वार्तापछि दुई देशका अधिकारीहरूले १० सम्झौता र तीनवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।कृषि, सञ्चार, विज्ञान प्रविधि, व्यापारसँग सम्बन्धित रहेर सम्झौता तथा समझदारी भएका छन् । नेपालको पूर्वाधार विकास, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत विविध क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री दाहालले चीनबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए ।

नेपालले टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माणको साथै अरनिको राजमार्गको तातोपानी–बाह्रबीसे सडकखण्डको पुनर्निर्माण, हिले–किमाथांका सडक, सुर्खेत–हिल्सा र दिपायल–चैनपुर–उराइभञ्ज्याङ सडकमार्गलगायतका अन्य सडक योजनामा पनि चीनको सहयोग हुने अपेक्षा थियो । ती सहयोग जुटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असफल भएका छन् । गोरखाको एउटा विद्यालयको परियोजना कार्यान्वयन, दुई देशको व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौताको पुनरावलोकनका लागि संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन, चिनियाँ औषधि उत्पादन गर्न चाहिने वनस्पतिका लागि आवश्यक परीक्षणसम्बन्धी ‘प्रोटेकल’मा मात्र हस्ताक्षर भएको छ । यसले वर्तमान सरकारलाई चीनले अति कम महत्व दिएको देखाउँछ ।