बीआरआई कार्यान्वयनको प्रतिबद्धतापछि मात्र पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने चिनियाँ आश्वासन

चीन भ्रमणमा रहेका नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनका चिनियाँ समकक्षी लि छ्याङको उपस्थितिमा सोमबार नेपाली र चिनियाँ अधिकारीबीच १३ बुँदे लिखित सम्झौता÷समझदारी भयो । त्यसमा नेपालको पूर्वाधार विकासमा चीनको ठूलो सहयोग केही पनि उल्लेख थिएन । सडक निर्माणमा पनि हिल्सा–सिमकोट खण्डलाई मात्र अगाडि बढाउने समझदारीपत्र आदानप्रदान भएको थियो । अन्य सडकमार्ग, सुरुङमार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रका नाकाका सडक निर्माणजस्ता विषय केही पनि उल्लेख गरिएन ।

चीनले पटक–पटक आफ्नो देशको सुरक्षाको बारेमा प्रश्न गर्दैै अमेरिकी आर्थिक सहयोग एमसीसी परियोजना र अमेरिकी सैन्य रणनीतिमा नेपाल सहभागिताको बारेमा गम्भीर चासो मात्र राखेन आफूले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ फ्रेमवर्क’ (बीआरआई) कार्यान्वयनको बारेमा नेपालको धारणा निरन्तर माग गरिरह्यो । एमसीसी नेपालको संसद्ले अनुमोदन गर्ने बेलामा राजनीतिक दलहरूभित्र विवाद थियो भने चीनले नेपाल उक्त परियोजनामा नजाओस् भनेर पटक–पटक भन्यो । चीनलाई यो वा त्यो नाममा नेपाली भूमिमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति हुन्छ कि भन्ने आशंका थियो ।

एमसीसी कार्यान्वयनमा लगिसकेको नेपालले चीनले अगाडि सारेको बीआरआई परियोजनाहरू कार्यान्वयमा लैजाने विषयमा कुनै चासो दिएन । बीआरआईमा जाने बारेमा नेपालले समझदारी गरिसके पनि कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि योजना अगाडि नसार्दा चीन नेपालप्रति भित्रभित्रै सशंकित छ । बीआरआई कार्यान्वयका बारेमा चिनियाँ ऋण लिनसक्ने सामथ्र्य नेपालसँग छ÷छैन भन्ने विषयमा राजनीतिक दलभित्र विवाद छ । चिनियाँ ऋण लिएर विकासका काम गर्ने वा नगर्नेबारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि अन्यौलमै छन् ।

चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जानुअघि वा गएपछि पनि चीनले बीआरआई कार्यान्वयनका बारेमा प्रश्न गरिरह्यो तर चिनियाँ ऋणको विषयलाई लिएर चित्तबुझ्दो जवाफ दिएनन् । शनिबार चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङसँगको भेटमा मात्र होइन सोमबार नेपाल र चीनबीच १३ बुँदे लिखित सम्झौता÷समझदारी हुँदा पनि चीनको चासो नेपाल अमेरिकी सैन्य रणनीतिमा सहभागी हुने वा नहुने र बीआरआई कार्यान्वयनका परियोजनामै केन्द्रित थियो । त्यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइलाई विश्वास गर्न चीनले सकेन । यद्यपि शनिबार राष्ट्रपति सिसँगको भेटमा होस् वा आइतबार नेपाल र चीनका व्यवसायीले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा वा सोमबार चिनियाँ प्रधानमन्त्री लिसँगको वार्तामा होस् प्रचण्डले बफादारिताका साथ आफ्ना कुरा राखिरहे । तर, लिखित सम्झौता÷समझदारी गर्नेबेलासम्म आइपुग्दा चीन विश्वस्त हुन सकेन । केवल औपचारिकता दिनका लागि मात्र चीनले सम्झौता÷समझदारी ग¥यो, जसले नेपालको आर्थिक विकासमा खासै योगदान दिने खालका योजना समेटेन ।

यतिसम्म कि चीनले यसअघि नै सहयोग गर्ने भनेर आश्वासन दिएका काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोटको छहरेसम्म निर्माण हुने सुरुङमार्ग, काठमाडौंको चक्रपथ विस्तारको दोस्रो परियोजनालगायतका आयोजनाको बारेमा पनि १३ बुँदे लिखित सम्झौता÷समझदारीमा केही उल्लेख गरिएन । बीआरआईकै विषयलाई लिएर कुरा नमिल्दा नेपाल र चीनबीच संयुक्त वक्तव्य नआएको सम्मका कुरा कूटनीतिक क्षेत्रबाट आए । त्यसपछि मंगलबार बिहानै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनका चिनियाँ समकक्षी लिबीच प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता भए । वार्तामा नेपाली पक्षले नेपाल यो वा त्यो पक्षको सैन्य रणनीतिमा सामेल नहुने तथा बीआरआई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएपछि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने समझदारी बनेको हो ।

‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ फ्रेमवर्कभित्र रहेर द्विपक्षीय सहकार्यका लागि सन् २०१७ मे १२ मा भएको सम्झौता अघि बढाउन बीआरआई कार्यान्वयन योजना चाँडो टुङ्ग्याउने सहमतिपछि मात्र संयुक्त वक्तव्य आएको हो’, स्रोतले भन्यो । मंगलबार नेपाल र चीनबीच जारी संयुक्त वक्तव्यमा पनि त्यो कुरा लुकाइएको छैन । सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने नेपालको लक्ष्य प्राप्तिका लागि विकास आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्ने र त्यसका लागि बीआरआईको माध्यमबाट नेपाल अगाडि बढ्नसक्ने चिनियाँ भनाइलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वीकार गरेपछि चीनले विकास आयोजनामा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको छ ।

नेपाल र चीनबीच भएको समझदारीले बीआरआई कार्यान्वयनमा जान अब विलम्ब हुने छैन भने चिनियाँ लगानीमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूको बिजुली खेर जाने छैन । अब नेपाल र चीनबीच प्रसारण लाइनको अध्ययन हुनेछ । अध्ययन पूरा गरेपछि मात्र अर्को समझदारीबाट लगानी कसको कति हुने बारेमा निक्र्यौल हुनेछ । स्रोतका अनुसार नेपालले बीआरआई कार्यान्वयका लागि केही परियोजनाको नाम दिनेछ ।एक कूटनीतिज्ञका अनुसार बीआरआई परियोजनाका कार्यक्रम नेपाल र चीनबीचको रेलमार्ग, सुरुङमार्ग वा अन्य कुनै सडक परियोजना नै हुनेछन् । चीनले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नै बीआरआईको सहयोग परियोजना भएको खुलारूपमै भन्दै आएको छ । नेपालले भने त्यो कुरा मानिरहेको छैन । उक्त विमानस्थल चिनियाँ ऋणमा निर्माण गरिएको हो ।

नेपाल र चीनबीच मंगलबार जारी संयुक्त वक्तव्यमा केही परियोजना निर्माण गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ । ती अधिकांश परियोजना नै चीनले अगाडि सारेको बीआरआईको पैसा लगानी हुने आशंका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गरेका छन् । ‘नेपालका प्रधानमन्त्रीले बीआरआई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कतिपय योजनाहरू मंगलबार संयुक्त वक्तव्यमा उल्लिखित योजना नै हुन सक्तछन् । नेपालको प्रतिबद्धताको कारण सोमबार भएको लिखित सम्झौता÷समझदारीमा उल्लेख नभएका योजनाहरू संयुक्त वक्तव्यमा समावेश भएका हुन सक्तछन् ।’

नेपालले अहिले नै अन्य परियोजनामा चिनियाँ ऋण लिने भनेर प्रस्ताव अगाडि सार्दा विरोध हुनसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालभित्र विगतदेखि नै बहस र छलफल भएकै योजनाहरूमा बीआरआईको पैसा लगानी गर्न चिनियाँ पक्षसँग प्रतिबद्धता जनाएको हुनसक्ने एक पूर्वराजदूतको आशंका छ । ‘सोमबारको सम्झौता÷समझदारी र मंगलबारको संयुक्त वक्तव्य हेर्दा नेपालले चीनबाट अनुदानमा निर्माण होस् भन्ने चाहना राखेकै योजनामा अब बीआरआईका नाममा चिनियाँ ऋण आउने देखिन्छ’, ती पूर्वराजदूतले भने ।संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल र चीनबीच अन्तरदेशीय विकास पूर्वाधार निर्माणलगायत द्विपक्षीय सहकार्य र साझेदारी गर्ने उल्लेख छ । ती अधिकांश योजनामा चिनियाँ सहयोगभन्दा पनि ऋण लगानी हुने देखिन्छ ।

संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल र चीनबीचको रणनीतिक सञ्चारलाई बलियो बनाउने, चीनले अघि बढाएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई)मा सहकार्य गर्ने, क्षेत्रीय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय चासोका साझा विषयमा समन्वय गर्न दुवै देश सहमत भएको उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले एक चीन नीतिप्रति प्रश्न गरे पनि नेपालले भने ‘एक चीन नीति’प्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहो¥याएको छ । त्यस्तै, ताइवान चीनकै भू–भाग भएको नेपालले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको पनि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । ‘नेपाल ताइवान स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छ । तिब्बत चीनको आन्तरिक मामला रहेको र नेपाली भूमिमा चीनविरुद्ध कुनै पनि पृथकतावादी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता नेपाल जनाउँदछ’, संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।

दुई देशको विकास रणनीतिअनुसार अनुभव आदानप्रदान गर्न पूर्वाधार सञ्जाल, व्यापार, पर्यटन, उत्पादन क्षमता र लगानीजस्ता क्षेत्रको सहयोगलाई थप सुदृढ बनाउन पनि दुवै देश सहमत भएका छन् । बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, हवाई मार्ग र विद्युत् प्रसारण लाइनजस्ता क्षेत्रमा व्यवस्थित ढङ्गले पूर्वाधार सञ्जालमा दुवै देशले जोड दिएका छन् ।
‘बीआरआई कार्यान्वयन योजना’ चाँडो टुङ्ग्याउने सहमतिपछि मात्र चीनले लिजी–नेचुङ बन्दरगाहमा नेपाली पक्षको सुविधाका लागि यथाशीघ्र सुधार गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, पुलान र जिलोङ बन्दरगाहमा यात्रु र कार्गो सेवाको सहज तथा व्यवस्थित सञ्चालनका लागि दुवै पक्षले प्रशंसा गरेका छन् ।

परम्परागतरूपमा सञ्चालन भइरहेका चीन–नेपाल सीमा व्यापार नाकाहरू पुनः खोल्न पनि चीन सहमत भएको छ । चेन्ताङ–किमाथाङका, रिवु–ओलाङचुङ्गोला बन्दरगाहलाई छिट्टै खोल्नका लागि निरन्तर सम्पर्क गर्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं अन्तरदेशीय रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रगतिप्रति सन्तुष्टि जनाउँदै चीन–नेपाल रेलवे सहयोगसम्बन्धी आठौँ कार्यदलको बैठक यथाशक्य चाँडो गर्नेमा पनि नेपाल–चीनबीच सहमति भएको छ । चिनियाँ पक्ष नेपालमा रेलवेसँग सम्बन्धित तालिम दिन पनि तयार भएको छ । सोही परियोजनामा चीनले नेपाललाई बीआरआईको ऋण दिने प्रस्ताव गर्ने देखिन्छ । यद्यपि उक्त परियोजनामा नेपाल ऋण लिनसक्ने अवस्थामा आज मात्र होइन आगामी केही दशकसम्म छैन ।

नेपालबाट घा“स र मासु निर्यात हुने
नेपाल र चीनले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा नेपाली घाँस चीनमा निर्यात गर्ने र चीनमा औषधि उत्पादनका लागि जडीबुटी निर्यात गर्न दुई देशबीच सहमति भएको उल्लेख छ ।त्यस्तै, नेपालबाट मासुजन्य पदार्थ निर्यातका लागि चीनले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, नेपालबाट ‘सिट्रस फ्रुट’ निर्यातका लागि क्वारेन्टिन प्रयोगशाला स्थापना गर्न नेपाली पक्षलाई सहयोग गर्न चिनियाँ पक्ष तयार भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

नेपाली उत्पादन चीन निर्यातमा ९८ प्रतिशत वस्तुमा कर छुट दिएकोमा चिनियाँ पक्षप्रति नेपालले कृतज्ञता व्यक्त गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । चिनियाँ पक्षले नेपाली उत्पादन आयातमा सहजीकरण, याक र च्याङ्ग्राको नश्ल सुधारका लागि सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित ‘लाइटिङ अप द फ्युचर’ र ‘भाइब्रेन्ट फ्युचर’ कार्यक्रम सुरुवात भएकोमा दुवै पक्षबाट स्वागत गरिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

चीन–नेपाल संयुक्त वक्तव्य
१. चीनका सम्माननीय प्रधानमन्त्री ली छ्याङको निमन्त्रणामा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सेप्टेम्बर २३ देखि ३० सम्म चीनको औपचारिक भ्रमणमा हुनुहुन्छ । सो क्रममा उहाँले १९औँ एसियाली खेलकुद उद्घाटन समारोहमा भाग लिनुभयो ।

२. भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति सि चिनफिङ, प्रधानमन्त्री लि छ्याङ र नेसनल पिपल्स कंग्रेसका स्थायी कमिटी अध्यक्ष झाओ लिजीसँग पनि भेट गर्नुभयो । न्यानो र सौहार्द छलफलका क्रममा दुवै मुलुकका नेता नेपाल र चीनबीचको परम्परागत मित्रतालाई गहिरो बनाउनुका साथै पारस्परिक हितमा सहकार्यका लागि सहमत हुनुभयो । भेटमा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका आपसी चासोका सवालमा पनि छलफल भयो ।

३. नेपाल पक्षले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको सफलता र त्यसको महत्वपूर्ण परिणामका साथै नेसनल पिपल्स कंग्रेस तथा राजनीतिक परामर्श कमिटीको राष्ट्रिय सम्मेलनको सफलतामा बधाइज्ञापन गरेको छ । सि चिनफिङको नेतृत्वमा चीनले हासिल गरेको आर्थिक तथा सामाजिक सफलतालाई नेपाल पक्षले प्रशंसा गर्नुका साथै चिनियाँ जनताको बृहत्तर विकास र प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गरेको छ । यस्तै, चीनले स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी नयाँ सरकार गठनप्रति बधाई दिँदै नेपाली जनताको यथासक्य विकास र प्रगतिको कामना गरेको छ ।

४. दुवै पक्षले सन् २०१९ मा चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङको ऐतिहासिक नेपाल भ्रमणको स्मरण गर्दै त्यसले द्विपक्षीय सम्बन्ध विकास र चिरस्थायी मित्रतासहितको सहयोग र रणनीतिक साझेदारीमा पु¥याएको योगदानको चर्चा गरेका छन् । दुवै पक्ष राजनीतिकरूपमा पारस्परिक विश्वासलाई गहिरो बनाउनेमा र दुई मुलुकबीच सबै तहमा सहयोग आदानप्रदानका लागि तयार हुँदै उच्चस्तरीय आदानप्रदानको गति बढाउन सहमत भएका छन् ।

५. सन् १९५५ मा नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता नै अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा आएका परिवर्तनका बाबजुद दुवै मुलुकले आपसी सम्मान, समानता र ऐक्यबद्धतासहितको पारस्परिक सहकार्यलाई उत्कृष्टरूपमा कायम राखेको दुवै मुलुकको निष्कर्ष छ । नेपाल र चीनबीचको सहकार्यका विभिन्न सामाजिक आकार र प्रणाली भएका मुलुकबीच मैत्रीपूर्ण सहकार्य र संवाद सम्भव रहेको दृष्टान्त पेस गरेको दुवै पक्षको भनाइ छ ।

— दुई मुलुकका नेताबीच भएका सहमति र सम्झौतालाई शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रका उद्देश्य र सिद्धान्तका आधारमा कार्यान्वयनमा लाँदै रणनीतिक सञ्चारको सुदृढीकरण, बीआरआई र पारस्परिक हितका अन्य विषयमा उच्च तहको सहकार्यका लागि दुवै पक्षले सहमति जनाएका छन् ।

६. कठिन परिस्थितिमा समेत पारस्परिक सहयोगलाई निरन्तरता दिएको इतिहासको स्मरण गर्दै दुवै पक्षले एक–अर्काको सरोकार र हितलाई सम्मान गर्दै सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

— नेपाल पक्षले एक चीन सिद्धान्तमा दृढ प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ । जनवादी गणतन्त्र चीनको सरकारले नै सिङ्गो चीनको प्रतिनिधित्व गरेकोमा सहमत हुँदै ताइवान चीनको अविभाज्य भू–भाग रहेको नेपाल पक्षले स्वीकार गरेको छ । नेपालले ताइवानको स्वतन्त्रताको पक्षमा नरहेको स्पस्ट पारेको छ । नेपाली पक्षले तिब्बत मामिला चीनको आन्तरिक मामिला भएकाले नेपाली भूमिमा चीनविरुद्ध कुनै पनि पृथकतावादी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ ।
— चिनियाँ पक्षले इमान्दारिता, पारस्परिक लाभ र असल मित्रता र समावेशिताको सिद्धान्तमा आधारित साझेदारीमा आफ्नो प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ । चिनियाँ पक्षले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डतालाई कायमै राख्न दृढतापूर्वक समर्थन जनाउनुका साथै नेपालको राष्ट्रिय परिस्थितिअनुकूलको सामाजिक व्यवस्था र विकासको स्वतन्त्र छनोटलाई सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

७. नेपाल सरकार र जनवादी गणन्तत्र चीनबीच मे १२ सन् २०१७ मा बीआरआईमा सहकार्यका सवालमा समझारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको स्मरण गर्दै त्यसलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउन दुवै पक्षले सहमति जनाएका छन् । नेपालको विकास रणनीतिमा अनुभव आदान प्रदान, व्यापार प्रवद्र्धन, पर्यटन विस्तार, उत्पादन क्षमता विकासमा व्यावहारिक सहयोगका लागि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । यसमार्फत नेपाली जनतालाई अझै फाइदा पु¥याउनका लागि बीआरआईको सहकार्यलाई सुदृढ बनाउन दुवै पक्ष सहमत छन् ।

— ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल नेटवर्क साथै बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, हवाइ मार्गका साथै बहुआयामिक सञ्जाल तथा ‘कनेक्टिभिटी’ विस्तार गर्दै आपसी सुरक्षाका सवालमा सहकार्यका लागि दुवै पक्ष सहमत छन् ।
— दुई मुलुकबीचको सहयोग र सहकार्यले नेपाललाई छिट्टै कम विकसित मुलुकको हैसियतबाट माथि उकास्नेमा दुवै पक्ष विश्वस्त छन् ।

— दुवै पक्षले लिजी–नेचुङ बन्दरगाह, जांङमु खासा बन्दरगाह खोलिएको प्रति दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन् । नेपाली पक्षको सुविधालाई मध्यजनर गर्दै लिजी–नेचुङको स्तरोन्नतिमा सघाउने चीनले प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस्तै चीनले नेपाल र चीनको परम्परागत नाका तथा व्यापारिक केन्द्रलाई पुनः खोल्नका लागि सहमति जनाएको छ । चेन्थाङ (किमाङ्थान्का र रिउ (ओलान्चुङगोला खण्डमा यथाशीघ्र पूर्वाधार निर्माणका लागि नियमित संवादमा रहन दुवै पक्ष सहमत छन् ।

— भूपरिवेष्ठित मुलुकका कारण नेपालले भोग्नुपरेका समस्या निराकरणका लागि नेपाल र चीनबीच भएका पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । अरनिको राजमार्गको विस्तार र रसुवागढी–स्याफ्रुबेसी सडकको स्तरोन्नतिका लागि चीनले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

— टोखा–छहरे सुरुङको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै दुई मुलुकको कनेक्टिभिटीमा नयाँ आयाम दिलाउनका लागि दुवै पक्ष सहमत छन् । काठमाडौं चक्रपथको कामलाई तीव्रता दिन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
— दुवै पक्षले जिलोङ, केरूङ काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रगतिमा सन्तुष्टि जनाउँदै यसका लागि आठौँ बैठक आयोजना गर्न सहमत भएका छन् । नेपालका रेल्वे जनशक्ति तालिम दिनका लागि चिनियाँ पक्ष सहमत भएको छ ।

— दुई मुलुकका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारबीच हवाइ मार्ग विस्तारका सम्बन्धमा भएका सहमतिको स्वागत गर्दै र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण र सञ्चालनप्रति दुवै पक्षले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नागरिक उड्डयनमा सहकार्यका लागि भएको सहमतिले व्यापारको प्रवद्र्धन र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन टेवा पु¥याउने दुवै पक्षको विश्वास छ ।

— जलविद्युत् र अन्तरसीमा प्रशारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य प्रवद्र्धनका लागि दुवै पक्ष सहमत छन् । चीन र नेपालबीच विद्युत्मा सहकार्यका लागि कार्ययोजना बनाउने उद्देश्यले यथाशीघ्र दुवै पक्ष छलफलमा जुट्नेछन् । जिलोङ, केरुङ रसुवागढी चिलिमेमा २२० केभीको प्रशारण लाइन निर्माण यथासिघ्र सुरु गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । नेपाल र चीनको संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्र गठन गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा आपसी सहकार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् ।

— नेपालको उत्तरी इलाकामा विद्युत् आपूर्तिका लागि जिझ्याङ प्रान्तबाट ग्रिडका साथै प्राविधिधि तथा आर्थिक सहयोग प्रदानका लागि चीन सहमत भएको छ ।

८. नेपाल र चीनबीच भएका आपसी सहकार्यमा सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आपसी हित तथा नेपालको आर्थिक उन्नतिका सवालमा कृषि, पर्यटन, उत्पादन क्षमता वृद्धि, शिक्षा स्वास्थ्य तथा अन्य पूर्वधार विकासमा बृहत्तर सहकार्यका लागि दुवै पक्ष सहमत छन् ।

— आर्थिक तथा वाणिज्य सवालमा द्विपक्षीय हितका सवालमा गरिएका सहकार्य कार्यान्वयनका लागि गठित कार्यदलको दोस्रो बैठकप्रति दुवै पक्षले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

— दुई मुलुकबीचको व्यापारिक तथा वाणिज्य सहकार्यलाई बलियो बनाउनका लागि निष्पक्ष, पारदर्शी र भेदभावरहित व्यापार वातावरण तयार गर्न दुवै पक्षम सहमत छन् । चिनियाँ पारवहन सुविधाको उपयोग गरी तेस्रो मुलुकबाट ७ सेप्टेम्बर २०२३ मा कार्गोको पहिलो ब्याच नेपाल पुगेको प्रति दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन् ।

— नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्कको आयोजना विकास सम्झौताका सवालमा नेपाल लगानी बोर्ड र ल्हासा आर्थिक तथा प्राविधिक लगानी विकास कम्पनीबीचको सहमतिको स्वागत गर्दै प्रारम्भिक निर्माण खाकामा छिटै हस्ताक्षर गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् ।

— अगस्ट २०२३ मा चीनमा हुने सातौँ चीन दक्षिण एसियाली एक्सपोमा नेपालको विशेष उपस्थितिले व्यापारमा आपसी सहयोगका लागि नयाँ आयाम थप्ने विश्वास दुवै पक्षको छ ।

— नेपाल र चीनबीच कृषि, पुशपालन मत्स्य पालनलगायतका क्षेत्रमा सहकार्यका लागि भएका सहयोगसम्बन्धी समझदारीको दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन् । नेपालको कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन प्रवद्र्धन र संवद्र्धनमा सहकार्यका लागि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

— नेपालको कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन प्रदर्शनका निम्ति पार्क बनाउन नेपालले जग्गा खोज्ने र चीनले पूर्वाधार बनाउने सहमति भएको छ ।

— चीनले नेपालका विभिन्न उत्पादनमा भन्सार छुट दिएको बारे नेपालले कृतज्ञताज्ञापन गरेको छ । नेपाली वस्तुको निर्यातका लागि आवश्यक सहयोग गर्न चीन सहमत भएको छ ।

— नेपाली घाँस चीन निर्यातको दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन् । नेपालबाट राँगाको मासु आयातका लागि चीन सहमत भएको छ । यस्तै नेपालका फलफूल चीन आयातमा पनि प्राविधिक सहयोगका लागि चीनले सहमति जनाएको छ ।
— याक तथा च्याङ्ग्राको नश्ल सुधारका लागि सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ ।

९. चीनले नेपालको विकासमा पु¥याएको सहयोगको प्रशंसा गरेको छ । नेपाल र चीनबीच भूकम्पपछिको पुनर्निमाणका चीनले जिम्मा लिएका परियोजनामा निर्माणलाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ ।

— यस्तै आपत्कालीन सेवा व्यवस्थापन तथा विपत् व्यवस्थापनका सवालमा आपसी सहकार्यका साथै नेपालका विपत् व्यवस्थापन केन्द्र राष्ट्रिय आपत्कालीन परिचालन केन्द्रको सञ्चालनमा आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने चीनको प्रतिबद्धता छ ।

— यस्तै, नेपालमा भूकम्प तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपका क्षति न्यूनीकरणका लागि भू–गर्भ प्रविधि तथा अन्य प्रविधिमा समेत सहयोग गर्न दुई पक्षबीच सहमति भएको छ ।

१०. सीमा क्षेत्रमा संयुक्त अनुगमनका लागि नेपाल र चीन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । सीमा व्यवस्थापनका लागि दुई पक्षबीच भएका सहमति यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । सीमा निर्धारण र त्यसको व्यवस्थापनमा चुस्तताका लागि नेपालको गृह मन्त्रालय चीनको सार्वजनिक सुरक्षा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबीच त्रिपक्षीय सहकार्यका लागि दुवै पक्ष सहमत छन् ।

— आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी चीन–नेपाल सन्धि अनुमोदनलाई तीव्रता दिन दुवै पक्ष सहमत छन् ।

११. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, सञ्चार, संस्कृति, पर्यटन, थिंकट्यांकबीच आपसी सहयोग र सहकार्यमा दुवै पक्ष तयार भएका छन् । विज्ञान प्रविधिको उन्नयनमा चीन सरकार र नेपालको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच भएको सम्झौतालाई दुवै स्वागत गर्दै प्राविधिक पूर्वाधार निर्माण र यान्त्रिक बौद्धिकतामा सहकार्य गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् ।

— नेपाल र चीनका विद्यार्थी, कलाकार निजी उद्यमीबीच मैत्रीपूर्ण आदाप्रदानका लागि दुवै पक्ष सहमत छन् ।

— नेपालको पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक संस्थाको विकासका लागि चीनले प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालमा चिनियाँ पर्यटकलाई आकर्षणका लागि बेला–बेलामा मैत्रीपूर्ण महोत्सका लागि चीन सहमत भएको छ । सन् २०२५ मा चीनले नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । नागरिक तहको सम्बन्धलाई विस्तारका लागि आपसी सहकार्यका लागि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

— चीनको राष्ट्रिय प्रेस तथा प्रशासन र नेपालको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच एक–अर्काका सांस्कृतिक दस्ताबेजन अनुवादको सहमतिको दुवैले स्वागत गरेका छन् ।

— चीनलाई एकसिंगे गैँडा उपहार दिन पाएकोमा नेपालले खुसी व्यक्त गरेको छ । यस उपहार आपसी मित्रतालाई थप बलियो र चिरस्थायी बनाउने प्रतिक रहेको विश्वास दुवै पक्षको छ ।

— नेपालमा चिनियाँ भाषा केन्द्र सञ्चालनका लागि स्वंसेवक पठाउन चीन तयार भएको छ । कन्फियुसियस संस्थान र चिनियाँ सांस्कृतिक केन्द्रबाट थप सहकार्य जारी राख्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

१२. अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा बृहत्तर लोकतन्त्र कायम राख्न बहुपक्षीयतालाई उचितरूप मा सम्मान गर्न र विश्वव्यापी शासन व्यवस्थालाई अझै समतामूलक र न्यायपूर्ण बनाउन दुवैले जोड दिएका छन् । विकसशील राष्ट्रका साझा हितलाई कायम राख्नका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्य बहुपक्षीय संयन्त्रका ढाँचाभित्र सहकार्यलाई सुदृढ गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । आर्थिक भूमण्डलीकरणलाई थप खुला, समावेशी र सबैका लागि लाभदायक बनाउने सवालमा सहकार्यका लागि दुवै पक्ष सहमत छन् । विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय शान्ति, विकास र समृद्धिका साथै मानवजातिको साझा भविष्यसहितको समुदाय निर्माणका लागि सहकार्यमा दुवै पक्ष सहमत छन् ।

— नेपालले चीनले प्रस्ताव गरेको विश्व विकास पहल (ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ ) लाई साथ दिँदै यसमा सामेल हुन सहमति जनाएको छ । यसमार्फत नेपालको बृहत्तर हितमा सहयोग गर्न चीनले सहमति जनाएको छ ।
१३. प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमणको परिणामलाई दुवै पक्षले स्वागत गर्दै सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ पार्दै आपसी र रणनीतिक साझेदारीमा यसले टेवा पु¥याउने दुवै पक्षले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

— आफ्नो न्यानो आतिथ्य र स्वागतका लागि प्रधामन्त्री प्रचण्डले चीन सरकार र चिनियाँ नागरिकलाई धन्यवाद दिँदै चिनियाँ नेतालाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनुभएको छ । नेपालको भ्रमणको निमन्त्रणाप्रति चिनियाँ पक्षले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै त्यसका लागि कूटनीतिक संयन्त्रबाट संवाद गर्ने बताएको छ ।
बेइजिङ सेप्टेम्बर २६, २०२३