काठमाडौँ, सरकार र आन्दोलनरत संयुक्त राहत शिक्षक संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिबीच सहमति भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईको उपस्थितिमा नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधर र राहत शिक्षक सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीलगायतसँग आज सिंहदरबारमा भएको वार्तापश्चात सहमति भएको हो । सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।
सहमतिबमोजिम प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा कार्यरत राहत शिक्षकलाई स्थायी परीक्षाका लागि उमेर हद नलाग्ने, शत प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न र सेवा अवधि पनि शत प्रतिशत जोड्न संशोधन प्रस्ताव गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी साविक उच्चमाविका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बाल विकासका शिक्षकलाई दरबन्दीका कायम गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
यही असोज ५ गते भएको महासङ्घसँगको सहमतिमा असन्तुष्ट भई समितिले लगातार सडक आन्दोलन गरेको थियो । सो दिनको सहमतिमा ७५ प्रतिशत राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा समावेश गराउने जनाइएको थियो भने विधेयकमा ५० प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ ।रासस
क्याटेगोरी : प्रविधि / शिक्षा, समाचार
ताजा अपडेट
- ‘मौरिस हर्गोज’ पदमार्गको प्रवर्द्धनका लागि म्याग्दीका जनप्रतिनिधिको पदयात्रा
- क्षमतावान् जनशक्ति उत्पादन र उपयोगमा जोड
- वायुसेवा निगमको व्यावसायिक सुधारका लागि सबै एकतावद्ध हुनुपर्छः मन्त्री तामाङ
- झापामा अज्ञात व्यक्तिको आक्रमणबाट विद्यार्थी घाइते
- मिडियाको सबलीकरण र श्रमजीवी पत्रकारको हित प्रवर्द्धन सँगसँगै अघि बढाउन प्रयासरत छौँ: सञ्चारमन्त्री शर्मा
- इच्छाशक्ति हुने हो भने बजेट आफै व्यवस्थापन हुन्छ: उपप्रधानमन्त्री लामिछाने
- गर्मी बढेपछि बालबालिकामा सङ्क्रामक रोगको समस्या बढ्यो
- वैशाख २३ गते मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिने
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया