सरकार र राहत शिक्षकबीच सहमति
काठमाडौँ, सरकार र आन्दोलनरत संयुक्त राहत शिक्षक संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिबीच सहमति भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईको उपस्थितिमा नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधर र राहत शिक्षक सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीलगायतसँग आज सिंहदरबारमा भएको वार्तापश्चात सहमति भएको हो । सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।
सहमतिबमोजिम प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा कार्यरत राहत शिक्षकलाई स्थायी परीक्षाका लागि उमेर हद नलाग्ने, शत प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न र सेवा अवधि पनि शत प्रतिशत जोड्न संशोधन प्रस्ताव गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी साविक उच्चमाविका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बाल विकासका शिक्षकलाई दरबन्दीका कायम गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
यही असोज ५ गते भएको महासङ्घसँगको सहमतिमा असन्तुष्ट भई समितिले लगातार सडक आन्दोलन गरेको थियो । सो दिनको सहमतिमा ७५ प्रतिशत राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा समावेश गराउने जनाइएको थियो भने विधेयकमा ५० प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ ।रासस
क्याटेगोरी : प्रविधि / शिक्षा, समाचार
ताजा अपडेट
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- प्रजातन्त्रका ‘श्रीगणेश’ अर्थात् लौहपुरुष गणेशमान
- नुवाकोटमा आधुनिक बन्दी गृह
- विकास निर्माणका लक्ष्य किन सधैँ अधुरा
- संविधान संशोधनबाट राजनीतिक अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री
- संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ: राष्ट्रपति पौडेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया