सरकार र राहत शिक्षकबीच सहमति
काठमाडौँ, सरकार र आन्दोलनरत संयुक्त राहत शिक्षक संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिबीच सहमति भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईको उपस्थितिमा नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधर र राहत शिक्षक सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीलगायतसँग आज सिंहदरबारमा भएको वार्तापश्चात सहमति भएको हो । सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।
सहमतिबमोजिम प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा कार्यरत राहत शिक्षकलाई स्थायी परीक्षाका लागि उमेर हद नलाग्ने, शत प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न र सेवा अवधि पनि शत प्रतिशत जोड्न संशोधन प्रस्ताव गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी साविक उच्चमाविका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बाल विकासका शिक्षकलाई दरबन्दीका कायम गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
यही असोज ५ गते भएको महासङ्घसँगको सहमतिमा असन्तुष्ट भई समितिले लगातार सडक आन्दोलन गरेको थियो । सो दिनको सहमतिमा ७५ प्रतिशत राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा समावेश गराउने जनाइएको थियो भने विधेयकमा ५० प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ ।रासस
क्याटेगोरी : प्रविधि / शिक्षा, समाचार
ताजा अपडेट
- पोर्चुगलका लागि सिफारिस आवासीय राजदूतको सुनुवाइ शुक्रबार हुने
- सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस न्यायाधीशविरुद्ध १० उजुरी
- ठूला भ्रष्टाचारको अनुसन्धान थालिन्छ: प्रधानमन्त्री दाहाल
- विदेशको जागिर छाडेर नेपालमै पशु तथा मौरीपालन
- विमानस्थल निर्माणका लागि धरानमा अध्ययन सुरु
- सेयर बजार करेक्सन, सुचक तथा कारोबार रकम दुबै बढ्यो
- सरकारलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रतिवेदन बुझाइयो
- विराटनगरको कवाडी पसलको आगलागीबाट तीनको मृत्यु, तीन जनाको उपचार हुँदै
धेरैले पढेको
- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु र सिटौलालाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन
- बहसमा कर्मचारी अवकाश उमेरहद
- अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक भ्रष्टाचारी ठहर
- किन संस्थानहरू उँभो लाग्दैनन् ?
- काठमाडौं महानगरः बालेन तिमी सेलिब्रिटी हुने कि नेता ?
- बाँझो जग्गामा सामूहिक आलु खेती
- नेपालमा पर्यटन उद्योगको महत्व, समस्या र सुझाव
- अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?
तपाईको प्रतिक्रिया