विद्युत् प्राधिकरणले केही उद्योगको लाइन किन काटिरहेको छ?

काठमाडौं,गत सातादेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही उद्योगहरूका लाइन काट्न थालेपछि लामो समयदेखि उद्योगी र प्राधिकरणबीच जारी विवाद फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ।

बिहीवारसम्म प्राधिकरणले ९ वटा उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिदिएको छ।

त्यसबाट हजारौँ मजदुर र कर्मचारी प्रभावित भएको उद्योगीहरूले बताएका छन् भने केही स्थानमा मजदुरहरूले विरोध प्रदर्शन पनि गरेका छन्।

प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्न थालेपछि अहिले चर्चामा आए पनि ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रङ्क’ लाइनसम्बन्धी विद्युत् महसुलबारेको विवाद केही वर्ष पुरानै हो।

विद्युत प्राधिकरणले देशमा लोडशेडिङ भइरहेका बेला केही उद्योगहरूलाई निरन्तर रूपमा उपलब्ध गराएको बिजुलीको महसुल तिर्न बाँकी रहेको भन्दै केही वर्षपछि त्यसको बिल पठाएपछि विवाद भएको उद्योगीहरू बताउँछन्।
प्राधिकरण भने उद्योगीहरूले बिजुली उपभोग गरेर पनि बिल नतिरेकाले समस्या बल्झेको बताउँछ।

प्राधिकरणले सामान्य ग्राहकलाई भन्दा बढी महसुल उठाउनेगरी २४ घण्टा नै विद्युत् आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरेर उपलब्ध गराएको लाइनलाई ‘डेडिकेटेड’ र ६ घण्टा लोडशेडिङ हुँदा २० घण्टा बिजुली उपलब्ध गराएको लाइनलाई ‘ट्रङ्क’ लाइन भनेको छ।
उद्योगले कसरी सुविधा पाएका थिए?
देशमा लोडशेडिङ जारी रहेका बेलामा उद्योगीहरूले आफूहरूलाई बढी शुल्क लिएर भए पनि २४ घण्टा विद्युत् आपूर्ति गरिदिनुपर्ने माग गरेका थिए।

सोही माग अनुरुप सरकारले आम उपभोक्तालाई असर नपर्नेगरी र आयात गरेर भए पनि चलनचल्तीको मूल्यभन्दा केही बढि लिएर उद्योगहरूलाई बिजुली बेच्न सकिने निर्णय गरेको थियो।

त्यस अनुसार प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क’ लाइनको व्यवस्था गरेर उद्योगहरूलाई बिजुली उपलब्ध गराएको थियो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विसं २०७२ साल साउनदेखि दिन थालेको त्यस्तो सुविधा विसं २०७७ सालसम्म पनि जारी थियो।

विसं २०७२ साउनदेखि त्यस्तो सुविधा दिइए पनि उसले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल स्वीकृत गराएको थिएन।

उक्त आयोग बिजुलीको भाउ निर्धारण तथा नियमन गर्ने निकाय भएकाले कानुनी रूपमा त्यसले तोकेको भाउ मात्र मान्य हुन्थ्यो।

प्राधिकरणको निर्णयबारे प्रश्न उठेपछि उसले आयोगमा महसुल स्वीकृतिका लागि निवेदन दियो र विसं २०७२ साल पुस र माघमा आयोगले गरेका दुई वटा निर्णयमार्फत् ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क’ लाइनका लागि थप शुल्क लिन अनुमति पायो।

प्राधिकरण तथा सरकारी विवरणहरूका अनुसार त्यसबेला प्राधिकरणले करिब ३०० उपभोक्तालाई त्यस्तो सुविधा दिएकोमा अहिले जारी विवाद भने सुविधा उपभोग गरेको भनिएका ६१ वटा उद्योगसँग सम्बन्धित छन्।

यद्यपि ती ६१ उद्योगका सञ्चालकमध्ये कतिपयले आफूहरूले सुविधै नलिएको दाबी पनि गरेका छन्।
किन भयो विवाद?
लोडशेडिङका बेलामा ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क’ लाइनसम्बन्धी विवाद भएको देखिएको थिएन।

तर प्राधिकरणले विसं २०७५ सालमा औद्योगिक क्षेत्रको पनि लोडशेडिङ हटाएपछि त्यससम्बन्धी विवाद सुरु भएको हो।

लोडशेडिङ अन्त्य भएपछि पनि ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क’ लाइनमार्फत् विद्युत् उपभोग गरेको भन्दै प्राधिकरणले बिल पठाएपछि उद्योगीहरूले त्यो नतिर्ने बताएका थिए।

पछि प्राधिकरणले पहिलेको पनि छुट बिल भन्दै रकम उठाउन खोजेको र आफूहरूले उपभोग नै नगरेको बिजुलीको बिल नतिर्ने उद्योगीहरूले बताएपछि यो विवाद थप चर्कियो।

लगातार बिजुली पाउने उद्योगीहरूले ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटरका आधारमा बिल भुक्तानी गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

प्राधिकरणले सबै उद्योगीको टीओडी मिटरको बिल नभएको वा मेटिएको तथा हराएको बताउँदै आएको छ।

त्यसैलाई आधार मानेर उद्योगीहरूले प्राधिकरणलाई टीओडी मिटरको प्रमाण दिएका आधारमा बिल तिर्ने बताउँदै आएका छन्।

प्राधिकरणकै अनुसार अहिले पनि तीनखाले रकम उठाउने बाँकी छ।

पहिलो भनेको प्राधिकरणले विसं २०७२ साल साउनमा निर्णय गरेदेखि आयोगले महसुल नतोकेको बेला अर्थात् सोही वर्षको पुस र माघसम्मको महसुलबारे विवाद छ।

त्यस्तै उक्त वर्षको माघदेखि विसं २०७५ सालको वैशाखसम्मको महसुलबारे पनि केही विवाद छ भने लोडशेडिङ अन्य गरेदेखि विद्युत् नियमन आयोगले पूर्णता पाएर ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क’ लाइनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज नभएसम्मको महसुलबारे विवाद जारी छ।
प्राधिकरणका अनुसार तिर्न बाँकी रकम
विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार उद्योगहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता र त्यसमा लागेको जरिबानालगायत गरेर अहिले उठाउनु पर्ने रकम अर्बौँ पुगिसकेको छ।

‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क’ लाइनसम्बन्धी विवाद उठेपछि त्यसबारे विसं २०७६ सालमा संसद्‌को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिनका लागि मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा एउटा उपसमिति बनाएको थियो।

उक्त उपसमितिले पनि दुवैखाले सुविधा दिँदा र त्यसको बक्यौता उठाउने कुरामा बदमासी भएको शङ्का गर्दै बक्यौता उठाउने निर्देशन दिएको थियो।

त्यस्तै टीओडी मिटरको डेटा सुरक्षित राख्न पनि उसले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।

उक्त समितिको अध्ययनले त्यसबेला कुल १० अर्ब १४ करोड भन्दा बढी रकम उठाउनुपर्ने देखाएको त्यसको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तर अहिले उठाउनुपर्ने बक्यौताभन्दा बढी रकम जरिबाना भइसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

प्राधिकरण के भन्छ?
प्राधिकरणले पटकपटकका छलफल र अध्ययन एवं समितिहरू गठनबाट पनि यो विषय नटुङ्गिएकाले आफ्नो उठाउनुपर्ने रकम उठाएरै छाड्ने अडान लिएको देखिन्छ।

त्यसका लागि उद्योगीहरूको लाइन नै काट्ने निर्णयमा प्राधिकरण पुगेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

गत भदौमा उद्योगीहरूको आग्रहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्योगहरूको लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका थिए।

तर गत साता उनले बक्यौता नतिर्नेहरूको लाइन काट्न ऊर्जामन्त्रीलाई निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेको बताइएको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई भन्छन्, “बक्यौता तिर्दा भइहाल्यो नि! हरेक कुराका लागि आयोग किन चाहियो?”

“बक्यौता नतिर्नेको लाइन काटिदैँ जान्छ। प्राधिकरणको स्पष्ट धारणा छ।”

उनले मिटरमा आएको रिङिङ अनुसार त्यसबेलाको बक्यौता उठाइने बताए।

उद्योगी के भन्छन्?
प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेपछि उद्योगीहरूले त्यसप्रति आपत्ति जनाएका छन् र राजनीतिक नेतृत्वहरूसँग पनि भेटघाट गरेर त्यसबारे गुनासो गरिरहेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले एउटा आयोग बनाएर विवाद सल्टाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल भन्छन्, “व्यवसायीले रकम तिर्नु पर्दैन भनेका छन् र प्राधिकरणले लिनुपर्ने भनेको छ। त्यो कुरा बुझेर आयोगले निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्नुपर्छ।”

“आयोगले सुझाव दियो भने त्यसका आधारमा निर्णय गर्न सहज हुन्छ भनेर हामीले उच्चस्तरीय आयोगको माग गरेका हौँ।”

नेपाल उद्योग परिसङ्घले चाहिँ त्यस्तो आयोगको आवश्यकता नपर्ने बरु तत्काल यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने जनाएको छ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले भने, “अब अर्को आयोग बनाएर फेरि यसलाई लम्ब्याउनु भन्दा हामीले समाधान होस् भन्ने चाहेका छौँ।”

उनले त्यसबारे शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर पनि जानकारी गराएको र प्रधानमन्त्रीलाई पनि आफूहरू भेटेर त्यसबारे जानकारी गराउन चाहेको बताए।

विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटेको सर्वोत्तम सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिलका सञ्चालक विष्णु न्यौपाने चाहिँ ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क’ लाइन लिन प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्नुपर्नेमा आफूले त्यस्तो सम्झौता नगरेको बताए।

उनले भने, “प्राधिकरणकै सूचना अनुसार नै त्यस्तो सुविधा लिन सम्झौता गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ, हामीले त्यस्तो सम्झौता गरेकै छौनौ भने कसरी बिल उठ्यो? कतिले नतिरेका होलान् तर हामीजस्तो सुविधै नलिनेलाई पनि प्राधिकरणले बिल काटेर अन्याय गरेको छ।”
बिल तिर्न घिसिङको आग्रह
यसैबीच बिहीवार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गरेर उठेको महसुल उठाउने कुरा प्राधिकरणले मात्र नगरेको र सामूहिक निर्णय भएको बताए।

उनले भने, “डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बारेमा त्यो उठाउनु पर्छ भनेर मन्त्रिपरिषद्‍ले मात्र होइन, संसदीय समिति, अख्तियार र महालेखा परीक्षकले पनि दिएको निर्देशन अनुसार भएको हो।”

उनले कसैलाई उठेको बिलबारे चित्त नबुझेमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार रहेकाले त्यस्तो गर्न पनि आग्रह गरे।

“पुनरावेदनका लागि पहिले पूरा रकम बुझाएर मात्र जान पाइने व्यवस्था थियो त्यसलाई हामीले अहिले सहज बनाउन २५ प्रतिशतमात्र बुझाउँदा हुने बनाएका छौँ,” उनले भने।

“त्यसबारे चित्त नबुझे अदालत वा अन्यत्र जाने उपाय छँदैछ त्यसैले हामी उहाँहरूलाई पुनरावेदन गर्न आग्रह गर्छौँ।”

घिसिङले उठेको बिल अनुसार प्राधिकरणले महसुल उठाएरै छाड्ने र महसुल नतिर्नेको लाइन काटिने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए।
(बीबीसी)

क्याटेगोरी : समाचार