निर्माण पूरा भए पनि किन चलेन मध्य भोटेकोशीको पावर हाउस ?

प्रत्येक वर्षको हिउँदमा प्रायः सुक्खा मौसम हुने भएको कारण नेपालमा हिमनदी, नदी तथा खोलाहरूमा पानीको बहाबमा भारी गिरावट आउँदा जलविद्युत् आयोजनाहरूले आफ्नो क्षमताको आधा पनि विद्युत् उत्पादन गर्न सक्तैनन् । यो वर्ष पनि त्यही अवस्था छ ।बर्खामा आवश्यकभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरे पनि हिउँदमा भने अझै पनि केही वर्ष नेपालले आफूलाई चाहिने विद्युत् उत्पादन गर्नसक्ने अवस्था छैन । त्यसको मुख्य कारण हो, पर्याप्त मात्रामा जलविद्युत् आयोजना नहुनु । धेरै आयोजना थियो भने क्षमताको ४० प्रतिशत मात्र विद्युत् उत्पादन गर्दा पनि माग धान्ने मात्र होइन विदेश निर्यात नै गर्नसक्ने अवस्था छ । तर, पर्याप्त आयोजना नभएको कारण हिउँदको बिजुलीको माग धान्न नै यहाँको उत्पादनबाट सम्भव दखिएको छैन । हिउँदमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गर्न अझै केही वर्ष कुर्नुको विकल्प छैन ।

यतिमात्र होइन, सुक्खा मौसमको कारण नदी तथा खोलाहरूमा पानीको बहाबमा कमी आउँदा बिजुली उत्पादन घट्दै गएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चलाखीपूर्ण बाटो लिँदै यही बेलामा मर्मतको नाममा विभिन्न क्षेत्रमा बिजुली काट्दै र औद्योगिक क्षेत्रमा लेडसेडिङ गरेर जेनतेन सर्वसाधारणलाई घरायसी प्रयोजनका लागि विद्युत् उपलब्ध गराइरहेको छ । जहाँ बिजुली जान्छ त्यो क्षेत्रमा प्राधिकरणले मर्मतका काम गरेर जनतालाई भुलाइरहेको छ । जनताले पनि मर्मतका कारण लाइन गएको भनेर चित्त बुझाउने गरेका छन् ।बिजुलीको चर्को अभाव सिर्जना भइरहेको बेला विद्युत् प्राधिकरणले १०२ मेगावाट क्षमताको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनामा सन् २०२१ अप्रिलदेखि नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनाएर रामगोपाल सिवाकोटीलाई पठाएपछि कामले तीव्रता लियो र सन् २०१४ को अप्रिलदेखि सुरु भएर सात वर्षमा जेनतेन ३० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको आयोजनाले पछिल्लो करिब पौने तीन वर्षमा शतप्रतिशत अर्थात् निर्माण नै पूरा गरिदियो ।

१०२ मेगावाट क्षमताको उक्त मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण त पूरा भयो तर दुर्भाग्य आयोजनाका उच्च अधिकारीहरूले बिजुली उत्पादन गर्न शक्तिकेन्द्र धाउँदाधाउँदै छ महिना गुजारिसकेका छन् तर पनि कहिले विद्युत् उत्पादन हुन्छ अझै यकिन छैन । आयोजना निर्माण पूरा भएपछि मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका उच्च अधिकारीहरू रहरले भन्दा पनि बाध्यताले कहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको चौतरा, कहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत त कहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका नेताहरूको सहयोग लिन हारगुहार गरिरहेका छन् । तर, कतैबाट पनि उक्त आयोजनाबाट यही बेलादेखि विद्युत् उत्पादन गर्नु भन्ने संकेत पाउन सकेका छैनन् ।

मध्य भोटेकोशीले विद्युत् उत्पादनका लागि आयोजनास्थलको निर्वाचन क्षेत्रका सांसद माधव सापकोटाबाहेक सत्तारुढ दलका कुनै पनि नेताबाट खासै सहयोग पाउन सकेको छैन । एउटा सांसदले मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनीका उच्च अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डकहाँसम्म पु¥याएर समस्या सुनाउने मौका दिलाए तर प्रधानमन्त्रीले पनि मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनीका उच्च अधिकारीहरूलाई म छु तिमीहरू अगाडि बढ भनेर ‘बोल्ड डिसिजन’ दिन सकेनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै क्याबिनेटका मन्त्री बस्नेत र सहयोगी दल कांग्रेस सभापति देउवासँग सहयोगको अपेक्षा गरे तर कडासँग भन्न नै सकेनन् । त्यही भएर आयोजनाको निर्माण पूरा भएर पनि ‘पावर हाउस’मा पानी कुद्नुपर्नेमा मुसा कुद्ने अवस्था सिर्जना भयो । विद्युत् वितरणको एकाधिकार पाएको प्राधिकरणले लोड व्यवस्थापन गर्न पुस÷माघको ठण्डीमा पनि पसिना चुहाउन परेको छ । उक्त आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुनसकेको भए अहिले प्राधिकरणले पनि विद्युत् व्यवस्थापन गर्न अहिलेको जसरी पसिना नै चुहाउन पर्ने थिएन । उसले चैत पहिलो साताको लागि प्रधानमन्त्रीबाटै आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको शुभारम्भ गर्ने योजना बनाएको छ तर छवटा पोलको तार मुनिका जग्गाधनीले विद्युत् ऐनविपरीतका माग राखेका कारण शंका उत्पन्न भएको छ ।

निर्माण पूरा भए पनि किन चलेन मध्य भोटेकोशीको पावर हाउस ?

मध्य भोटेकोशीको पावर हाउस अर्थात् विद्युत् उत्पादन गृहमा समस्या आएर अहिले टर्वाइनहरू नचलेको होइन । टर्वाइन चलाएर विद्युत् उत्पादन गरे पनि उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसाशरण लाइनमा जोड्ने अवस्था त्यहाँ छैन । कानुनीरूपमा दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति दिन मध्य भोटेकोशी कम्पनी तयार भए पनि विद्युत् ऐनविपरीतका माग केही व्यक्तिले निहित स्वार्थका कारण राख्दा अहिले आयोजनाका अधिकारीहरू शक्तिकेन्द्र धाउँदैमा दिन बिताउन बाध्य भएका हुन् ।उक्त आयोजनाको विद्युत् उत्पादन गृह (पावर हाउस) बाह्रबिसे नगरपालिका वडा नम्बर– ५ को जम्बु (खोराङ) बाट करिब चार किलोमिटर टाढा रहेको सोही नगरपपालिकाको वडा नम्बर– ४ को पलाँतीमा १३ वटा पोलको माध्यमबाट २२० केभी ‘सिङ्गल सर्किट’ प्रसारण लाइनमार्फत उत्पादित विद्युत् बाह्रबिसे हव (सबस्टेसन)मा लैजानुपर्छ । त्यसरी लगेको विद्युत् आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय प्रसारणबाट सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं वा खिम्तीतर्फ प्राधिकरणले पठाउँछ ।१३ वटा टावर (पोल) मध्ये सबै पोल आयोजनाले गाडिसकेको छ भने त्योमध्ये सातवटा पोलमा विद्युत्गृहबाट तार पनि तानिसकेको छ । तर, बाँकी छवटा पोलमा भने स्थानीयले तार तान्न दिएका छैनन् । तार नतानिएको पोल भने अहिलेका स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको गृहगाउँ अर्थात् बाह्रबिसे नगरपालिका वडा नम्बर ३ को पलाँती हो । उनले आफन्तलाई कानुनविपरीतको माग मात्र राख्न लगाएका छैनन् आयोजनाका अधिकारीहरूसँगको भेटमा विद्यालय, अस्पताल, सिँचाइ कुलो, गोरेटो बाटो, सडकजस्ता योजनाका लागि करोडौँ रुपैयाँ माग गरेका छन् ।

मन्त्री बस्नेतका माग वातावरण प्रभाव मूल्यांकनले उल्लेख गरेको भन्दा फरक छन् । जनताबाट रकम उठाएर बनाइएको उक्त आयोजनाले त्यसरी रकम बाँड्न नसक्ने आयोजनाका एक अधिकारीले आर्थिक दैनिकलाई बताए । उनका अनुसार सिन्धुपाल्चोकका स्थानीयको मात्रै उक्त आयोजनामा ८४ करोड रुपैयाँ लगानी छ । सो आयोजना ब्याज रकमसहित करिब २० अर्ब रुपैयाँमा निर्माण पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ । सो आयोजनामा रकम भेरिएसन भने भएको छैन । बर्खामा १०२ मेगावाट उत्पादन क्षमता भए पनि हिउँदोको सुक्खा याममा पनि ४० देखि ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भएको कारण यो आयोजनालाई प्राधिकरणले पनि राम्रो आयोजनाको रूपमा राखेको छ ।हिउँदको सुक्खा याममा पनि राम्रो विद्युत् उत्पादन हुने यो आयोजनाको पावर हाउसदेखि १ नम्बरको टावर (पोल) बाट १३ नम्बरसम्मको पोल भएका जग्गाधनीले मूल्यांकनको शतप्रतिशत नै मुआब्जा लिएर पोल गाड्न दिए भने १ नम्बरदेखि ७ नम्बरसम्मका पोलको तारमुनिका जग्गाधनीले जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले तोकेअनुसारको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बुझिसकेका छन् ।

विद्युत् ऐनअनुसार तारमुनिका जग्गाधनीले मूल्यको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र मुआब्जा÷क्षतिपूर्ति रकम पाउने कम्पनीले जनाएको छ ।मध्य भोटेकोशी कम्पनीका अनुसार धनहर खेत, पाखोबारी, गोरेटो जग्गाको फरक–फरक मूल्यांकन छ । तारमुनिका जग्गाधनीले क्षतिपूर्ति पाए पनि जग्गा छाड्न पर्दैन र उनीहरूले त्यसको मुनि खेती गर्न भने पाउँछन् । घर बनाउन मात्र मिल्दैन । त्यही भएर पोल गाडेको ठाउँको र तारमुनिको जग्गाले फरक–फरक मुआब्जा÷क्षतिपूर्ति पाउँछन् । पावर हाउसदेखि सात नम्बर पोलसम्म गत असार १५ गते नै तार तानिसकिएको थियो । तर, सात नम्बर पोलदेखि १३ नम्बर पोलसम्मका जग्गाधनीहरूले असार २५ गते स्थानीय बुद्धराज बस्नेत (हालका स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतका भाइ अर्थात् ठूलोबुबाको छोरा)को नेतृत्वमा नौ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेपछि तार तान्ने काम ठप्प छ । संघर्ष समितिले विद्युत् प्रसारण लाइनको तारको छायाँ (तारमुनि) पर्ने जग्गाको सिमाना दायाँबायाँ १५÷१५ मिटरको सट्टा २५÷२५ मिटर बनाउनुपर्ने र जग्गाधनीको जग्गा भविष्यमा जग्गाधनीले भोगचलन गर्न नपाउने गरी कित्ताकाट गरेर लगत कट्टा गरेर बाह्रबिसे नगरपालिकाले कायम गरेको मूल्यांकनअनुसार मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

यदि तारमुनिको जग्गा लगत कट्टा नगर्ने हो भने मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनीले सो जग्गामा भविश्यमा भोगचलन गर्दा कुनै जोखिम नभएको र त्यसरी भोगचलन गर्दा कुनै प्रकारको पशुजन्य र मानवीय क्षति भएमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति व्यहोर्न पर्ने लिखित सहमति गरेमा लगत कट्टा नगरी जग्गाधनीले ८० प्रतिशत मुआब्जा पाउनुपर्ने अडान लिएका छन् । कम्पनीका अनुसार संघर्ष समितिको उक्त ८० प्रतिशत मुआब्जा पाउनुपर्ने भन्ने निर्णय विद्युत् ऐनविपरीत छ । ऐनमा तारमुनिको जग्गाको क्षतिपूर्ति बढीमा २० प्रतिशत मात्र दिने उल्लेख छ । ‘कानुनविपरीतको निर्णय गर्न र कार्यान्वयन गर्न हामी सक्तैनौँ’, मध्य भोटेकोशी कम्पनीका एक अधिकारीले आर्थिक दैनिकसित भने ।

कम्पनी र स्थानीयको माग किन विवाद ?

संघर्ष समितिका अध्यक्ष बुद्धराज बस्नेत तारमुनिको जग्गाको ८० प्रतिशत क्षतिपूर्तिमा मात्र सीमित छैनन् । उनी मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले निर्माणको क्रममा बाह्रबिसे नगरपालिकाको वडा नम्बर ५, ६, ७ र ८ लाई मात्र प्रभावित क्षेत्र बनाएर वार्षिक ३५ लाख रुपैयाँका दरले बजेट दिएको तर वडा नम्बर ३ र ४ लाई पनि प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेर अन्य वडाले पाएको सरह रकम पाउनुपर्ने आर्थिक दैनिकलाई बताए । बस्नेतले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘आयोजनाले प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्दा अन्याय गरेको छ । पावर हाउसदेखि बाह्रबिसे सबस्टेसनसम्मको क्षेत्र अर्थात् ३ र ४ नम्बर वडालाई पनि प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेर अन्य वडाको सरह बजेट दिनुपर्छ ।’संघर्ष समितिका अध्यक्ष बस्नेतको भनाइप्रति भने कम्पनी पूर्णतः असहमत छ । कम्पनीका एक अधिकारीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘आयोजना र विद्युत् प्रसारण लाइन फरक योजना हुन् ।

पहिला आयोजना निर्माण गर्दा त्यो क्षेत्रमा प्रसारण लाइन जाने योजना नै थिएन । पछि प्राधिकरणले सबस्टेसन बनाएको कारण मात्र ३ र ४ नम्बर वडा समेटेर प्रसारण लाइन बनेको हो । अब बाँध र पावर हाउसको क्षेत्रमा जसरी पहिलादेखि नै प्रभावित क्षेत्र तोकेर जनताको पैसा बाँड्न मिल्दैन ।’योजनाले अध्ययनको क्रममा देखिएका समस्या मात्र समाधान गर्ने हो दबाब दिएर जसले जति र जे शीर्षकमा पैसा माग्छ त्यसलाई दिन नसकिने कम्पनीका एक सञ्चालकले भने । उनले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘मुआब्जा र क्षतिपूर्ति कानुनअनुसार दिने हो । गैरकानुनी दबाब मान्न सकिँदैन । यो सबै केही नेताले उचालेर आयोजनाविरुद्ध गरिएको षड्यन्त्र हो ।’

मन्त्री बस्नेत नै दिन्छन्, आयोजनाका कर्मचारीहरूको खुट्टा भाच्ने धम्की
२०७१ साल साउनमा सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको पहिरो, २०७२ सालको भूकम्प, २०७२ साल असोजमा संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दी, २०७३ सालमा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी, कोभिड–१९ र लकडाउन, २०७७ साल असार २४ गते भोटेकोशी नदी तथा आसपासका नदीमा आएको बाढी र पहिरोले काम गर्न नदिएपछि आयोजना सम्पन्न हुने म्याद पटक–पटक सर्दै आएको छ । प्राकृतिक प्रकोपको कारण आयोजनाको सम्पन्न हुने म्याद पनि बढ्दै जाने र अमेरिकी डलरको मूल्यवृद्धि हुँदा आयोजनाले नेपाली रुपैयाँले डलर खरिद गरेर ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्दा नेपाली रुपैयाँ धेरै खर्च हुनगयो । डलरको अंक नबढे पनि डलर खरिदको नेपाली रुपैयाँको अंक बढ्न गएको हो ।

आयोजनाको ७ दशमलव २ किलोमिटर मुख्य सुरुङ रहेको छ । सुरुङबाट पानी हालेर परीक्षण पनि गरिएको छ । आयोजनाका प्राविधिक प्रमुख विजयलाल श्रेष्ठका अनुसार स्थानीयले कानुनले तोकेअनुसार क्षतिपूर्ति रकम लिन आएर काम गर्न दिएमा १० दिनभित्रमा तार तान्ने काम सकिन्छ । ‘ठेकेदार कम्पनीले तारलगायतका सबै सामान ल्याएर तयारी हालतमा राखेको छ’, प्राविधिक प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘जिल्लाले कानुनअनुसार तोकेको दररेटबमोजिमको क्षतिपूर्ति रकम तारमुनिको जग्गाधनीले बुझेर काम गर्न दिने हो भने १० दिनभित्रमा तार तानेर बिजुली नै उत्पादन गर्न सकिन्छ । एक पटक पानी हालेर परीक्षण गरिसकेका छौँ, सबै काम ठीक छ ।’
यो आयोजनाको काम बिथोल्न मन्त्री मोहन बस्नेत नै सक्रिय भएर लागेको प्रस्ट देखिएको छ । मन्त्री बस्नेतको वडामा उनकै भाइ बुद्धराजको नेतृत्वमा संघर्ष समिति बनेपछि कम्पनीका सीईओलगायत उच्च अधिकारीहरूको लामो प्रयासपछि चार साताअगाडि मन्त्री बस्नेतसँग भेट गरेको थियो । तर, कम्पनी र संघर्ष समितिका अध्यक्ष बुद्धराजबीच भने खासै वार्ता भएको छैन । ‘कम्पनीले हामीसँग वार्ता नै नगरी मलाई तिम्रो जग्गाको क्षतिपूर्तिबापतको चार लाख ८१ हजार रुपैयाँ बुझ्न आउनू भनेर पत्र पठायो’, बस्नेतले मंगलबार आर्थिक दैनिकसित भने, ‘वार्ता नै नगरी के आधार र दरमा मेरो जग्गाको मूल्यांकन ग¥यो ?’ संघर्ष समितिका अध्यक्ष बस्नेतले कम्पनीले आफूहरूसँग वार्ता नै नगरेको दाबी गरे पनि आयोजनाका सीईओ रामगोपाल सिवाकोटी भने आफूहरूले वार्ताको लागि बोलाउँदा बस्नेतले कहिले आफू सिन्धुपाल्चोकको भन्सार नाका त कहिले रसुवा छु भनेर टार्ने काम मात्र गरेको बताउँछन् ।

‘हामीले वार्तामा बोलाउँदा बाहिर छु भनेर टार्छन्’, सीईओ सिवाकोटीले भने । तर, बस्नेतले मंगलबार आर्थिक दैनिकसँगको कुराकानीको क्रममा पनि आफू व्यवसायको लागि रसुुवा रहेको बताए । ‘मध्य भेटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाले क्षतिपूर्ति कहिले दिन्छ भनेर कुरेर बस्ने कुरा भएन’, संघर्ष समितिका अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘म व्यवसायको सिलसिलामा रसुवामा छु । दुई÷तीन दिनको समय दिएर बोलाएमा वार्तामा बसेर समस्या समाधान गर्छु । तर, आयोजनाले हामीलाई पेलेर लैजाने योजना बनाएको देखिन्छ । त्यही भएर वार्ता नभएको हो । म वार्ताविरोधी होइन ।’संघर्ष समिति र आयोजनाबीच वार्ता नभइरहेको बेला आयोजनाका अधिकारीहरूसँगको भेटका क्रममा मन्त्री बस्नेतले अवरोध हटाउन सहयोग गर्ने भन्दा पनि सिधै कम्पनीका अधिकारीहरूलाई धम्की दिएका थिए । ‘अहिले अवरोध गरेको कारण तिमीहरू मलाई भेट्न आएका हौ । अब छ महिना अवरोध ग¥यौँ भने तिमीहरूले हाम्रा सबै माग पूरा गर्छौ’, मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी एक अधिकारीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘स्थानीयको माग पूरा नगर्ने हो भने तार तान्न मात्र होइन जुरेको पहिरोबाट अगाडि गयौ भने खुट्टा भाँचिदिन्छौँ ।’ संघर्ष समितिमा मन्त्री बस्नेतको नाम नभए पनि कम्पनीका उच्च अधिकारीहरूलाई खुट्टा भाँच्ने भनेर मन्त्री बस्नेतले दिएको धम्कीले गत असारदेखि उक्त आयोजनाको छ वटा पोलको तार तान्न रोक्ने प्रमुख योजनाकार मन्त्री बस्नेत हो भन्ने पुष्टि भएको हो ।

कम्पनीले तारमुनि जग्गा हुने स्थानीयलाई कानुनले तोकेअनुसार क्षतिपूर्ति रकम दिने भन्दाभन्दै पनि अन्य माग पूरा गर्न थप पैसा माग्ने मन्त्री बस्नेतको भनाइले देशका मन्त्री नै विकास आयोजनाको विरोधी र गैरकानुनी काममा संलग्न भएको देखाउँछ । तर, त्यस्तै मन्त्रीलाई क्याबिनेटमा राखेर विकासमा छलाङ मार्ने गुड्डी हाँकेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बसिरहेका छन् ।
गैरकानुनी माग पूरा गर्न संघर्ष समिति गठन गरेर बार्गेनिङ गराउने मन्त्री बस्नेतको योजनाले नेपालमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि मन्त्रीहरू केसम्म गर्छन् भन्ने देखाएको छ । बाहिर देखिँदा ती मन्त्रीले स्थानीयका लागि केही गर्न खोजेको जस्तो देखिए पनि वास्तविकता भने उनले आफ्नै लागि बार्गेनिङ गरिरहेका हुन् । आयोजनाले स्थानीयका माग पूरा गरेको छ । उसले स्थानीयका लागि करोडौँ रुपैयाँ खर्चिएको छ । स्थानीयलाई सेयर दिएको छ । तर, अब विभिन्न योजनालाई नगद नै चाहियो भनेर अवरोध गर्नाले विकास आयोजना सहजरूपमा अगाडि बढ्छन् भन्न सकिने अवस्था छैन ।

बस्नेतलाई देउवाको आड !
आयोजनाले निर्माणको अन्य सबै काम पूरा गरेर छवटा टावरमा तार तान्ने काम सक्नको लागि स्थानीयसँग सहजीकरण गरिदिन प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेट गरिसके । तर अझै पनि काम सुरु हुने देखिएको छैन ।सत्तारुढ दलको तर्फबाट सोही क्षेत्र अर्थात् सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर १ का सांसद माधव सापकोटाले भने आयोजनाको विद्युत् उत्पादन सुरु गराउन सक्रिय पहल गरेका छन् । उनले स्थानीय प्रशासन मात्र होइन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्षसमेत कम्पनीका समस्या समाधान गर्नका लागि पहल गरेका छन् । तर, आफ्नै दलका सांसद सापकोटाको भनाइअनुसार काम अगाडि बढाउनेभन्दा पनि कांग्रेस सांसदसमेत रहेका मन्त्री बस्नेतको अगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निरीहजस्तै देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री बस्नेतलाई भन्छु भन्दै आफ्नै सांसद सांपकोटालाई पनि फस्ल्याङफुस्लुङ पार्दै कहिले शेरबहादुर देउवा त कहिले अरुलाई देखाएर आफू उक्त समस्या समाधान गर्ने बाटोबाट चिप्लिने कोसिस गरिरहेका छन् । यसले आयोजना तथा कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई नै आन्दोलनकारीको अगाडि निरीह बनाउने काम गरेको छ ।

करिब दुई साताअगाडि सांसद सापकोटाको समन्वयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कम्पनीका उच्च अधिकारी तथा आयोजनाका सीईओलगायतका उच्च तहका अधिकारीहरू समस्या र समाधानको उपाय सुनाउन पुगेका थिए । सीईओलगायतका उच्च अधिकारीहरूको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले म पहल गर्छु भन्ने ‘रेडिमेट’ जवाफ मात्र दिए । कम्पनीका अधिकारीहरूले मन्त्री मोहन बस्नेतको भूमिका र उनका नजिकका व्यक्तिहरूको अवरोधको बारेमा जानकारी दिएपछि प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनसँग वार्ता गर्न समन्वय गरिदिए । तर, कांग्रेस सभापति देउवाले कानुनअनुसार क्षर्तिपूर्ति बुझ्न लगाउँछु भन्नुपर्नेमा उल्टै मोहन बस्नेतका माग पूरा गर्नु अनि समस्या सुल्झन्छ भनेर बस्नेतकै गैरकानुनी अडानलाई साथ दिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही गर्न सकेका छैनन् ।मन्त्री बस्नेत देउवानजिकका नेता हुन् । मन्त्री बस्नेतलाई भोटेकोशी कम्पनीका अधिकारीहरूलाई भेटवार्ता गरेर समस्या समाधानको बीचको बाटो निकालौँ भनेर आग्रह गर्दा उनले आफू भेट्नै नचाहने भन्दै संघर्ष समितिका सबै लिखित÷अलिखित माग पूरा गर्न दबाब र धम्की दिएका थिए । उनले कम्पनीका अधिकारीहरूलाई भने, ‘मलाई पटक–पटक भेट्ने कोसिस नगर्नू । हाम्रा माग पूरा गर्न तिमीहरूलाई कुट्नैपर्ने छ । भेट्दै गएपछि तिमीहरूसँग मायाप्रिती बस्छ अनि कुट्न सकिँदैन । तिमीहरूलाई कुटेरै माग पूरा गराउने हो’, मन्त्री बस्नेतको रौद्र रूप देखेको भेटेकोशी कम्पनीका एक अधिकारीले आर्थिक दैनिकसित भने ।

स्थानीयले कहिलेसम्म आयोजनाबाट पैसा पाउ“छन् ?
मन्त्री बस्नेत र उनको भाइको नेतृत्वको संघर्ष समितिले विभिन्न माग राखेर आयोजनालाई अवरोध गरिरहे पनि आयोजनाले भने बाह्रबिसे नगरपालिकालाई मात्र आठ÷नौ वर्षदेखि वार्षिक एक करोड १० लाख रुपैयाँको दरले बजेट दिँदै आएको छ । भेटेकोशी गाउँपालिकालाई पनि वार्षिक ७० लाख रुपैयाँ दिनेगरेको छ । त्यसरी कुनै पनि ‘प्रोजेक्ट’ले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको बजेट भनेर स्थानीयलाई दिनेगरेको छैन ।आयोजनाले नगरपालिकालाई सिधै बजेट दिए पनि वडाध्यक्षहरू आएर ‘डाइरेक्ट’ पैसा दिनुप¥यो भनेर आयोजनालाई दबाब दिन पनि छाड्दैनन् ।

नगरपालिका र गाउँपालिकालाई बजेट दिएपछि वडालाई त्यसरी रकम दिन मिल्दैन भन्दा पनि नगरले आफ्नो वडामा बजेट नदिएको भन्दै वडाध्यक्षहरूले पनि आयोजनासँग बजेट मागेका हुन् । आयोजनाले अहिले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको बजेट दिए पनि विद्युत् उत्पादन भएर बिक्री हुनथालेपछि भने स्थानीय तहले रोयल्टीबापतको रकम आयोजनासँग आयोजना सञ्चालन भएसम्म पाउँछन् ।

लागत कति ?
कम्पनीको जारी पुँजीको ५१ प्रतिशत संस्थापक सेयरधनीमध्ये प्राधिकरणको १०, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको ३७, सिन्धुपाल्चोक हाइड्रोपावर कम्पनी, नेपाल अरनिको हाइड्रोपावर कम्पनी, सिन्धु इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र सिन्धु भोटेकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडको १–१ प्रतिशत सेयर छ । ४९ प्रतिशत साधारण सेयरधनी समूह (कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता कर्मचारीको १९.५, संस्थापक संगठित संस्थाका कर्मचारीको ३.५, ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीको १, सिन्धुपाल्चोकबासीको १० र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत)को सेयर छ । साधारण लगानीकर्ता १० लाख ७५ हजार छन् । आयोजनाबाट वार्षिकरूपमा ५४ करोड २२ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत् हिउँद र वर्षायाममा प्रतियुनिट क्रमशः आठ रुपैयाँ ४० र चार रुपैयाँ ८० पैसामा खरिद गर्नेछ । यसबाट कम्पनीलाई वार्षिक दुई अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने बताइएको छ । अहिलेसम्मको आँकडाअनुसार प्रतिमेगावाट उत्पादन लागत करिब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नहुने भएको कारण उक्त आयोजनालाई धेरै राम्रोमा राखिएको हो ।

तलको लिंकमा मध्यभोटेकोशी….