हुलाकी राजमार्गप्रति अर्थ मन्त्रालय अनुदार

काठमाडौं,गत पुस २८ गते दिउँसो थानकोट गणेशमान मार्ग (थानकोट–चित्लाङ सडक)को काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिका–४ को सेतो पहरामा कार दुर्घटना हुँदा बाल एवं एजर्ली रोग विशेषज्ञ डा. महेशकुमार गौतमसहित उनका छोरा, छोरी, सासु र ससुराको निधन भयो ।उक्त दुर्घटनापछि यो सडकको दूरावस्थाको बारेमा चौतर्फी आवाज उठ्यो । कारण यो काठमाडौंभित्रकै सडक थियो । दुई परिवारको एउटै चिहान भएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि अर्थ मन्त्रालयसँग पहिला मौखिक कुरा ग¥यो, त्यसपछि बजेट माग गरेर फाइल पठायो ।

अर्थ मन्त्रालयले दुर्घटना भएको १३औँ दिनको दिन अर्थात् माघ ११ गते बिहीबार नै पाँच करोड ९९ लाख रुपैयाँ थप बजेट दिने निर्णय ग¥यो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उक्त रकम निकासा भयो । उक्त सडकमा चालू आवमा दुई करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको थियो । थप रकमसहित गणेशमान मार्गमा सात करोड ९९ लाख रुपैयाँको ठेक्का लाग्ने भयो ।तर, नेपालको सबैभन्दा दक्षिणी क्षेत्रमा पूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका स्थानीयको आर्थिक अवस्था सुधार गरी चौतर्फी विकासका गर्ने उद्देश्यले पहिला हुलाकीहरूले चिठीपत्र बोेकेर हिँड्ने बाटोलाई हुलाकी राजमार्गको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा योजनामा समावेश ग¥यो । त्यहाँ सडक र पुल समयमा बन्न नसकेर काठमाडौंको सेतो पहरामा भन्दा धेरै जनधनको क्षति हुने गरी दुर्घटना भएका छन् । तर, काठमाडौंभन्दा टाढा रहेको कारण त्यहाँ (हुलाकी राजमार्ग)को दुर्घटना र क्षतिको बारेमा स्थानीयले आवाज उठाए पनि काठमाडौंले सुनेन ।

अर्थ मन्त्रालयले सुने पनि नसुनेको जस्तै गरी बसिरहेको छ । गणेशमान मार्गजस्तै अन्य सडकमा अर्थले चालू आव २०८०/०८१ मा धेरै बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिइसकेको छ । तर, हुलाकी राजमार्गको बारेमा अर्थले फाइल नै पल्टाउन चाहेको छैन, हुन्छ वा हुँदैन भन्ने निर्णयको कुरा त धेरै पछिको हो ।सरकारले गरेको रेखांकनअनुसार हुलाकी राजमार्गको पूर्व–पश्चिम (झापाको भद्रपुर, मेची पुलदेखि पश्चिममा कन्चनपुरको दैजी)सम्मको कुल लम्बाइ नौ सय ७५ किलोमिटर मात्र छ । यसको उत्तरदेखि दक्षिण अर्थात् उत्तरी गाउँबाट मुख्य हुलाकी राजमार्ग (पूर्वदेखि पश्चिमतर्फको सडक)मा जोड्ने सहायक सडक भने विभिन्न जिल्लामा गरी आठ सय ८२ किलोमिटर छ । मुख्य सडक र सहायक सडक गरी हुलाकीको कुल लम्बाइ एक हजार आठ सय ५७ किलोमिटर छ ।

स्थानीय बन्दीको सिकार
सडक/पुल निर्माणपछि मानिसहरूले निकास पाउनुपर्नेमा सडक बन्दा पनि हुलाकी राजमार्गका कयौँ गाउँ अझै पनि बन्दीजस्तै छन् । केन्द्र सरकारले राजमार्गको रूपमा विकास गर्न थालेपछि यो सडकलाई अन्य निकायले दोहोरो पर्ने भएकाले योजनाको रूपमा समावेश गरेनन् । यो मार्गलाई राजमार्गको रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवाज २०४६ सालको परिवर्तनपछि नै उठेको थियो तर यसलाई संगठितरूपमा अगाडि बढाउन आव २०६६÷०६७ सम्म कुर्नु प¥यो ।

योजना त बन्यो तर सुरुदेखि नै यसको गति सुस्त भयो । यसले धेरै स्थानीयलाई दुर्घटनामा मात्र पारेन बर्खा लागेपछि एक किसिमको गाउँ र टोल बन्दमा राखेको छ । करिब नजरबन्दजस्तै पारिदिएको छ । किनकि केन्द्र सरकारले योजना समावेश गरेर काम सुरु गरेको कारण त्यो राजमार्गमा पहिला स्थानीय र पछि प्रदेश तथा स्थानीय तहले बजेट समावेश गरेर काम गर्न सकेनन् ।

केन्द्र सरकारले योजनाअनुसार बजेट नदिँदा पूर्व–पश्चिम महेन्द्रराजर्गको दक्षिण क्षेत्र करिब १५ वर्षदेखि प्रत्यक्ष उपेक्षामा छ भन्दा फरक पर्दैन । किनकि यहाँ सडक र पुल निर्माणको नाममा कतिपय ठाउँमा पासो थाप्ने काम मात्र भयो । जेनतेन सडकको काम भए पनि पुलको काम अझै कयौँ ठाउँमा सुरु नै हुन सकेको छैन । काम लगाउने निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग बजेटको स्रोत छैन । स्रोत उपलब्ध गराउने अर्थ मन्त्रालयले जहिल्यै उपेक्षा गर्छ, अन्यत्र पुगेपछि मात्र बचेको रकम उपलब्ध गराउँछ । त्यसले कामभन्दा पनि जनतालाई सास्ती दिन्छ । यो वर्ष भएन, अर्को वर्ष दिन्छ भन्यो, अर्को वर्ष फेरि अर्को वर्ष दिन्छ भन्यो त्यो अर्को वर्ष आउन अझै सकेको छैन ।

कहिले पुग्ने बजेट दिन्छ कसैले पनि भन्न सक्तैनन् । योजना छ, बजेट पनि छ, तर काम गर्न नै पुग्दैन, भौतिकले अर्थसँग माग्न पनि छाड्दैन, अर्थ दिन पनि दिन्छ, तर तिर्खा लागेको यात्रीलाई एक थोपा पानी मुखमा चुहाइदिएको जसरी दिन्छ, थोपाले तिर्खा मेट्ने होइन तड्पाउँछ, अर्थको बजेटले हुलाकी राजमार्गलाई लाइफलाइन मान्नुपर्ने बाध्यतामा रहेक स्थानीयलाई तड्पाउने काम मात्र गरेको छ । अर्थको यो व्यवहारले हुलाकी राजमार्ग अनन्तकालसम्म लम्बिने देखिन्छ ।

माग के ? पूरा किन हुँदैन ?
पूर्व–पश्चिम राजमार्गभन्दा दक्षिण क्षेत्रका स्थानीयलाई सडकको सहज पहुँच पु¥याउन सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/०७६ मा यो सडकलाई प्राथमिकताप्राप्त सडकको रूपमा राखेर सुरु गरेको थियो । पछिल्लो पटक म्याद थप गरेर आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सम्पन्न हुने भनेर मिति किटान गरेको छ । सडक बनेका छन् तर पुल भने छैन । पुल नभएर बर्खामा मात्र होइन हिउँदमा पनि सर्वसाधारण यो राजमार्ग प्रयोग गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् ।

यतिसम्म विभेद गरेको छ कि कुनै ठाउँमा आवश्यक नपर्दा पनि पिचमाथि पिच गर्न बजेट दिने अर्थ मन्त्रालय पुल नभएको कारण हुलाकी राजमार्गको कालोपत्रे सडक अलपत्र पर्दासमेत बजेट दिन अटेर मात्र गर्दैन, भिन्नै भूगोल हो जस्तो विभेद गर्छ । नियमित कामबाहेक अहिले सडक विभागले हुलाकी राजमार्गको ५० वटा पुल र ४२ किलोमिटर सडक निर्माण÷मर्मतका लागि थप बजेट माग गरेर अर्थमा फाइल पठाएको छ तर त्यो फाइलमा कुनै निर्णय नै गर्दैन । यसले नै तराईप्रति अर्थ मन्त्रालय कति अनुदार छ भन्ने देखाउँछ ।

हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयका अनुसार चालू आवका लागि गाईघाट–बनियानी सडक, जनकपुर–यदुकुहा सडक र तामागढी–सिम्रौनगढ सडकको लागि दुई अर्ब ४६ करोड ३४ लाख दुई हजार सात सय ४९ रुपैयाँ माग गरेको छ । त्यस्तै, २९ वटा पुलहरू डिजाइन र निर्माण प्रक्रियाबाट ठेक्का लगाउनका लागि दुई अर्ब ३९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, २१ वटा पुल आइटम रेट अर्थात् तयार भएको डीपीआरअनुसार निर्माण गर्न एक अर्ब ७५ करोड ९३ लाख ५० हजार रुपैयाँ, नदी नियन्त्रणका लागि ५० करोड र सडक सुरक्षा कार्यका लागि ५० करोड गरी ७ अर्ब ६२ करोड, तीन लाख, ५२ हजार सात सय ४९ रुपैयाँ माग गरेकामा अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाको भौतिक मन्त्रालय हेर्ने उपसचिव तहबाटै अगाडि बढेको छैन ।
फाइल पठाएपछि हुलाकी राजमार्गबाट पटक–पटक अर्थको बजेट महाशाखामा पुगेर छलफल गरे पनि बजेट महाशखाका कर्मचारीहरूले टार्ने काम मात्र गरिरहेका छन् । बजेट महाशाखाले त हुलाकीको दायित्व धेरै भएको कारण अहिले पुल बनाउन बजेट नै दिन नसक्ने ठाडो जवाफ दिनेगरेका छन् ।

तर, पुल नभएर अहिले कालोपत्रे गरिएका हुलाकी राजमार्गका सडकखण्डहरू नै उपभोगविहीन छन् । पुल नभएपछि गाडी नगुड्दा स्थानीयले हुलाकी सडकलाई पशुचौपायको गोठको रूपमा प्रयोग गरेका छन् । उपभोग नहुनु पनि राज्यको बजेट दुरूपयोग हुनु हो । यो दुरूपयोग अहिले भौतिक मन्त्रालयले नभई अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । सडक बनाएर पुल बनाउन बजेट नदिनु भनेको सडक उपयोगमा प्रतिबन्ध नै लगाउनु हो । यसले के देखाएको छ भने अर्थका अधिकारीहरू अहिले बाटोमा पर्खाल लगाएर आर्थिक वृद्धि र कर संकलनको गाडी अगाडि बढाउने मुर्खता गरिरहेका छन् । ‘सडक बनाएर पुल बनाउन बजेट नदिनु भनेको सडक बन्द गराउनु हो’, भौतिक मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

अर्थको विभेद
सन् २००२ मा भारत सरकारको सहयोगमा हुलाकी राजमार्ग बनाउने भनेर नेपाल र भारतबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । सन् २००६ मा भारतसँग सम्झौता भयो तर सन् २०१० मा मात्र पहिलो ठेक्का लाग्यो । भारतले सडक बनाइदिने र नेपाल आफैँले उक्त राजमार्गका पुलहरू बनाउने सहमति भएको थियो । तर, बीचमा भारतले काम नगरेपछि अहिले सबै काम नेपाल सरकारले गरिरहेको छ तर उसले पुल बनाउनै सकेको छैन । पुल बनाउन भौतिक मन्त्रालय वर्षेनी बजेट माग गर्छ तर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू आफ्नै पकेटको पैसा दिनुपरेको जसरी हुलाकी राजमार्गलाई पैसा दिन नै चाहँदैनन् ।

‘हुलाकी राजमार्ग त हाम्रो देशभित्र नै पर्दैनजस्तो व्यवहार अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाले गर्छ’, सडक विभागका एक अधिकारीले आइतबार आर्थिक दैनिकसित भने, ‘अरु ठाउँमा माग्नासाथ बजेट दिने तर हुलाकी राजमार्गलाई पैसा नै नदिएर अर्कै भूगोलजस्तो व्यवहार गर्छ । यतिसम्म कि बजेट महाशाखाका अधिकृत र उपसचिवले त्यहाँभन्दा माथि फाइल नै पठाउँदैनन् । उनीहरू भौतिक मन्त्रालयको सचिवको निर्णयलाई लत्याएर बसिरहेका छन् ।’ सडक विभागका ती अधिकारीको भनाइजस्तै अरु ठाउँमा सहजै बजेट दिएर हुलाकीलाई मात्र रोकेको भने होइन । तर, अर्थका बजेट महाशाखाका तल्लो तहका कर्मचारीहरूले अन्य मन्त्रालयका सचिवलाई आफूभन्दा तल्लो स्तरको व्यवहार गर्नेगरेको भने प्रस्ट देखिन्छ ।

अर्थले विभेदपूर्ण व्यवहार गरेर हुलाकी राजमार्गलाई उपेक्षा गरे पनि राष्ट्रिय र क्षेत्रीय दलहरूले हुलाकी राजमार्गलाई आफ्नो राजनीतिको कचौरा मात्र बनाएका छन् । चुनावताका उनीहरू आफ्नो पालामा उक्त राजमार्ग सम्पन्न गर्ने कुरा गर्छन् तर सत्तामा गएपछि सबै बिर्सन्छन् र वास्तै गर्दैनन् । त्यही कारण तराईका आम नागरिक बर्खामा मात्र होइन हिउँदमै पनि उक्त राजमार्ग प्रयोग गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् ।पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका तराईका आम नागरिकहरूको जीवनस्तर उकास्न भन्दै निर्माण सुरु भएको हुलाकी राजमार्गको निर्माण सुरु भएको १५ वर्ष पूरा हुनैलाग्दा पनि पुल बनाउने बजेट अहिलेसम्म व्यवस्था नहुनुले नेपालको विकासको गति कस्तो छ र विकासमा को बाधक भन्ने देखाएको छ । यतिसम्म कि पुल निर्माणको लागि भौतिक मन्त्रालयसँग बजेट नै छैन । वर्षेनी भौतिकले बजेट माग गर्छ तर अर्थले दिँदैन । त्यही भएर यो राजमार्ग चौपाय गोठमा परिणत भएको हो ।

यो राजमार्गलाई राजमार्गको रूपमा निर्माण गर्न माग गर्दै तराईका जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधिले धर्नासमेत दिए । तर, अर्थ मन्त्रालयले बजेट नै नदिएपछि उनीहरू पनि सेलाउन पुगेका छन् । तराईकै नेताहरू भौतिक मन्त्री बनेर कामको नेतृत्व लिँदासमेत अर्थबाट बजेट ल्याउन नसकेपछि जनता हैरान भएका छन् ।तराई मधेशका २१ जिल्ला भएर जाने र करिब एक करोड जनसंख्यालाई प्रत्यक्षरूपले लाभान्वित तुल्याउने यस राजमार्गलाई विकास गर्न आव ०६६÷६७ देखि नेपाल सरकारले छुट्टै आयोजना कार्यालय खडा गरी अध्ययन, डिजाइन र निर्माणको काम गराउँदै आएको थियो ।

तर, जहिले पनि भौतिकले बजेट अभावको मात्र सामना गर्नुपरेको छ । त्यही भएर यो सडकमा निर्माण व्यवसायीहरूले पनि राम्रोसँग काम गरेनन् । यो राजमार्गको उत्तरदेखि दक्षिण जोड्ने विभिन्न ३५ वटा सहायक सडकहरूको लम्बाइ आठ सय ८२ किलोमिटर छ । यस आयोजनाअन्तर्गत प्रारम्भिक अनुमानअनुसार दुई सय १९ पुल रहेकोमा उक्त संख्या बढेर दुई सय ५० पुगेको छ ।

ठेक्काको अवस्था
हुलाकी राजमार्गको चालू आव २०८०÷८१ को लक्ष्यअनुसार भौतिक प्रगति ६६ दशमलव ७१ प्रतिशत छ । चालू आवमा नियमित बजे एक सय ३७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा २५ पुल निर्माण गर्ने रहेकोमा यही माघ ३ गतेसम्म १९ दशमलव ५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा दुईवटा पुल निर्माणसम्पन्न भएको छ । चालू आवमा तीन अर्ब ४८ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा माघ ३ गतेसम्म एक अर्ब ५३ करोड १६ लाख खर्च भएको छ । तर, थप बजेट नदिँदा पुल बन्न नसक्दा बनेका सडकहरू प्रयोगविहीन हुँदै गएका छन् ।

पर्याप्त बजेट नहुँदा योजना कार्यालय नेपालगन्जअन्तर्गत निर्माणाधीन नेपालगन्ज– गुलरिया सडकको निर्माण व्यवसायी काम गर्नसक्ने अवस्था छैन । यसले गर्दा स्थानीय बासिन्दाहरूले धुवाँ–धुलोको सास्ती भोग्नुपर्ने तथा ठेक्का सम्झौताका सर्तहरूबमोजिम निर्माण व्यवसायीले आफ्ना स्रोत–साधनहरू योजना कार्यालयको कारण रोकिएको भनेर क्षतिपूर्ति माग गर्ने अवस्था छ । यसले नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्नजाने देखिन्छ । ठेक्का सम्झौतामा तोकिएबमोजिमको बजेट समयमा नदिँदा अन्य खण्डमा पनि त्यस्तै अवस्था छ ।

त्यस्तै, पर्सा, चितवन र पूर्वी नवलपरासीमा पर्ने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको (ठोरी–माडी–त्रिवेणी) सडकखण्डको रेखाङ्कन (एलाइन्मेट)मा समस्या भएकाले सडक निर्माणको ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा हुलाकी राजमार्गको पूर्व–पश्चिम सम्पर्क नै अवरुद्ध भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका लागि निकुञ्जको बारेमा निर्णय गर्न नसक्नु मन्त्रिपरिषद्कै नालायकीपन हो । यतिमात्र होइन, सडकको क्षेत्राधिकार र पुलको पहुँचमार्गको जग्गा अधिग्रहणको कारण सडकको रेखाङ्कनमै समस्या छ ।

त्यस्तै, कञ्चनपुरको निर्माणाधीन डोकेबजार–बेलौरी–बेलडाडी–दैजी सडकको बेलौरी नगरपालिाका–८ कालोपुल खाप्तिखोलादेखि इँटाभट्टा मोड पचुईसम्मको करिब १४ सय मिटर लम्बाइ र कैलालीको टिकापुर नगरपालिका–८ को मोहना नदी पुल खण्डको तीन सय ४० मिटर खण्डमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले काम गर्न रोकेको छ । तर, सरकारले त्यसको गाँठो फुकाउन कुनै पहल नै गरेको छैन । यसको पहल परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो तर अहिलेका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद भारतसँग त्यो समस्या फुकाउने ल्याकत नै राख्दैनन् ।