सामाजिक सुरक्षा कोषमा ४८ अर्ब

काठमाडौं । स्थानीय तहले उल्लेख्यरूपमा सहभागिता जनाएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान रकम र योगदानकर्ताको संख्या बढ्दै गएको छ । कोषले सातवटै प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी अघि बढ्ने क्रममा योगदान रकम र योगदानकर्ताको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको हो ।

पछिल्लो समय कोषले गण्डकी प्रदेशका पाँचवटा जिल्लाहरू (तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, बाग्लुङ र पर्वतका ३१ वटा स्थानीय तहसँग सम्मmौता गरेको थियो । सोभन्दा अघि फेदीखोला गाउँपालिकासँग कोषले सम्झौता गरेको थियो । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिसँग सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन सम्झौता सम्पन्न गरेको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका, अनौपचारिक श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिसँग सम्झौता गर्ने क्रममा वृद्धि भएपछि कोषमा सूचीकृत हुने योगदानकर्ताको संख्या १० लाख जनाभन्दा बढी र योगदान रकम ४८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को माघ दोस्रो सातासम्म कोषमा योगदानबापतको संकलित रकम ४८ अर्ब ५३ करोड १३ लाख रुपैयाँ छ भने कुल दाबी–भुक्तानी रकम भने सात अर्ब ३१ करोड १८ लाख रुपैयाँ छ । समीक्षा अवधिमा १० लाख ८६ हजार आठ सय २० जना जना योगदानकर्ताहरू कोषमा सूचीकृत भएका छन् ।

२०७५ मंसिर ११ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको सामाजिक सुरक्षा कोषले २०७६ साउन १ गतेदेखि योगदान रकम संकलनको थालनी गरेकोमा हालसम्म उक्त रकम संकलन भएको प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए । करिब चार वर्षको अवधिमा कोषमा योगदानबापत उक्त रकम संकलन भएको हो ।

कोषले स्थापनाकालदेखि सामाजिक सुरक्षा करको व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ जारी भएपछि सो ऐनबमोजिम कार्य गर्दै आएको छ । सोही ऐनको दफा १० मा औषधिउपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, बेरोजगार सहायता योजनाका अतिरिक्त कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नेछ भनी कोषले सञ्चालन गर्नसक्ने सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको दायरा किटान गरिएको हुँदा सोहीअनुरूप काम गर्दै समेत आएको छ । सोही क्रममा कोषले समीक्षा अवधिमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनाअन्तगत ८६ करोड १९ लाख रुपैयाँ, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत नौ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत १२ करोड तीन लाख रुपैयाँ र अवकाश रकम छ अर्ब २२ करोड ९९ लाख लाख रुपैयाँ दावी गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा सात अर्ब ३१ करोड १८ लाख रुपैयाँँ कुल दाबी–भुक्तानी परेको कोषले जनाएको छ ।

योजनाअनुरूप दाबी गरिएको रकम कोषले भुक्तानी गर्दै आएको छ । कोषले भुक्तानीको लागि मापदण्ड पूरा भए÷नभएको अध्यययनपछि रकम निकासा गर्ने गर्छ । दाबी गरिएको रकम प्रक्रिया बुझेर सहज ढंगले भुक्तानी गर्ने कोषले जनाएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाअनुसार मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकममध्ये रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत र श्रमिकको तर्फबाट ११ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कोषमा मासिक दुईदेखि चार अर्ब रुपैयाँसम्म योगदान रकम संकलन भएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र स्वदेशभित्रै रहेका श्रमिकबाट योगदान रकम संकलन गर्ने क्रम बढेपछि योगदान रकम र योगदानकर्ताको संख्यामा वृद्धि भएको कोषले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म योगदान रकमस्वरूप कोषमा ३५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । पछिल्लो पाँच महिनामा मात्र ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी योगदान रकम संकलन भएको छ ।

पछिल्ला समय सरकारले स्वदेशका साथै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गरेसँगै सूचीकृत योगदानकर्ता र योगदान रकममा वृद्धि हुनपुगेको हो । कोषले चैत दोस्रो सातादेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गरेको हो । यसैबीच वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब साढे दुई लाख जना बढी श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका छन् । औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगारमा रहेका र विदेशमा रहेकालाई कोषमा आबद्ध गराउने रणनीतिका कारण पनि कोष सफल हुँदै गएको बताइन्छ । त्यस्तै, कोषले भदौदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि सूचीकृत गर्न थालेपछि विभिन्न स्थानीय तहँसँग सम्झौता अघि बढाउँदै लगेको हो । जसले गर्दा योगदानकर्ता र योगदान रकम बढ्ने निश्चित भएको हो । यसअघि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्दै आएकोमा दायरा फराकिलो बनाउँदै अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति पनि कोषमा आबद्ध हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

अहिलेसम्म कोषमा सूचीकृत हुने रोजगारदाताको संख्या १८ हजार छ सय २१ पुगेको छ । योगदानकर्ताको तुलनामा रोजगारदाताको आकर्षण कम दखिए पनि संख्या भने निरन्तर बढी रहेको छ । सुरुवातमा भन्दा अहिले कोषले प्रदान गर्ने सुविधाहरूलाई बुझेर सूचीकृत हुने रोजगारदाताको संख्या भने क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए । यो अवधिमा १० लाख ८६ हजार आठ सय २० जना योगदानकर्ताहरू कोषमा आबद्ध भएका छन् भने अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा सो संख्यामा कमी थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २४ हजार तीन सय ३० जना, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक लाख ३२ हजार सात सय २२ जना, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३६ हजार २० जना र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक लाख २७ हजार एक हजार १६ जना योगदानकर्ता सूचीकृत भएका थिए । कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गराउन रोजगारदाता तथा श्रमिकको सूचीकरण गर्ने, योगदान रकम संकलन गर्ने, कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गर्ने, सुविधा योजनाहरूको दाबी–भुक्तानी व्यवस्थापन गर्ने, कोषमा आबद्ध स्वास्थ्य संस्थाहरूको सञ्जाल विस्तार गरी गुणस्तरीय र प्रभावकारी स्वास्थ्य उपचार पद्धतिमा पहुँच स्थापित गर्नेजस्ता कार्यहरू गर्दै आएको छ ।

कोषले कार्यसम्पादनलाई प्रविधिमैत्री बनाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा जोड दिने समेत बताएको छ । बैंकिङ प्रणलीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि तीन सय ९८ स्थानीय तहले बैंकसँग सम्झौता गरी बैंक खातामा भुक्तानी समेत गर्दै आएको पाइन्छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सामाजिक सुरक्षा सूचना प्रणाली सफ्टवयेर तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । प्रविधिमैत्री हुने क्रममा वैशाखदेखि कोषमा ३६ महिना नियमित योगदान गरेका योगदानकर्तालाई अनलाइन विधिबाट सेवा प्रदान गरिएको छ ।

कोषले पछिल्लो समय ‘योगदानकर्ता सापटी निर्देशिका २०७९’ स्वीकृत गरी रकम सापटी लिनसक्ने सुविधा प्रदान गरेको थियो । सो निर्देशिकाअनुरूप योगदानकर्ताहरूले योगदानकर्ता घर र शैक्षिक सापटी’को व्यवस्था गरिएको छ । ‘योगदानकर्ता घर सापटी’ अन्तर्गत नयाँ घर निर्माण, आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घरको तला थप्न, मर्मत गर्न, संयुक्त आवासमा युनिट खरिद गर्न र घर खरिद गर्ने कार्यमा कोषले सापटी दिने व्यवस्था गरेको छ । शैक्षिक सापटीअन्तर्गत भने कोषमा कम्तीमा ३६ महिना योगदान रकम जम्मा गरेका र उमेर वा सेवा अवधिको आधारमा अनिवार्य अवकाश हुन कम्तीमा दुई वर्ष बाँकी रहेका योगदानकर्ताको हकमा शैक्षिक सापटीको व्यवस्था गरेको छ । सुविधा दिने क्रममा कोषले योगदान रकममा आठ प्रतिशत ब्याज दिएको छ । कोषमा संकलन भएको रकमलाई सुरक्षित लगानी गरी प्रतिफल निकाल्नेमा विश्वस्त रहेको भन्दै ब्याजदर तोकिएको कोषका अधिकारीहरूले बताएका छन् । कोषबाट चालू आर्थिक वर्षको लागि योगदान रकममा आठ प्रतिशत ब्याजदर स्वीकृत गरिएको छ । २०७५ मंसिर ११ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको सामाजिक सुरक्षा कोषले २०७६ साउन १ गतेदेखि योगदान रकम संकलनको थालनी गरेको थियो ।