चिनियाँ उपमन्त्रीले नेपालमा तेर्स्याएका प्रश्न कति जायज ?

काठमाडौं,नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिकी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री सुन हाइ येनले दुई देशको सम्बन्ध बिगार्ने प्रयास भइरहेको आशङ्का व्यक्त गरेको विवरण बाहिरिँदा सत्ताधारी दलका नेताहरूले नेपाल कुनै पनि कित्तामा नउभिने बताएका छन्।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै बाङ्ग्लादेशको भ्रमण सम्पन्न गरेर नेपाल आएकी येनले प्रमुख दलका नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नुका साथै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग संयुक्त छलफल गरेकी थिइन्।

आफ्नो सम्बोधनका क्रममा उनले नेपाल र चीनले प्रगति गरेको देख्न नचाहनेहरू रहेका भन्दै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको कार्यक्रममा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्।

कुनै मुलुक विशेषलाई किटान नगरी चिनियाँ नेत्रीले दिएको अभिव्यक्तिले हालैका वर्षमा छोटो समयमा नै बेइजिङले नेपालमा आर्जन गरेका प्रभाव केही कमजोर हुँदा चीनबाट व्यक्त भएको निराशाका रूपमा अर्थ लगाइएका छन्।

नेपाली नेताहरूले एक चीन नीतिप्रति आफूहरू प्रतिबद्ध भएको बताउने गर्छन् र कुनै पनि चीन विरोधी गतिविधि देशभित्रबाट हुन नदिने धारणा राख्ने गरेको पाइन्छ।

चिनियाँ उपमन्त्रीको टिप्पणीपछि के प्रतिक्रिया आइरहेका छन्
येनले राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको अन्तरक्रियामा नेपाल चीन सम्बन्धमा देखिएका चुनौती, चीन लक्षित परियोजनाहरूमा भइरहेका ढिलासुस्ती र नेपाल र चीनका राजनीतिक दलहरूबीचको सम्बन्धबारे धारणा राखेको विवरणहरू आएका छन्।

त्यसक्रममा उनले कतिपय देशले नेपाल चीन सम्बन्धमा आँच पुर्‍याउन खोजेको र कतिपयले चीन विरोधी गतिविधि बढाएको धारणा राखेको अङ्ग्रेजी दैनिक अखबार द काठमाण्डू पोस्टले जनाएको छ।
त्यसससँग जुझ्न नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर नीति बनाउन आफ्नो मुलुक तयार रहेको धारणा उनले राखेको बताइएको छ।

उक्त अन्तरक्रियामा चिनियाँ राजदूत छन सोङले चिनियाँ ठेकेदार आवद्ध परियोजनामा ढिलासुस्ती भएका भन्ने गुनासोबारे टिप्पणी गरेका थिए।

अन्तरक्रियामा सहभागी भएका नेताहरूका अनुसार चिनियाँ पक्षले त्यसलाई आफ्नो मुलुकप्रति लक्षित नियोजित नकारात्मक प्रचारबाजीका रूपमा लिएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गणेश शाह नेपालको राजनीतिक नेतृत्वप्रति चीनको संशय रहेको ठान्छन्।

उनी भन्छन्, “नेपालको नेतृत्वले जे भन्छ, त्यो गर्छ भन्नेमा चिनियाँलाई विश्वास छैन। नेपालको भूमि चीन विरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुँदैन, सुरक्षा चासो सम्बोधन हुन्छन् भन्नेमा पनि विश्वास छैन जस्तो लाग्छ।”

काठमाण्डूमा रहँदा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित प्रमुख दलका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेको थियो।
नेपाली कांग्रेसका नेता के भन्छन्?
चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको नेपालले सन् २०१५ मा संविधान जारी भएपछि भारतबाट भएको अघोषित नाकाबन्दीसँगै बेइजिङसँग सम्बन्ध बढाएको थियो।

त्यसबेला चीनसँग थप नाका खोल्नेदेखि व्यापार तथा पारवहन सन्धि गर्ने अनि इन्धन लगायत अत्यावश्यक सामग्रीहरू चीनबाट खरिद गर्ने निर्णय गरिएका थिए।

त्यसै बेला नेपालका दुई प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच पार्टी एकता समेत भयो जसलाई काठमाण्डूमा चिनियाँ प्रभावको उत्कर्षका रूपमा कतिपय विज्ञहरूले प्रस्तुत गर्ने गरेको पाइन्छ।

तर तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विघटनसँगै राजनीतिक समीकरण फेरिँदा पछिल्ला महिनाहरूमा भारत र अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो प्रभावहरू बलियो बनाउँदै गएको कतिपय विज्ञहरू बताउँछन्।
नेपाल इन्स्टिच्यूट फर इन्टरन्याश्नल कोअपरेशन एन्ड इन्गेजमेन्टका निर्देशक प्रमोद जयसवाल चीनले सन् २०१५ पछि छोटो समयमा नै नेपालमा प्रभाव विस्तार गरेको र अहिले त्यो गुमाउनुपरेको ठानिरहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “नेपालमा भारतको भूमिका खुम्चिएका बेला चिनियाँ पक्षले प्रभाव बढाएको थियो। अहिले अमेरिका र भारत फेरि सक्रिय भएका कारण आफ्नो प्रभाव कम भएको उनीहरूले महसुस गर्छन्।”

उनले अमेरिका र भारतले परम्परागत रूपमा नै नेपालसँग बलियो सम्बन्ध राखेको उल्लेख गरे।

उनी भन्छन्, “कुनै पनि देशले कुनै पनि देशको सम्बन्ध अर्को कुनै देशसँग बिगार्न खेल्दैनन्। उसले आफ्नो प्रभाव बढाउँछ र त्यस क्रममा अगाडि पछाडि हुन्छ। नेपाल एउटा लोकतान्त्रिक देश हो, यहाँ धेरै दलहरू छन्। त्यसमाथि नेपाल र चीनबीच गहिरो र मित्रवत् सम्बन्ध छ जुन यति छिटो बिगारेर बिग्रिँदैन।”

नेपालसँग सम्बन्ध अघि बढाउँदा बेइजिङले आफ्नो सीमितता पनि बुझ्नुपर्ने उनी ठान्छन्।

“नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने ब्रिटेनपछि दोस्रो देश अमेरिका हो। त्यसपछि भारत र आधुनिक चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसेको हो। सबै देशसँग हाम्रो गहिरो सम्बन्ध छ। कोभिडको कारणले चीनसँगको आदानप्रदान केही घटेको थियो र भोलिका दिनमा फेरि बढ्छन्।”

नेपालमा उठ्ने गरेका प्रश्न
मुलुकको संविधानमा नै असंलग्नताको सिद्धान्त स्वीकार गरेको नेपालले कुनै पनि सैन्य वा सामरिक गठबन्धनमा आबद्ध नहुने धारणा राख्ने गरेको पाइन्छ।

अघिल्लो साल सेप्टेम्बरमा चीनको भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ नामक अवधारणामा आबद्ध हुन नसक्ने दृष्टिकोण राखेका थिए।

अमेरिकाको सुरक्षा सहयोग कार्यक्रम एसपीपीबाट सन् २०२२ मा अलग भएको नेपालले ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अन्तर्गतको अमेरिकी अनुदानलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरू चीनसँग पनि नेपालले अनुदानमा आधारित परियोजनाहरू अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

पछिल्लो समय चिनियाँ ठेकेदारहरूको लगानी रहेका नेपाली जलविद्युत परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतले खरिद नगर्ने नीति अँगालिएको ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा नेपाल र भारतले सहमति गरेपछि चीनले असन्तुष्टि जनाएको पाइन्छ।

नेपालका नेताहरूले आफ्नो सत्ता स्वार्थपूर्ति गर्न कहिले दिल्ली या कहिले बेइजिङ अनि वाशिङ्टन डीसीतर्फ झुकाव राखेको भन्ने आरोप निरन्तर खेप्ने गर्छन्।
बीबीसी