ललिता निवासबाट भाटभटेनीलाई तत्काल नहटाउन अदालतको आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले ललिता निवासको सरकारी जग्गामा सञ्चालन गरेको भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालि तत्काल खाली गराउने सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको इजलासले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गामा रहेको भाटभटेनी तत्काल खाली गराउने काठमाडौं महानगरपालिकाको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले फागुन ९ गते सात दिनभित्र खाली गर्न सूचना निकालेको थियो । त्यसपछि सरला घले गुरुङसहित तीन जनाले अदालतमा फागुन १३ गते रिट दायर गरेका थिए ।

अदालतले व्यवसायी गुरुङको र गुरुङका नातेदार सरला घले गुरुङको नाममा अन्तरिम आदेश गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले भाटभटेनीको संरचना सबै खाली गराउने सूचना निकालेपछि निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।