नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक पौडेलविरुद्ध अर्को मुद्दा

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)का निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अर्को मुद्दा दायर गरेको छ । नेसनल पेमेन्ट गेटवे उपकरण खरिदमा शुक्रबार विशेष अदालतबाट भ्रटाचार गरेको ठहर भएका पौडेलविरुद्ध आइतबार अख्तियारले भ्रटाचारसम्बन्धी अर्को मुद्दा दायर गरेको हो ।

पौडलले गैरकानुनी रूपमा २३ करोड ७५ लाख ४६ हजार तीन सय २४ रुपैयाँ सम्पत्ति आर्जन गरेको अरोपमा अख्तियारले विशेष अदालतमा अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा अख्तियारले अनुसन्धानका लागि पौडेललाई गत माघ १० गते पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको थियो ।

अख्तियारले पौडेलले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी स्रोत नखुलेको २३ करोड ७५ लाख ४६ हजार तीन सय २४ रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति आर्जन गरेकाले त्यति नै बिगो कायम गरी सोहीबमोजिम जरिबाना असुलउपर गर्न मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले अनुसन्धानको क्रममा निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक पौडेलसँग गैरकानुनीरूपमा २३ करोड ७५ लाख ४६ हजार अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको खुलेको र उनीसँग एक करोड १९ लाख मात्र वैध सम्पत्ति रहेको खुलेको जानकारी दिए । पौडेलसँग कुल २४ करोड ९४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ कुल सम्पत्ति रहेकोमा एक करोड १९ लाख २४ हजार रुपैयाँबराबरको सम्पत्तिकोे मात्रै स्रोत खुलेको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए ।

पौडेलले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र नेपाल टेलिकममा काम गर्दा ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९’ को दफा ५० बमोजिम पेस गरेको सम्पत्ति विवरणमा वास्तविक भए÷रहेको सम्पत्ति लुकाई/छिपाई झुटा विवरण पेस गरेको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

पौडलले गैरकानुनीरूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२), र ऐनको दफा ४७, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ख र पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७० को दफा १२, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० को दफा १० र ११ रसमेतको प्रचलित कानुनबमोजिम घरजग्गालगायतका अचल सम्पत्ति समेत जफत/असुल गरिने अख्तियारले जनाएको छ । अचल सम्पत्ति जफतका लागि अख्तियारले पौडेलका दाइ अनिल पौडेललाई समेत प्रतिवादी कायम गरी विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

पौडेल २०६४ सालमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र सिंहदरबारमा प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा प्रवेश गरेका थिए । २०६५ सालमा पुनः केन्द्रमा कम्प्युटर इन्जिनियर पदमा करारमा भर्ना हुँदा १० वर्ष काम गरे । २०७५ को साउनदेखि २०७८ को चैतसम्म उनी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशक पदमा काम गरेकोमा २०७८ चैतमा नेपाल टेलिकमको प्रबन्धक निर्देशक नियुक्त भएका थिए । पदमा कार्यरत नै रहेको बेला उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि उनी गत असोजमा निलम्बनमा परेका थिए ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले छ वर्षअघि २३ करोड २७ लाख रुपैयाँमा नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद गरेको थियो । जुन अहिले प्रयोगमा छैन । अदालतले गेटवे उपकरण खरिद गरेर प्रयोगमा नल्याई सरकारलाई हानी पुर्याएको भन्दै पौडेललाई शुक्रबार दोशी ठहर गरेको थियो । फैसला भएको उक्त मुद्दामा सजाय निर्धारण हुन बाँकी छ । त्यसका लागि विशेष अदालतले वैशाख २५ गते पेसी तोकेको छ ।