कल्याणकारी कोषबाट नियमित आर्थिक सहायता

काठमाडौं,भदौ ११

वैदेशिक रोजगारीमा गई समस्यामा परेका युवाहरुलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ खडा गरिएको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट युवाहरुलाई नियमित आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ । पछिल्लो समय विदेशमा अलपत्र परेकालाई उद्धार गर्न कोषको रकम खर्च नगरेको भन्दै तीव्र आलोचना भए पनि सो विषयमा भने वैदेशिक रोजगार बोर्डले आर्थिक सहायताको विषय आफ्नै दैनिकजसो कार्य भएको हुँदा त्यो नियमित भइरहेको जानकारी दिएको छ ।

बोर्डले विदेशमा समस्यामा परेका, अंगभंग भएका, शव उद्धार, उपचारलगायतका शीर्षकमा आर्थिक सहायतास्वरुप रकम खर्च गर्दैै आएको छ भने कोभिडका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा समेत आर्थिक सहायतालाई नियमित राखेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले विदेशमा अलपत्र युवाहरुको उद्धार, विदेशबाट शव झिकाउन लगायतका कामका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा रकम पठाएका छौँ’, निर्देशक श्रेष्ठले आर्थिक दैनिकसँग भने, ‘सर्वोच्चको आदेश, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीअनुरुप नै कोषको रकम खर्च गरी अघि बढेका छौँ, यसमा कुनै पनि पक्षले प्रश्न उठाउनुपर्ने आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन । हामीले विदेशमा समस्यामा परेकालाई हेर्ने हौँ जो आफू सक्षम छन् अर्थात् जो व्यक्ति आफैं स्वदेश फर्किन सक्छ उसलाई आर्थिक सहायता आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्दैन ।’

कोभिडका बीच नै विदेशमा समस्यामा परेका युवाहरुको सहयोगका लागि करिब एक करोड ३० लाख रुपैयाँ विदेशस्थित विभिन्न नेपाली नियोगहरुमा पठाएको बोर्डका प्रवक्ता दीनबन्धु सुवेदीले बताए । ‘मलेसियास्थित नेपाली नियोगलाई युवाहरुको उद्धार र राहतको लागि ३० लाख रुपैयाँ पठाइएको छ भने कोभिडको समयमै विदेशस्थित विभिन्न नियोगहरुलाई ८० लाख रुपैयाँ पठाएका छौँ । हामीले सो रकम हालको समयमा विशेष गरी विदेशमा अलपत्र र समस्यामा परेका उद्धारका लागि पठाएका हौं भने शव ल्याउनका लागि समेत रकम पठाएका छौं । नियोगहरुले माग गरेअनुसार रकम पठाएका छौँ’, प्रवक्ता सुवेदीले भने । यसरी कोषमा भएको रकम विदेशमा रहेको युवाहरुको सहयोग लागि खर्च गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले थपे, ‘हिजो पनि सहयोगको लागि खर्च गरेका थियौँ र भोलि पनि सोही कामले निरन्तरता पाउनेछ ।’

बोर्डका अनुसार कोष स्थापनायता करिब आठ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो भने पछिल्लो समय बोर्डले प्रदान गर्ने आर्थिक सहायता शीर्षकमा तीन अर्ब खर्च गरिसकेको छ ।प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार पछिल्ला वर्षहरुमा आर्थिक सहायताको लागि तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकिएको छ । अब पाँच अर्ब रुपैयाँ कोषमा बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्ष (२०७७÷०७८) मा एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने आंकलन गरिएको छ ।’

२०६४ सालमा स्थापना भएको कोषमा युवाहरुले पहिले एक हजार रुपैयाँ बुझाउने गरेकोमा पछिल्लो समयमा भने १५ सय रुपैयाँ बुझाउँदै आएका छन् । सोही रकममार्फत बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा गई मृत्यु भएका, समस्यामा परेका तथा तिनीहरुको परिवारलाई राहतस्वरुप आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । यसैबीच बोर्डले गत आव ०७६÷०७७ मा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेका तथा तिनका परिवारलाई आर्थिक सहायतास्वरुप ५२ करोड ३३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ । बोर्डले दुई हजार ६० जना महिला र दुई हजार छ सय २४ जना पुरुषलाई आर्थिक सहायतास्वरुप उक्त रकम वितरण गरेको हो ।

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा बिरामी भई उपचाररत छ जना महिला र सात जना पुरुषलाई सात लाख ५० हजार रुपैयाँ तथा ६२ जना पुरुषको उद्धार तथा शव झिकाउनको लागि सम्बन्धित नियोगमा पत्राचारको लागि बोर्डले एक करोड ३५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसैगरी १४ जना महिला र छ सय ६५ जना पुरुषको शव घर ठेगानासम्म ढुवानी गर्नका लागि एक करोड ४२ लाख, एक हजार एक सय ९३ जना महिलालाई अभिमुखीकरण तालिमबापत शोधभर्नाका लागि आठ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बोर्डले खर्च गरेको छ भने वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुको परिवारलाई छात्रवृत्तिस्वरुप एक करोड ८० लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नेमा आठ सय १८ जना महिला तथा आठ सय ८१ जना पुरुष रहेका छन् ।

कोभिडका बीच पनि युवाहरुलाई स्वदेश फर्किनको लागि रोजगारदाताहरुले खर्च व्यहोरेका कारण बोर्डले अत्यधिक रकम खर्च गर्न नपरेको निर्देशक श्रेष्ठले बताए । ‘बोर्डको स्थापना भनेकै वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुको समस्या समाधान गर्नका लागि हो । त्यसैले गर्दा हामी हाम्रो उद्देश्यअनुरुप चलेका छौँ अर्थात् युवाहरुलाई सहयोग गरिरहेका छौँ र भोलि पनि गर्नेछौँ’, उनले भने ।

यसैबीच बोर्डले कोभिडका कारण समस्यामा परेकालाई उद्धारपछि पनि स्वदेशमा विभिन्न कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक देखिएको बताएको छ । बोर्डका अनुसार युवाहरु स्वदेश फिर्ता भएपछि पनि रोजगारी दिनु आवश्यक छ, त्यसलाई समेत ध्यान दिई अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । निर्देशक श्रेष्ठले युवा स्वदेश फिर्तापछि पनि रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै उक्त समयमा कोष आवश्यक पर्ने बताए ।