रोजगार कार्यक्रमले बेरोजगार युवालाई समेट्न सकेन

काठमाडौं ।
मुलुकमा रोजगारी नहुनु सर्वसाधारणको लागि नौलो विषय होइन । सरकारले रोजगारी सिर्जनामा पर्याप्त ध्यान नदिँदा युवाहरुले रोजगारी पाउनसकेका छैनन् । नेपाली श्रम बजारमा हरेक वर्ष पाँच लाख युवाहरु प्रवेश गर्ने भए पनि सरकारले ती युवाहरुलाई लक्षित गरी रोजगारी सिर्जनाको काम गरेको पाइँदैन । सरकारले केही सीमित रोजगार कार्यक्रममार्फत युवाहरुलाई रोजगारी दिने प्रयत्न गरे पनि लाखौँ युवाहरु भने समेट्नसकेको छैन ।

यसैबीच सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत युवाहरुलाई रोजगारी दिने भने पनि त्यो प्रभावकारी हुनसकेको छैन । सीमित समय र अस्थायी रोजगारी भएको कारण युवाहरुको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमप्रति आकर्षण नदेखिएको पाउन सकिन्छ । त्यस्तै कार्यक्रमअन्तर्गत केन्द्रीय रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा सूचीकृत हुने युवाहरुको संख्या धेरै हुँदा समेत रोजगारी दिन समस्या हुने गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार माघ अन्तिमसम्ममा सात लाख ४३ हजार एक सय ६२ जना युवाहरु केन्द्रीय रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा सूचीकृत भएका छन् । सूचीकृत भएकामध्ये १२ हजार सात सय ४९ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर तर्जुमा गर्ने तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजीबाट हुने क्रियाकलापबाट आगामी आर्थिक वर्ष थप पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएको छ । यद्यपि हालसम्म रोजगारी पाउने संख्या हेर्दा भने सरकारले आगामी योजना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुने विषयमा शंका गर्ने ठाँउहरु प्रशस्त छन् ।

यसैबीच कार्यक्रमका निर्देशक एवं सहसचिव घिमिरले कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट भने स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको बताए । ‘रोजगारी सिर्जना होस् वा रोजगारीमा संलग्न युवाहरुले आफूले पाउने पारिश्रमिक समयमा पाउन तथा कार्यक्रमका अन्य प्राविधिक कामहरु समयमै सम्पन्न होस् भनेर रकम पठाएका छौँ’, निर्देशक घिमिरले भने, ‘कार्यक्रममार्फत युवाहरुले रोजगारी पाइरहेको भए पनि रोजगार संयोजक भने सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई नराख्दा समस्या देखिएको छ ।’

यसैबीच मुलुकमा पर्याप्त रोजगारी नभएसँगै विदेश जाने युवाहरुको संख्या समेत बढ्ने गरेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार माघ अन्तिमसम्ममा विदेश जानको लागि भन्दै ३८ हजार सात सय जनाले पुनः श्रम स्वीकृति, २० हजार पाँच सय जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति (व्यक्तिगत/संस्थागत) तथा दुई हजार दुई सय जना युवाले वैधानिकीकरण गरेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरुमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्षभित्र कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

सार्वजनिक विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु सरकारका विभिन्न तहअन्तर्गतका विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरुबाट सञ्चालन हुने गरेका छन् । यसरी विभिन्न निकायहरुले विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु सञ्चालन गर्दा रोजगारी सिर्जनालाई यथोचित प्राथमिकता दिन नसक्दा युवाहरु बेरोजगार बन्नपुगेका छन् ।

यस्तै कोरोना महामारीका कारण समेत युवाहरु बेरोजगार बन्नपुगेका छन् । महामारीका कारण बेरोजगार युवाहरुको अवस्था बुझ्नको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले गत जेठमा एक अध्ययन गरेको थियो जसअनुरुप महामारीका कारण १७ लाख जना युवालाई थप रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ । एकातर्फ बेरोजगारी बढ्दै जानु अर्कोतर्फ रोजगारी सिर्जना नहुनुले गर्दा युवाहरु पलायन हुन बाध्य भएका छन् । जसले गर्दा मुलुकको विकासमा असहयोग पुग्नेछ ।