अमेरिकी सहयोगमा सत्ता गठबन्धनको चलाखी

काठमाडौँ ।नेपालको सडक र विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणमा खर्च गर्ने भनेर लिन लागिएको अमेरिकी अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संघीय संसद्बाट पास गर्नेबारे सत्तारुढ दलभित्र मतभेद देखिएको छ ।सत्ता गठबन्धनले आइतबार संयुक्त सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा एमसीसी पास गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा कतै केही उल्लेख छैन । एमसीसीको सहयोग लिने विषयमा नेपालले हस्ताक्षर गरे पनि संसद्बाट पास नभएको कारण कार्यान्वयनमा गएको छैन ।

वर्तमान संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस एमसीसी पास गर्ने पक्षमा छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र अन्योलमा छ । यसबारे सत्ताको अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मौन छ भने अर्को सत्ता घटक राष्ट्रिय जनमोर्चा विरोधमा छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमसीसी पास गर्ने पक्षमा छन् भने उनका पार्टीका अधिकांश नेता र कार्यकर्ता विपक्षमा छन् । एमसीसी पास गर्ने भनेर कार्यक्रम बनाउँदा आन्तरिक विरोध हुने र एमसीसी पास नगर्ने भनेर निर्णय गर्दा बाह्य दबाब थेग्न नसक्ने देखेपछि सत्तारुढ दलहरुले यसलाई सरकारको भन्दा पनि संघीय संसद्को साझा कार्यक्रमको रुपमा अगाडि बढाउने निधो गरी सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरेको हो ।

लामो छलफल गरेर ती दलहरुले एमसीसीको जस र अपजस संसद्लाई साझा रुपमा बोकाउने निधो गरेका हुन् । ‘एमसीसी सरकारको भन्दा पनि संसद्को विषय भएको कारण संयुक्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको हो’, माओवादीका एक नेताले भने, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राख्दा सरकारविरुद्ध जनमत बन्ने भएको कारण यसलाई साझा एजेन्डाको रुपमा संसद्मा लैजान कांग्रेस सहमत भएको छ ।’ ती नेताका अनुसार एमसीसी सत्तारुढ दलको मात्र एजेन्डा बन्दा नेकपा एमालेमा जनमत बढ्ने भएको कारण समर्थन वा विरोध जे हुँदा पनि सबैले लाभ÷हानि लिने उद्देश्यका साथ र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरिएको हो । सत्तामा भएको बेला एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका एमाले सत्ताबाट बाहिरिएसँगै यो विषयमा मौन छ । उसले सरकारले कसरी एजेन्डा ल्याउँछ त्यसलाई हेरेर मात्र निर्णय लिने भनेर दोहोरो भूमिका खेलेको छ ।

यसले सत्ता गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो पारेको छ । माओवादीले अडान लिएपछि कांग्रेस पनि एमसीसीबारे मौन बस्न सहमत भए पनि छलफलका क्रममा भने विवाद भएको थियो । कांग्रेसका नेताहरुले एमसीसी पास गर्ने भन्ने नीति तथा कार्यक्रममा लेख्नैपर्ने अडान लिएका थिए । तर, माओवादीका नेताहरु भने सरकारको एजेन्डा नबनाई सबैलाई यसमा मुछ्नुपर्ने पक्षमा प्रस्तुत भएको थियो ।

सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएपछि एमसीसी वर्तमान संसद्बाट पास हुने वा नहुने भन्नेमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । एमसीसी संसद्बाट पास नभए पनि एमसीसी परियोजनाका लागि नियुक्त कर्मचारीहरुलाई अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकी डलर खरिद गर्दै तलब, भत्ता र अन्य सुविधा खुवाइरहेको छ ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संयुक्त रुपमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए ।

उनीहरुले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमका कतिपय विषय यसअघिको केपी ओली सरकारले ल्याएका कार्यक्रम दोहोरिएका छन् भने केही ओली सरकारका कार्यक्रमसँग मेल खाने किसिमका छन् । डिजिटल नेपाल बनाउने, नदी डाइभर्सन तथा भूमिगत र लिफ्ट सिँचाइ कार्यक्रम, राहत वितरण, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने जस्ता कार्यक्रम ओली सरकारकै निरन्तरता हुन् ।

सरकारले कोभिड–१९ को महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिने, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरणका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने तथा संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरू टुङ्गो लगाउनेलगायत विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।

त्यसैगरी सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने, कोभिड–१९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्रहरूको उत्थान तथा कोभिड–१९ बाट प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने, बाढीपहिरो, आगलागी तथा डुबानलगायत विपत्ति परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापना गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने तथा आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

साझा नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउन वर्तमान सरकारले आगामी असोजसम्ममा एक तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने भएको छ । खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने, उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू, अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सफाइ मजदुर तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता तथा आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत सुरक्षा साधन उपलब्ध गराउने, अग्रस्थानमा रही सेवा प्रदान गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई आवश्यकताअनुसार व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ ।

त्यस्तै सरकारले कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने, कोभिड–१९ को सम्भावित तेस्रो लहरका सम्बन्धमा स्वास्थ्य सचेतना बढाउने, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, अक्सिजन र अन्य आवश्यक औषधिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने तथा दोषी देखिएका व्यक्ति÷संस्थाउपर कानुनी कारबाही गर्ने जनाएको छ ।

सरकारले देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको जिउधनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्ने, देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकहरुसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरु कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने जनाएको छ । सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने तथा जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

वैदेशिक सहायतालाई बजेटरी प्रणालीमार्फत सरकारको स्वामित्व र नेतृत्व हुने गरी भौतिक पूर्वाधारको निर्माणलगायतका राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरवलोकन गर्ने, सुरक्षा अङ्गको व्यावसायिकतामा जोड दिँदै मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक साधन स्रोत उपलब्ध गराउनेलगायत राष्टिय हित प्रवद्र्धन गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

बढ्दो महँगी, कालोबजारी, मिसावट तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गरी खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थलगायत जनताका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा नुन, चिनी, चामल, औषधि, बीउ, मललगायत अत्यावश्यकीय वस्तुहरू अभाव हुन नदिने, सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, लमजुङ, गोरखा, बाजुरा र सप्तरीलगायत बाढीपहिरो र डुबान प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई राहत तथा पुनस्र्थापना गर्ने, तराई मधेशमा डुबानको जोखिम क्षेत्रहरूमा नदी नियन्त्रण र पुनर्निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।