सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्न माग

काठमाडौं । संघीय संसद् मातहतको विकास तथा प्रविधि समितिसँग नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा संशोधन गर्न माग गरेको छ । समितिले बिहीबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्कालाई महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा संशोधनको लागि लिखित सुझाव पेस गरेको हो ।

महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन/नियमहरु निर्माण व्यवसाय तथा विकास निर्माणमैत्री नहुँदा विकास निर्माणमा देशले फड्को मार्न नसकेको बताए । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को एघारौँ संशोधनमा भएका प्रावधानमा संशोधन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीले तीन करोडभन्दा माथिका निर्माणकार्यको सम्झौताको हकमा नियमावली लागू भएको मितिबाट अधिकतम तीनवटासम्म निर्माणकार्य गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । त्यस्तै तीन करोडभन्दा मुनिको कार्यको हकमा अधिकतम दुईवटा निर्माणकार्य मात्र सम्झौता गर्न पाउने र थप काम प्राप्त गर्नका लागि सो मितिसम्म वर्क इन ह्याण्ड काममध्ये कुनै कामको ८०प्रतिशत सम्पन्न भएपछि मात्र थप बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने सुझाव छ ।

बोलपत्रदाताले आफूले गरेको विगत १० वर्षभित्रको अधिकतम कारोबार भएका कुनै तीन आर्थिक वर्षको निर्माणकार्यको वार्षिक कारोबार रकमको औसत वार्षिक कारोबार (टर्न ओभर) रकमको बढीमा तीन गुणाले हुनआउने रकमसम्मको मात्र बोलपत्र लिनसक्ने कुरालाई बोलपत्रदाताको योग्यता र मूल्यांकनको आधारको रुपमा लिनुपर्ने र यसरी तीन आर्थिक वर्षको कारोबार गणना गर्दा तत्काल अघिको १० आर्थिक वर्षभित्रबाट गणना गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । यस्तै तीन अर्ब ५० करोडसम्म (भ्याटबाहेक) स्वदेशी बोलपत्रदाताको बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गरिनुपर्ने, खरिद सम्झौता भई हाल सञ्चालनमा रहेका सम्झौताबमोजिमको तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएका वा सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाहरुको हकमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले प्राविधिक पुस्ट्याइँको आधारमा आवश्यकताअनुसार म्याद थप गर्नसक्ने महासंघको सुझाव छ ।

यस्तै महासंघले कालोसूचीमा परेको व्यक्ति अन्य कम्पनीबाट समेत बोलपत्रमा भाग लिन नसक्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने माग राखेको छ । यसैबीच महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूको विद्यमान समस्या र समाधानका उपायका बारे पनि सभापति खड्कालाई अवगत गराएको छ । धरौटी रकम फिर्ता, पेश्की रकम, बीमा दररेट, बैंक क्रेडिट लाइनको खारेजी, म्याद थप, भुक्तानीलगायतका विषयमा देखिएका समस्या समाधानको उपायसहित महासंघले आफ्नो धारणा सभापति खड्कासमक्ष पेस गरेको छ । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका महासचिव रोशन दाहाल, महासंघका पूर्वकार्यसमिति सदस्य हुमनाथ कोइराला, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐरलगायतको सहभागिता थियो ।